नव्या सरकारचा पहिल्याच बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा,’तब्बल’ इतक्या एकर जमीनी करणार शेतकऱ्यांना परत करणार…
मुंबई/वर्षा चव्हाण
मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने भूमी महसूल कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे; छोटे शेतकरी २५% बाजार मूल्य भरून त्यांची जमीन परत मिळवू शकतात.
सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील 963 शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
ज्यामुळे छोटे शेतकरी सरकारकडून कर्ज न फेडल्याने ताब्यात घेतलेली जमीन परत मिळवू शकतात. शेतकऱ्यांना आता जमिनीच्या वर्तमान बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरून ती परत मिळवता येईल.
याशिवाय महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात असलेल्या तरतुदीत सुधारणा करण्याचा देखील निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय सरकारने लिलावातून घेतलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण शेतकऱ्यांनी कर्ज आणि व्याजाचे पैसे न भरल्याने त्यांची जमीन सरकारच्या ताब्यात गेली होती. कायद्यानुसार, लिलावातून मिळालेली जमीन सरकारच्या ताब्यात जाते आणि शेतकऱ्यांना ती काढून घेण्यासाठी १२ वर्षांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीनंतर शेतकऱ्यांची जमीन सरकारची संपत्ती बनते. सध्या सरकारच्या ताब्यात ४,८ ४९ एकर जमीन आहे.
महाराष्ट्र भूमी महसूल कायद्याच्या कलम २२० मध्ये सुधारणा राज्य विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात सादर केली जाईल. एकदा ती मंजूर झाल्यावर शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळवण्यासाठी तिच्या बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरून ती परत मिळवता येईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक ठरवले आणि सांगितले की, हे मुद्दे लांबकाळ प्रलंबित होते, आणि आता शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक आणि शेतकरीहितैषी उपाय मिळाला आहे.
राज्य सरकार ४ हजार ८४९ एकर जमिनी शेतकऱ्यांना परत करणार आहे, याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा आहे कारण यापूर्वी १२ वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती, आणि ती जमीन सरकारच्या मालकीची बनत होती. आता महाराष्ट्र भूमी महसूल कायद्यातील या बदलामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवता येईल.
