निकाल कोणाच्या बाजूने व निक्काल कोणाचा लागणार ?

निकाल कोणाच्या बाजूने व निक्काल कोणाचा लागणार ?
सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या ८ महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर महासुनावणी सुरू होती.ती अखेर १६ मार्चला संपली. दोन्ही पक्षांकडून कायद्याचा किस पाडणारे युक्तीवाद झाले. शिंदे गटाकडे कायदेशीर मुद्दे कमी असल्याने भावनाप्रधान युक्तीवादावर भर देण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या लक्षात सर्व घटनाक्रम व प्रकार आला आहे. या सुनावणीत अनेक मुद्दे चर्चेस आले. त्यापैकी राज्यपालांचे पक्षपाती व घटनात्मक तरतूदींशी विसंगत वर्तन हा मुद्दा निर्णायक ठरू शकतो. राज्यपालांचे साॅलिसिटर असलेले वकिल तुषार मेहता हे राज्यपालांचे लंगडे समर्थन करताना वारंवार उघडे पडत होते.घटनापीठाच्या प्रश्नांच्या सरबत्तीपुढे ते गोंधळून गेलेले दिसले.
राज्यपाल यांची कृती बहुमतातील सरकार पाडण्यास कारणीभूत ठरणारी होती, हे सरन्यायाधिशांनीच जाहिर केले. ३४ आमदारांच्या साध्या पत्रावर अधिवेशन बोलावून बहुमत चाचणी घेणे देखील घटनापीठाने अनुचित असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे. ३४ बंडखोरांच्या पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांनी लक्ष घालणे अनाठायी होेते, तो शिवसेनेतील पक्षांतर्गत वाद मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे होते, परंतू राज्यपालांनी ते पत्र बहुमत चाचणीसाठी वापरलेव हे ३४आमदार हीच शिवसेना
मानण्याची गल्लत केली. एकनाथ शिंदे यांचा फुटीर गट असताना त्यांना कसे विचारात घेतले,राज्यपाल पक्षाशी संवाद साधू शकतात,गटाशी नाही, यासारखी अनेक गंभीर स्वरूपाची निरिक्षणं सुनावणी दरम्यान घटनापीठाने नोंदवली. एकंदरीत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आपले कर्तव्य बजावण्याऐवजी पक्षपाती वागले, हे यावेळी निर्विवादपणे अधोरेखित झाले.
असे असले तरी शिंदे गट अजूनही आशावादी आहे.सुनावणी दरम्यान नोंदवलेली निरिक्षणं निकालात प्रतिबिंबित होत नाहीत व निकाल आमच्याच बाजूने लागेल, असा वेडा आशावाद ते बाळगुन आहेत. अर्थात निकाल लागेपर्यंत प्रत्येकाला आशा वाटतच असते की, निकाल आपल्याच बाजूने लागेल.त्यात काहीही गैर नाही.
इतर सर्व दावे प्रतीदावे व युक्तीवाद जरी बाजूला ठेवले तरी राज्यपाल घटनाविरोधी,पक्षपाती व विसंगत वागले,याबाबत सुज्ञ व्यक्तिंचे दुमत होऊ शकत नाही. राज्यपालांचे हेच गैरवर्तन शिंदे गटाचे मनसुबे उधळून लावण्यास पुरेसे वाटते. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पुन्हा सभापती/उपसभापतींच्या कोर्टात टोलावला जाऊ शकतो, उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावर पुन:र्स्थापित करण्याचा मुद्दा त्यांनी बहुमत चाचणी पुर्वीच राजीनामा दिल्याने बाद ठरू शकतो. मात्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी चुकीच्या पद्धतीने बोलावलेले अधिवेशन, घाईघाईत सभापती पदासाठी व बहुमत सिद्ध करण्यासाठी घेतलेली बहुमत चाचणी, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाचा घेतलेला शपथविधी, ही सर्व कृत्यं विसंगत व गैर असल्याचे उघडउघड दिसून येते. सरन्यायाधिशांसह ५ ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ इतकी मोठी irregularty दुर्लक्षित करणे शक्य नाही. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचे पतन निश्चितच वाटते.
अर्थात हे एक कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझे वैयक्तिक मत आहे. प्रत्यक्षात निकाल काय लागेल ? याचे भविष्य वर्तवणे योग्य ठरणार नाही.
*एक मात्र नक्की घटनापीठ जो काही निर्णय घेईल तो संविधान रक्षणाच्यादृष्टीने ऐतिहासिक, दूरगामी परिणाम करणारा व माईलस्टोन ठरावा असाच असेल.तो लोकशाहीे देशात अनेक दशके दिशादर्शक ठरेल,हे मात्र नक्की ! जो होगा वह अच्छाही होगा !*
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
९८२२९०२४७०