लहानपण देगा देवा
मुंगी साखरेचा रवा
महापुरे वृक्ष जाती
तिथे लव्हाळे वाचती
संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील या ओळी लहानपणाचे महत्व विशद करणा-या आहेत. आपल्याला एखादे पद वा हुद्दा प्राप्त झाला तर हवेत न वावरता जे जमीनीवर वावरतात तेच लोकादरास पात्र ठरतात. या उलट ज्यांच्या डोक्यात सत्तेची वा पदाची हवा जाते,त्यांची अवस्था दयनीय होते. हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या उपायुक्त सौ.प्रियांका राजपुत यांची अवस्था चाय पेक्षा किटली गरम अशी आहे, तसेच त्यांचे वर्तन लोकसेवकास अशोभनीय व उर्मटपणाचे कसे आहे,हे सिद्ध करणे हा या लेखाचा उदात्त हेतू आहे, सदर लेख वाचल्यावर वाचकांना याची प्रचिती येईल. उल्हासनगर महानगरपालिकेत थेट उपायुक्त “कर विभाग” असा फतवा घेऊन उल्हासनगर महापालिकेत रूजू झालेल्या सौ.प्रियांका भरत राजपुत यांची अवस्था डोक्यात पदाची हवा गेल्यासारखी झाली आहे.स्वत:ला Firebrand सिद्ध करण्यासाठी त्या विविध वाद स्वत:च्या अंगावर ओढवून घेत आहेत. लोकप्रतिनिधींना “हत्ती चले बाजार कुत्ते भोंकते हजार” असे उर्मटपणाचे उत्तर देणा-या राजपुत यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधीं मधे प्रचंड आक्रोश पसरला होता.आपल्या विरोधात टीका करणा-यांना भुंकणारे कुत्रे म्हणणा-या या अधिकारी महिलेस तिची जागा दाखवणे आवश्यक होते. इतकेच नव्हे तर आमदार गणपत गायकवाड यांना प्रभाग रचनेस आक्षेप घेण्याच्या वेळी प्रवेशद्वाराजवळ अडवण्याचा व प्रवेश नाकारण्याचा अतिरेकी प्रकार केला होता. नंतर आमदारांनी आपला हिसका दाखवताच त्या सूतासारख्या सरळ झाल्या व त्यांना सर्वांसमोर हात जोडून माफी मागण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 नुसार आमदार,
खासदार यांचा सन्मान करून त्यांचा आदर राखणे हे लोकसेवकाचे कर्तव्य असून त्यांना रांगेमध्ये उभे करू नये, अशी स्पष्ट तरतूद असताना आमदार गायकवाड यांना गेट बाहेर उभे करून व त्यांचा सन्मान न राखून सेवा नियमांचा भंग केला होता.नंतर माफी मागून वेळ मारून नेली होती. स्थायी समितीचे सभापती व उपमहापौर भगवान भालेराव यांच्याशी केलेले गैरवर्तन तर सर्वश्रूत आहे. स्थायी समितीच्या सदस्यांनी चर्चा करण्यास बोलावले असता त्यांचा अवमान करून चर्चेस न जाणे, त्यांना चांगलेच भोवले. स्थायी समिती व महासभेत त्यांच्या विरोधात ठराव आले होते. मालमत्ता कर विभागा खेरीज सर्व विभागांचा पदभार काढून टाकण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मुळात कोणत्याही अधिका-यास प्रतिनियुक्ति वर पाठवताना उपायुक्त वा अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनच पाठवले जाते.त्याला कोणते विभाग द्यायचे ? हा अधिकार संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांनाच असतो. परंतू प्रियांका राजपूत यांच्या प्रतिनियुक्ति वरील आदेशात उपायुक्त “कर विभाग” असे नमुद केले होते. या वरून मंत्रालयातील त्यांच्या लागेबांध्यांची कल्पना येते.
आयुक्तांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणा-या मंत्रालयातील अधिका-याची चौकशी केली तर सत्य उघडकीस येईल.
