आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने बेमुदत आंदोलनाचा इशारा…
प्रतिनिधी: अजिनाथ कनिचे
सुमारे १२ वर्षापासून ग्रामविकास विभागाने संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र या दोन्ही प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायतमध्ये २० हजार संगणकपरिचालक राज्यातील ७ कोटी ग्रामीण जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करत असून,या सेवा सह राज्य शासनाच्या दोन्ही शेतकरी कर्जमाफी योजना,ग्रामीण घरकुल योजनेचा सर्व्हे,पीएमकिसान योजना,कोरोंना काळात कोरोंना योद्धा म्हणून केलेले कार्य यासह सध्या सुरू असलेली शासनाची महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना इत्यादि अनेक प्रकारचे कामे संगणकपरिचालकानी केले आहेत व करत आहेत,परंतु या संगणकपरिचालकाकडे मात्र राज्य शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे,संगणकपरिचालक फक्त ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मागत आहे,हा प्रश्न शासनाने सोडवणे अत्यंत गरजेचे असताना ७००० रुपये असलेले मानधनात ३००० ची वाढ करून १०,००० करण्यात आले असल्याचा शासन निर्णय शासनाने १९ जून २०२४ रोजी निर्गमित केला आहे,परंतु सदरील मानधनवाढ राज्याच्या निधीतून न करता ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीतून केल्याने राज्यातील ग्रामपंचायतीनी या मानधनवाढीस विरोध केला आहे,त्यामुळे या मानधनवाढीस काहीही अर्थ नाही.
त्यातच राज्याच्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या १६ मार्च २०२४ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाने १९ जून २०२४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला त्यात पूर्वीच्या २०१६ पासून कार्यरत असलेल्या csc –spv या कंपनीचे कंत्राट ३० जून २०२४ रोजी रद्द केले, त्या ऐवजी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाचे काम देण्यात आले असून त्यात संगणकपरिचालकांची नियुक्ती केली असल्याचे नमूद केले आहे,पंरतू अद्याप संगणकपरिचालकांना ना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा दिला आहे ना इत्तर कोणत्या माध्यमातून नियुक्ती दिली आहे,त्यामुळे ०१ जुलै २०२४ पासून राज्यातील सुमारे २० हजार संगणकपरिचालकांना शासनाने बेरोजगार केल्याचे दिसून येत आहे,हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सुमारे २० हजार तरुण व तरुणीवर झालेला मोठा अन्याय आहे,मुख्यमंत्री साहेब आम्ही नाहीत का तुमचे लाडके भाऊ व बहिणी आमच्यावर एवढा मोठा अन्याय का ? ७००० रुपये मानधनात कुणाचे कुटुंब चालते याचा विचार आपण करणे गरजेचे आहे व मागील १२ वर्षापासून काम करणार्यांना हजारो संगणकपरिचालक तरुण –तरुणींना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन न्याय देणे आवश्यक आहे.
तरी शासनाने मागील १२ वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतच्या संगणकपरिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊन लवकरात लवकर न्याय द्यावा अन्यथा मुंबई येथे सुरू करण्यात येणारे बेमुदत धरणे आंदोलन मागण्या मान्य होई पर्यंत सुरूच राहतील. असे पत्र पंचायत समिती कुर्डूवाडी येथे मा. गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले असून 26/08/2024 पासून आझाद मैदान मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने बेमुदत आंदोलन करण्यात येत आहे याबद्दल निवेदनात म्हटले आहे.यावेळी संगणक परिचालक संघटनेचे माढा तालुका अध्यक्ष श्री अमित होनमाने, सचिव श्री रोहन भोरे साहेब, उपाध्यक्ष श्री गणेश भागवत सर, उपाध्यक्ष श्री सचिन सरवदे साहेब, खजिनदार आबासाहेब कोळेकर सर, रमेशजी बरकडे साहेब, अक्षयजी गुंड साहेब, अरविंदजी गायकवाड सर, मल्लिकार्जुन लोकरे साहेब, तेजस ओहोळ सर, महादेव काळे सर उपस्थित होते.
