दहा वर्षांची प्रतीक्षा, आता न्यायाची आशा – साईबाबा संस्थानच्या अनुकंपा भरतीप्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस
मार्मिक न्यूज नेटवर्क :
“पती गेल्यावर आधार गेला… पण आशा सोडली नाही.” शिर्डीच्या मनीषा शेजवळ यांची ही कहाणी आहे एका पत्नीची, जी दहा वर्षांपासून अनुकंपा भरतीच्या प्रतीक्षेत आहे. अखेर, तिच्या संयमाला आता न्यायालयाचा आधार लाभला आहे.
घर खरेदी करतांय? मुंदडा बिल्डर्स आहेचं की मुंदडा म्हणजे प्रतिक विश्वासाचं..
मनीषा यांचे पती साईबाबा संस्थानमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीला होते. 2013 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर मनीषा यांनी अनुकंपा भरतीसाठी अर्ज केला. मात्र, कालचक्र पुढे सरकत राहिले आणि फाईल धूळ खात राहिली. 2020 मध्ये राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे 45 वर्षावरील उमेदवार अपात्र ठरत असल्याने मनीषा यांना थेट यादीतून वगळण्यात आले.
“त्यात माझी काय चुकलं ?” हा प्रश्न मनीषा यांनी वारंवार संस्थानला विचारला. उत्तर मात्र कधीच मिळाले नाही. शेवटी त्यांनी ॲड. निलेश भागवत व ॲड. अक्षय गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने यामध्ये गांभीर्य ओळखून साईबाबा संस्थान शिर्डीला नोटीस बजावली आहे. आता संस्थान या प्रकरणी काय भूमिका घेते, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
ही केवळ एका महिलेची लढाई नाही, तर सर्वच अपात्र ठरवलेल्या अनुकंपा उमेदवारांच्या हक्काची लढाई आहे – जी आता न्यायाच्या दारात उभी आहे.