मालमत्ता कराची 110 कोटी रूपये इतकी वसूली झाल्याच्या श्रेयावरून प्रियांका राजपूत पब्लिसिटी स्टंटबाजी करीत आहेत. वास्तविक ही वसूली अभय योजना राबवल्याने झाली आहे.परंतू ही वसूली आपल्याच कार्यक्षमतेमुळे झाल्याचे श्रेय त्या ढोल बडवून सांगितल्याप्रमाणे जाहिर करीत आहेत. त्यासाठी 110 कोटीचा केक कापण्याचा फार्स केला.महापालिकेच्या इतिहासात असा प्रकार कधीच घडल्याचे आठवत नाही. वास्तविक मी या आधीच जाहिर केल्याप्रमाणे ही वसूली एकुण लक्ष्याच्या अवघी 17 टक्केच आहे.काठावर पास व्हायलापण 35 % मार्क लागतात.17 टक्के मार्क मिळाले म्हणून कोणताही विद्यार्थी केक कापत नाही व पालक सत्कार करीत नाही.बरं जी 110 कोटीची वसूली अभय योजना लागू झाल्याने शक्य झाली,त्यापैकी निम्मी वसूली अभय योजना लागू झाल्यानें झाली. याच सौ.प्रियांका राजपुत यांनी 5 जानेवारी 2022 रोजी लोकल यु ट्युब वाहिनीवर या वर्षी अभय योजना लागू होणार नाही, त्यामुळें लोकांनी मालमत्ता कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करण्याची घोषणा केली होती. तरी देखील अपेक्षित वसूलीच्या 8 टक्केच वसूली झाली होती. शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांनी अभय योजनेस आयुक्त व उपायुक्तांचा विरोध मोडीत काढून 16 मार्च 2022 पासून अभय योजना लागू केली. ज्या उपायुक्त प्रियांका राजपूत यांनी अभय योजनेस विरोध केला होता,त्याच अभय योजनेमुळे वसूल झालेल्या मालमत्ता कराचे श्रेय घेण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहेत. वास्तविक अभय योजना म्हणजे करचुकव्यांना अभय व लाभ देऊन प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे.अभय योजनेमुळे जी वसुली झाली त्यात किती महसुल “व्याज व शास्ती” माफ केल्याने बुडाला,हे देखील प्रियांका राजपुत यांनी एकदा जाहीर करावे.
उपायुक्त सौ.प्रियांका भरत राजपुत यांच्या विरोधात आमदार बालाजी किणीकर यांनी 29 मार्च 2022 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आयुक्तांकडे लेखी तक्रार करून अनेक गंभीर आरोप केले आहेत व त्यांना कार्यमुक्त करावे अशी मागणी केली आहे. स्वप्रसिद्धीसाठी हपापल्या प्रमाणे त्यांचे वर्तन आहे. मालमत्ता कर वसुलीचे क्रेडिट घेण्याच्या पब्लिसिटी स्टंट प्रमाणेच त्यांनी निवडणुक प्रचाराच्या कामकाजाच्या वेळी त्यांनी जे पोस्टर व बॅनर बनवले होते,त्यात मा.पालक मंत्री,महापौर,उपमहापौर व सन्माननीय सदस्यांचा उल्लेख टाळून स्वत:च्या नावाचा उदोउदो करून घेतला.दीड कोटी रूपये या कामावर विनामंजूरी खर्च केलाच शिवाय एकाच कामाचे तुकडे पाडून ठेकेदार व स्वतःचे आर्थिक हित साधले.यात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते.खटकेंशी असलेले मधुर संबंध का बिघडले/खटकले ? याचे उत्तर प्रियांका राजपुत देतील का ? महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचा-यांचा अपमान करणे ही नित्याची बाब आहे.अतिरिक्त आयुक्त जुईकर असोत की उपायुक्त मुख्यालय नाईकवडे असोत अपमान करणे हा आपला हक्कच आहे,अशा उद्धामपणे त्या वागतात. इतकेच नव्हे तर पत्रकारांचा उघड अपमान करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. सच छापने की और कहने की हिंमत नही और खबर लिखने की तमीज नही लेकिन खुदको पत्रकार कहते है करते है मक्कारी औरखाते है दलाली लेकिन फिर भी खुदको पत्रकार कहते है असा स्टेटस या उद्धाम महिला अधिकारीने स्वत:च निर्माण केलेल्या Priyanka ((UMC) and Press या व्हाट्सअप ग्रूपवर ठेवला होता. याचा पत्रकारांनी निषेध का केला नाही ? याचे मात्र आश्चर्य वाटते.मी त्या ग्रूपवर नसल्याने त्या बचावल्या; नाही तर सडेतोड उत्तर दिले असते. या उलट दिलीप मिश्रा या पत्रकाराने- इस बार मैडम के हंटरके डरसे काम कर रहे थे तभी १५ दिनोमे उम्मीदसे जादा वसुली हुई है , अशी भलामण केली होती. अशा कणाहिन पत्रकारांमुळेच या माजुरड्यांचा माज वाढतो. पत्रकार नंदू चव्हाणने मात्र- ” मॅडम आम्ही पत्रकार आहोत गुलाम नाहीत, मला या ग्रूपमधे राहणे जमणार नाही,असे ठणकावून सांगत ग्रुप सोडला होता.”
