महिला पुनर्वसन संस्थेला दिलासा; स्वाधारगृह नूतनीकरण व अनुदान प्रस्तावांवर निर्णयाचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.
मार्मिक न्यूज नेटवर्क :
महिलांच्या पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या मदर टेरेसा मागासवर्गीय महिला विकास मंडळ, लातूर यांच्या स्वाधारगृह प्रकल्पाच्या नूतनीकरणासह अनुदान मंजुरीचे प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यांना निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र. 6616/2026 व 6624/2026 मध्ये संस्थेच्या प्रलंबित प्रस्तावांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायालयाने प्रशासनाच्या दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त करत स्वाधारगृह प्रकल्पाच्या नूतनीकरणाबाबत चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
अनुदान मंजुरीसंदर्भातील दुसऱ्या याचिकेत संस्थेने 27 सप्टेंबर 2022 आणि 22 डिसेंबर 2023 रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावांवर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाकडे पाठविण्याचे, विभागीय कार्यालयाने दोन आठवड्यांत तो आयुक्तांकडे सादर करण्याचे आणि आयुक्तांनी सहा आठवड्यांच्या आत गुणवत्तेच्या आधारे अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित निर्णय संस्थेला लेखी स्वरूपात कळविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
संस्थेला 2009 मध्ये स्वाधारगृह प्रकल्प चालविण्याची परवानगी मिळाली होती. त्यानंतर नूतनीकरणासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, बँक एफडी, भाडेकरार, इमारतीचे नकाशे, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि अन्य त्रुटींची पूर्तता करूनही प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने अखेर संस्थेला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला. केंद्र शासनाच्या ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत ‘शक्ती सदन’ योजनेशी संबंधित प्रस्तावांनाही यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निलेश भागवत यांनी काम पाहिले, तर ॲड. शुभम मोरे आणि संकेत कुंजीर यांनी त्यांना सहकार्य केले.
