निकाल लागला पण निवाडा झालाच नाही ! वांझोट्या निकालावर शिंदे – फडणवीसांचा लंगोटीवर जल्लोष !

निकाल लागला पण निवाडा झालाच नाही !
वांझोट्या निकालावर शिंदे – फडणवीसांचा लंगोटीवर जल्लोष !
तब्बल १० महिन्यांच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने निकाल तर दिला परंतू न्याय निवाडाच केला नाही. या निकालावरून सर्वसामान्य जनताच नव्हे तर कायदेविषयक तज्ज्ञ देखील संभ्रमीत झाले आहेत. ११ मे रोजीचे निकाल पत्र वाचले तर सर्वोच्च न्यायालयाने जनतेचा भ्रमनिराशच केला आहे.
या निकाल पत्रात निकाल तर दिला आहे मात्र न्याय निवाडा झालाच नाही. नरो वा कुंजरोवा सारखा हा निकाल आहे, हेच दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवाम रेबिया प्रकरणी १० प्रश्न तयार करून ते ७ सदस्यीय खंडपिठाकडे पाठवले, ही उद्धव ठाकरे गटाची मागणी मान्य केली.
त्याच वेळी १६ अपक्ष आमदारांचे प्रकरण निर्णयासाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले, हा निर्णय वरकरणी न्यायोचित असला तरी ज्यावेळी अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आला होता, त्यावेळी अध्यक्ष पद रिक्त होते व उपाध्यक्ष म्हणून नरहरी झिरवळ हे अध्यक्ष होते. त्यामुळे हा निर्णय उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे वर्ग करावयास हवा होता, असे वाटते.
कारण विद्यमान अध्यक्ष राहूल नार्वेकर हे ज्या ४० आमदारांच्या
मतांवर निवडून आले ते ४० आमदार पक्षाचा अधिकृत व्हिप झुगारून बहुमत चाचणीत सहभागी झाले होते.दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने बहुमत चाचणीसह राज्यपालांचे सर्व निर्णय जर बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असताना या ४० आमदारांच्या मतांवर ज्यांची निवड अध्यक्षपदी झाली ते राहूल नार्वेकर पात्र-अपात्रतेचा निर्णय कसा घेऊ शकतात ? या शंकेेचे निरसन झाले पाहिजे.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयच म्हणते की, भरत गोगावले हा शिंदे गटाचा प्रतोद व त्याने बजावलेला व्हिप बेकायदेशीर आहे. मुळ पक्ष हा विधी मंडळ पक्षापेक्षा श्रेष्ठ असतो, तर मग उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू हेच अधिकृत ठरतात, आणि त्या ४० बंडखोर व फुटीर आमदारांनी प्रभूंचा व्हिप झुगारून मतदान केले. या एकाच मुद्यावर बहुमत चाचणी अवैध ठरत असल्याने हे सरकार बेकादेशीर ठरते,हे दिसत असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात हे सरकार बरखास्त करून किमान राष्ट्रपती राजवट आणायला हवी होती, ही अपेक्षा बाळगणे गैर नाही. मात्र तसे घडले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो यांत्रिक पद्धतीने दिला आहे.
त्यामुळे तो सर्वसमान्य जनतेस रूचलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय चुकूच शकत नाही, असे म्हणता येत नाही, अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच चुका सुधारल्या आहेत. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत व १३ कोटी लोकसंख्येच्या महाराष्ट्र राज्याची राजकिय अस्थिरता संपविण्याची शक्ती या एका निर्णयात होती.परंतू सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याबाबतीत भ्रमनिराशा करणारा ठरला, हे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देऊन आपली जबाबदारी झटकून ती वादग्रस्त विधानसभा अध्यक्षावर ढकलली.इतकेच नव्हे तर हा निर्णय घेण्यासाठी विशिष्ठ दिवसांची कालमर्यादा घालून देण्याऐवजी वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. वाजवी वेळेची ( Reasonable Time ) निश्चित मर्यादा नसल्याने भाजपा सदस्य असलेले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जे बारा गावचे पाणी पिऊन आले आहेत, ते वेळकाढूपणा करून असंवैधानिक सरकारला मुदतवाढ देऊ शकतात.
या सर्व प्रकरणांत कुब्जालकलुश्याची भुमिका काळी टोपीधारी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बजावली. संविधान रक्षका ऐवजी त्यांनी भाजपा हितरक्षकाची भुमिका चोख बजावून महाराष्ट्राची अपरिमित हानी केली.सर्वोच्च न्यायालयाने या राज्यपालपद कलंकित करणा-यावर ताशेरे ओढले; सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवले परंतू त्याला अद्दल घडावी, असे काही आदेश दिले नाहीत. सौ चुहे खाकर बिल्ली हजको चली, तसे राज्यपाल महाराष्ट्राचे वाटोळे लावुन पळाले तरी त्यांना त्याची कायदेशीर शिक्षा देण्यात सर्वोच्च न्यायालय कमी पडले, अशीच भावना व्यक्त केली जात आहे.
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी या निर्णयानंतर केलेला जल्लोष ! गट नेता बेकायदेशीर, प्रतोद बेकायदेशीर, त्याचा व्हिप बेकायदेशीर, बहुमत चाचणी-ज्यामुळे तुम्ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री झालात ! तीही बेकायदेशीर, राज्यपालांचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर! कोणाला मीच खरी शिवसेना म्हणता येणार नाही ! हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठासून सांगितले ED सरकारचे पार वस्त्रहरण केले फक्त लंगोट तेवढी तांत्रिक कारणामुळे चुकून शिल्लक राहिली, तरी निर्लज्जपणे विजयाचा जल्लोष करता ? फटाके वाजवता, पेढे भरवता ? तुमचा कडेलोट करण्यापुर्वी तुम्हाला थोडा अवधी मिळाला, यात समाधान मानण्याऐवजी जल्लोष कसला करता ? तुमचे सरकार व्हेंटिलेटरवर आहे.याचे भान ठेऊन पापक्षालन करण्या ऐवजी निर्लज्जपणे जल्लोष कसला करता ?
राजकारणात नीतीमत्ता तडिपार झाली आहे. तरी काही उदाहरणं सांगतो- लालबहादुर शास्री हे रेल्वे मंत्री असताना एक रेल्वे अपघात झाला होता,त्यावेळी त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला होता. अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार बहुमतात येण्यासाठी काही खासदारांची गरज होती. परंतू त्यांनी तोडफोडीचे राजकारण न करता पंतप्रधानपद व सरकार स्थापनेचा त्याग केला होता. तिसरे उदाहरण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे. आपलीच माणसं आपल्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार हे सहन न होऊन त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजिनामा देऊन पायउतार झाले. यालाच म्हणतात-नैतिकता !
आणि असंवैधानिक मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या वस्त्रहरणानंतरही उरलेल्या लंगोटीवर जल्लोष करीतआहेत.
नीतीमत्ता, संस्कृती, संस्कार व आदर्शांवर चालणा-या महाराष्ट्राची परंपरा धु़ळीस मिळविण्याचे दुष्कृत्य शिंदे व फडणवीस ही खिल्लारी जोडी करीत आहे.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
९८२२९०२४७०