एका पत्रकाराने त्यांच्या संदर्भात माझा वस्तुनिष्ठ लेख प्रकाशित करताच त्याला १०० कोटीच्या अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याची धमकी दिली होती.100 कोटीचा दावा करण्यासाठी किती मोठी पत व प्रतिष्ठा असावी लागते व किमान ५ कोटीची व्हाईटमधे कोर्ट फी भरावी लागते,याचे ज्ञान असते तर असे धाडस त्या करण्यास धजावल्या नसत्या. बेडकाने बैला इतके फुगण्याचा प्रयत्न करण्यासारखा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. लोकसेवकास वर्तमान पत्रात भाष्य अथवा निवेदन करायचे असल्यास त्याला वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागते,याचे ज्ञान प्रियांका राजपुत यांना नसावे. स्वत:च्या प्रसिद्धीसाठी आपल्याला सोयीच्या पत्रकारांचा व्हाटस्अप ग्रुप बनवुन स्वयं प्रसिद्धी मिळवणा-या प्रियांका राजपुत यांनी एकदा तरी आपल्या वरिष्ठांची परवानगी घेतली होती का ?? नसल्यास ते कोणत्या शिस्तीत बसते? ११०कोटीचा केक कापताना पत्रकारांची स्तुती करताना न दमणा-या राजपुत मनाविरूद्ध बातमी येताच त्यांच्यावर आगपाखड करतात,हे वर्तन कोणत्या सभ्यतेत बसते ? मुळात प्रियांका राजपुत यांना आपले स्थान कळलेले नाही. त्या लोकसेवक आहेत याचाच त्यांना विसर पडला आहे. लोकसेवक हा जनतेचा नोकर असतो.त्याला जी प्रतिष्ठा मान सन्मान व सुविधा मिळतात त्या लोकांची प्रशासनाच्यावतीने सेवा करण्यासाठी.नोकरी म्हणजे Service for remuneration. अर्थात ते पगारी चाकरी करीत असतात. त्यांनी लोकांशी सभ्यतेने व सौजन्याने वागावे,लोकांचा व लोकप्रतिनिधींचा योग्य तो सन्मान राखला पाहिजे,केंद्र व राज्य शासन लोकसेवकाच्या वर्तनावर देखरेख व नियंत्रणासाठी कायदे व नियम करीतअसते व त्याद्वारे लोकसेवकांवर नियंत्रण ठेवले जाते. कोणताही सरकारी कर्मचारी त्यास अशोभनीयअसे वर्तन करणार नाही, अशी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधे तरतूद आहे. मात्र प्रियांका राजपुत हे त्यांच्या गावीही नसल्याप्रमाणे बेछूटपणे वागत आहेत. १ ऑगस्ट२००३ रोजी शासकिय सेवेत रूजू झालेल्या सौ. प्रियांका भरत राजपुत तसेच सौ.प्रियांका प्रशांत केसरकर यांची कारकिर्द वादग्रस्त व बदनाम आहे. २०२१ पर्यंत त्यांनी पालघर,डहाणू, अकोला, नवी मुंबई, मुंबई आदी ठिकाणी भ्रमंती केली ती क्लास २ अधिकारी म्हणून. २०२१ पासून त्या क्लास १ अधिकारी झाल्या. पालघर नगर परिषदेत त्यांनी केलेले घोटाळे व त्यांना लाचलुचपत विभागाने दिड लाख रुपये लाच प्रकरणी केलेली अटक ब-याच लोकांना ठाऊक नाही.पालघर येथील गणेश कुंडाच्या संरक्षक भिंतीच्या बाहेर बिल्डरसाठी जागा सोडण्याचे प्रकरण असो की साई नगर येथील रस्ता काॅन्क्रिट करण्याच्या कामातील गैर व्यवहार अशा प्रकरणात त्यांच्या विरोधात जिल्हाधिका-यासारख्या ज्येष्ठ सनदी अधिका-याने नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना लेखी तक्रार केली होती,या पेक्षा मोठा पुरावा काय हवा ? या पार्श्वभूमीवर प्रियांका राजपूत यांनी अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांच्यावर केलेली चिखलफेक म्हणजे सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार आहे. सर्व प्रथम मी येथे स्पष्ट करू इच्छितो की, लेंगरेकर व माझे कोणत्याही प्रकारचे हितसंबंध नाहीत त्यामुळे त्यांचा बचाव वा उदात्तीकरण करण्याचा प्रश्न येत नाही.पत्रकार म्हणून माझी स्वतंत्र शैली व पद्धत आहे. मी कोणतीही राजकिय वा वैयक्तिक बांधिलकी मानत नाही.निर्भीड,निष्पक्ष व सडेतोड विचार मांडणारी माझी पत्रकारिता सर्वज्ञात आहे.सत्याची साथ व अन्यायाला लाथ हे माझे ब्रीद वाक्य आहे.एखाद्यावर सडकून टीका केली आणि नंतर त्यानेच चांगले काम वा कृत्य कले तर मनापासून स्तुतीपर ही लिहितो.माझा कोणीही कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो व मी अजातशत्रूही मुळीच नाही !
