मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत अटकपूर्व जामीन देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल.
मार्मिक : विक्की जाधव.
केवळ जातीचा उल्लेख आहे म्हणून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा होत नाही त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देण्यास ॲट्रॉसिटी कलम 18 व 18 A ची बाधा नाही.
सविस्तर वृत्त असे की छत्रपती संभाजी नगर मधील करमाड पोलीस स्टेशन येथे आरोपी नामे जावेद शेख यांच्या विरोधात फिर्यादीने ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला होता. फिर्यादीनुसार फिर्यादीच्या घरी घराचे काम चालू होते त्यावेळी आरोपी तेथे आला व मजुरांचे पैसे दे म्हणून शिवीगाळ करू लागला तसेच आरोपीने फिर्यादीस जातीवाचक शिवीगाळ केली व मारहाण केली. अशी फिर्याद करमाड पोलीस स्टेशन औरंगाबाद येथे नोंदविण्यात आलेली होती सदरील आरोपीने जिल्हा कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला असता जिल्हा सत्र न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत जामीन देण्यास कलम 18 व 18A ची बाधा आहे त्यामुळे जामीन देता येणार नाही म्हणून आरोपीच्या जामीन अर्ज फेटाळला होता. आरोपीने त्या विरोधात माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे जामीन अर्ज एडवोकेट श्री निलेश नानासाहेब भागवत यांच्यामार्फत दाखल केला होता. सदरील अपिलाच्या सुनावणी वेळी एडवोकेट भागवत यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार फक्त भांडणामध्ये जातीचा उल्लेख केला आहे अथवा जातीवरून शिवीगाळ केलेली आहे म्हणून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही. अपमानजनक पद्धतीने जातीचा उल्लेख करणे अथवा जातीवरून हिनावण्याचा उद्देश असेल तरच ॲट्रॉसिटी अंतर्गत पुन्हा ठरतो त्यामुळे सदरील घटनेतील जातीवाचक उल्लेख हा ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत गुन्हा होत नाही त्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत असलेली अटकपूर्व जामीनासाठीची असलेली बाधा लागू होत नाही. सदरील युक्तिवाद ग्राह्य धरून खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्री के. सी. संत यांनी आरोपीस जामीन मंजूर केला व केवळ जातीचा उल्लेख करणे हे ॲट्रॉसिटी कायदा अंतर्गत गुन्हा होत नाही त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देण्यास कायद्याची बाधा नाही असा निर्वाळा दिला आहे
सदरील प्रकरणी शासनाच्या वतीने एड एम एन घाणेकर व फिर्यदीच्या वतीने ऍड अतुल मुळे आणि आरोपीच्या वतीने ऍड निलेश भागवत यांनी काम पाहिले व त्यांना एड विजय पुंगळे, ऍड शिवनाथ भागवत व संकेत कुंजीर यांनी सहकार्य केले.
