स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याआधी निवडणूक आयोगाला सरकारशी चर्चा करणं बंधनकारक करणारं विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर
निलेश गायकवाड
ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारी संदर्भातले वैधानिक अधिकार राज्य सरकारला देण्याबाबतचं सुधारणा विधेयक आज दोन्ही सभागृहात एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. या सुधारित कायद्यामुळे निवडणुक घेण्याचा अधिकार वगळता, प्रभागांची संख्या आणि विस्तार निश्चित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रांची प्रभागामध्ये विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याची, राज्य निवडणूक आयोगानं सुरू केलेली किंवा पूर्ण केलेली प्रक्रिया रद्द करण्याचे देखील या विधेयकात प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. हे सर्व अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत.
Menu
न्यूज
ब्रेकिंग