आपली संपुर्ण कारकिर्द चढत्या श्रेणीची असणा-या व कोणताही वाद नसलेल्या निष्कलंक अधिका-या विरोधात सतत वादग्रस्त ठरलेल्या असभ्य वर्तनासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या राजपुत यांनी लेंगरेकर यांच्यावर असभ्य व अशोभनीय भाषेत मत व्यक्त केले. *लेंगरेकरला tax payers ओळखत नाहीत.उलट त्याच्यामुळे कमी झाली वसुली,उंटावरून शेळ्या हाकल्यने होत नाही वसुली ? लेंगरेकर १५-१६ लापण होता ना ? मग का नाही झाली यशस्वी ? नंदू पेड न्युज सुरू केली वाटते ? मी देत नाही म्हणून तर लेंगरेकरचचा उदो उदो चाललाय लेंगरेकर खुर्चीत बसून वसूली करतो का ? जाऊ द्या करा तुमच्या माणसाची लाल अशी बेशिस्त, असभ्य व उर्मटपणाचा कळस गाठणारी वाक्य स्वतःच्या व्हाट्सअप ग्रुपवर करून अकलेची दिवाळखोरी जाहिर केली. लेंगरेकर जेव्हा महापालिकेचे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त होते तेंव्हा मालमत्ता कर विभागात अनेक त्रुटी होत्या.त्यावर मात करीत व बेशिस्त कर्मचा-यांना व अधिका-याना शिस्त लावत प्रथम अभय योजना राबवुन महापालिकेच्या महसूल उत्पन्नात लक्षवेधी वाढ केली होती. नोटबंदीच्या काळातही ११२ कोटी रूपयांचा महसूल वसूल केला होता.६ वर्षापुर्वीच्या ११२ कोटीचे बाजार मुल्य ११० कोटीपेक्षा किती तरी अधिक आहे.
ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता , प्रियांका राजपुत यांचे उद्गार- लेंगरेकरला टॅक्स पेअर ओळखत नाही,उलट त्याच्यामुळे वसुली कमी झाली, उंटावर बसून शेळ्या हाकल्याने होत नाही वसूली ! * अभी आप पर है के बकरी के ऊपर भरोसा करे की शेरनीपर ही मुक्ताफळे म्हणजे असभ्यपणा व अशोभनीयपणा आहे. प्रियांका राजपुत यांनी किती ही नाकारले तरी लेंगरेकर हे अतिरिक्त आयुक्त या नात्याने त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत.त्यांच्यावर उपायुक्त दर्ज्याच्या प्रियांका राजपुत यांनी जाहिरपणे सोशल मिडियावर टीका करणे बेकायदेशीर व गैरवर्तन या प्रकारात मोडते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ नुसार वरिष्ठांवर शारिरिक हल्ला करणे, अश्लील भाषा वापरणे ही गंभीर गैरवर्तणुक आहे.त्यासाठी त्यांना बडतर्फ देखील केले जाऊ शकते. स्वच्छ ,निष्कलंक व लोकाभिमुख अधिका-यावर प्रियांका राजपुत यांच्या सारख्या वादग्रस्त व उर्मट अधिकारी महिलेने “ज्यांच्या विरोधात पालघर बंद केले गेले, सर्वपक्षीय निषेध व्यक्त गेला, हकालपट्टीची मागणी केली गेली,जामीन रद्द करण्याची व गैरकारभाराचच्या चौकशीची मागणी केली गेली,आमदार डाॅ.बालाजी किणीकर, माजी उपमहापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक धनंजय बोडारे,यांनी सेवा समाप्तीची मागणी केली” अशा प्रियांका राजपुत यांनी लेंगरेकर यांच्यासारख्या निष्कलंक वरिष्ठ अधिका-यावर चिखलफेक करणे सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार आहे. शेवटी थुंकी त्यांच्या तोंडावरच उडत आहे.पाच सहा वर्षे शिक्षकी पेश्यात राहिलले लेंगरेकर गप्प आहेत याचे कारण शिक्षक नाठाळ व खोडकर विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष करीत असतो.
उल्हास नगर महापालिकेच्या आयुक्तांना कसली भूरळ पडते की ते एका बेलगाम अधिका-यावर कारवाई करण्यात कुचराई करीत आहेत.
– दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
