ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारकडे पुन्हा सत्ता द्या – हर्षवर्धन पाटील
– उसाच्या एफआरपी मध्ये भरघोस वाढ
– इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे धोरण
– साखर उद्योग प्राप्तीकरातून कायमचा मुक्त
(निलेश गायकवाड )
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करून, इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविले आहे. तसेच देशातील साखर उद्योग प्राप्तीकरातून कायमचा मुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबरच आगामी काळातही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भरभराटीसाठी मोदी सरकारकडेच पुन्हा सत्ता द्या, असे आवाहन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर येथे शनिवारी (दि.4) पत्रकार परिषदेत केले.
यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगासाठी 10 वर्षांत घेतलेल्या अनेक चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले, मोदी सरकारने घेतल्यामुळे शेतकरी हिताच्या निर्णयांमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्याला कायम न्याय देणाऱ्या मोदी सरकारला लोकसभा निवडणुकीत मतदान करावे, असे आवाहनही हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी केले.
ते पुढे म्हणाले, केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार अनेक वर्ष सत्ते होते. परंतु काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इथेनॉल संदर्भात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका स्विकारली नाही. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व खालील केंद्र सरकारने इथेनॉलचे 5 वर्षाचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. सन 2025 पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतला आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला सध्या सुमारे 21 हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. मोदी सरकारने ऊस कायदा 1966 मध्ये बदल करून रसा पासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यात सध्या 117 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. यामध्ये सहकारी- 40, खासगी-42 व अल्कोहोलपासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या 35 कारखान्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर रु.56.28, बी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर रु. 60.73, तर ऊसाचा रस, साखर पासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर रु. 65.61 प्रमाणे वाढवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री आमित शाह यांनी सन 1985 पासूनच्या प्राप्तिकराच्या नोटिसा मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सन 2022 मध्ये घेतला आहे. साखर कारखान्यांना सन 1985 पासून एम.एस.पी. किंवा एफ.आर.पी. पेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेला अधिकचा ऊस दर हा नफा समजून प्राप्तीकर भरण्याचे मोठे अर्थिक संकट उभे राहिले होते. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारीसमोरील रु. 8 हजार 400 कोटीच्या प्राप्तिकर वसुलीचे संकट कायमचे दूर झाले आहे. गेली 37 वर्षा पासूनचा प्राप्तिकराचा प्रलंबित प्रश्न केंद्रातील भाजप सरकारने कायमचा सोडविला आहे. त्यामुळे आगामी काळात एफआरपी पेक्षा जादा दिलेल्या दरासही इन्कम टॅक्स लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन मोदी सरकारने मागील साखर हंगाम 2023-24 साठी उसाला 10.25 टक्के साखर उताऱ्यास रु. 3150 टन एफआरपी देण्यास मंजुरी दिली आहे. तर आता आगामी हंगाम 2024-25 करिता एफआरपी मध्ये रु.250 रुपयांनी वाढ करून 10.25 टक्के साखर उताऱ्यास रु. 3400 प्रती टन एफआरपी केली आहे. सदरची सुधारित एफआरपी 1 आक्टोंबर 2024 पासून लागू होईल.
तसेच उसाची एफआरपी सातत्याने वाढत असलेल्या आगामी काळात साखरेची एमएसपी (किमान विक्री दर) मध्येही वाढ करण्याचा निर्णयही निवडणूक झाल्यानंतर केंद्र सरकार घेईल, अशी माहितीही यावेळी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक धाडसी निर्णय घेतल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी मोदी सरकारवर निश्चितपणे समाधानी आहे. त्यामुळे चालू लोकसभा निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी हे मोदी सरकारला भरघोस मतदान करतील तसेच बारामती लोकसभा मतदारसंघातून महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार या बहुमताने निवडून येतील, असा विश्वासही याप्रसंगी हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
