धोबी समाजाला (SC) प्रवर्गातून तात्काळ आरक्षण द्यावे – अमळनेर युवा परीट धोबी मंडळाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेद
अमळनेर : विक्की जाधव. 91750 50300
“एक देश–एक कायदा, मग समाजासाठी वेगळे नियम का?” असा सवाल करत अमळनेर शहरातील धोबी समाजाने आज उपविभागीय अधिकारी यांना आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी जाहीर निवेदन सादर केले. डॉ. भांडे समितीच्या शिफारशीनुसार धोबी समाजाला अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गात तात्काळ समाविष्ट करावे, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवेदनात समाजाचे प्रतिनिधी म्हणाले की, देशातील तब्बल १८ राज्यांत धोबी समाज अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट आहे. मात्र महाराष्ट्रात अन्यायाने ओबीसी प्रवर्गात ठेवण्यात आल्याने समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागले आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात धोबी समाजाला SC प्रवर्गाचा लाभ मिळत होता. परंतु १ मे १९६० नंतर तो थांबविण्यात आला. तसेच १९७६ च्या घटनादुरुस्ती व १९७८ च्या कायद्यानुसार राजस्थानात धोबी समाजाचा राज्यव्यापी समावेश SC प्रवर्गात करण्यात आला, तसेच २००१ साली डॉ. डी. एम. भांडे यांच्या समितीने धोबी समाज अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करतो, असे स्पष्ट केले होते. तरीही आजपर्यंत निर्णय न झाल्याबाबत समाजात तीव्र नाराजी आहे.
या निवेदनावेळी अमळनेर युवा परीट धोबी मंडळाचे पदाधिकारी व समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यात रवींद्र जाधव, उमेश वाल्हे, विजय वाघ, अनिल वाल्हे, विनोद जाधव, गंगाराम वाल्हे, अविनाश जाधव, दिपक वाल्हे, गणेश नेरकर, अनिल वाघ, किशोर महाले, भरत जावदेकर, अनिल मांडोळे, जगतराव निकुंभ, मनोज चित्ते, सतिष पवार यांच्यासह समाजातील अनेक मान्यवर सहभागी झाले. समाजाच्या या ठाम भूमिकेमुळे आगामी काळात या चळवळीला अधिक गती मिळणार, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
