जायकवाडी धरणाचे पाण्याने बाधित होणाऱ्या परंतु संपादित न झालेल्या जमिनीबाबत भूसंपादन आणि नुकसान भरपाई संधर्भात 90 दिवसात कार्यवाही करण्याचा मा. उच्च न्यायालयाचा आदेश.
विक्की जाधव. मार्मिक
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की जायकवाडी धरणाच्या बांधकामावेळी आजूबाजूच्या ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या नव्हत्या परंतु जायकवाडी धरण जेव्हा पूर्ण क्षमतेने भरते तेव्हा त्या जमिनीमध्ये धरणाचे पाणी येते त्यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते. यासंदर्भात शेतकरी यांनी वेळोवेळी माननीय जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी एक्झिक्यूटिव्ह इंजिनिअर यांना च्या संदर्भात निवेदने देऊनही भूसंपादनासाठी अथवा पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही त्यामुळे नाराजीने सदरील शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयात एडवोकेट श्री निलेश भागवत व शिवनाथ भागवत यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलेली होती सदरील याचिकेच्या सुनावणी अंतिम माननीय उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत आणि नुकसान भरपाई बाबत 90 दिवसांत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेशित केलेले आहे.
सदरील याचिका करते निवृत्ती मारुती वीर व इतर शेतकरी यांच्यावतीने एडवोकेट श्री निलेश भागवत व एडवोकेट शिवनाथ भागवत यांनी काम पाहिले.
