खरोखर दिलीप मालवणकर साहेब यांच्या हिमतीची आणि खऱ्या पत्रकारितेची दाद द्यावीशी वाटते.

राहवत नाही म्हणून….

….शांताराम निकम

खरोखर दिलीप मालवणकर साहेब यांच्या हिमतीची आणि खऱ्या पत्रकारितेची दाद द्यावीशी वाटते.

त्यांनी पत्रकारितेच्या छंदापायी कोकणभवन येथील कायम स्वरूपाची स्टेनोची नोकरी सोडली,त्याचे खरोखर चीज केले.

आपण अनेक शोध पत्रकार बघतो.ते काय शोध लावतात कळत नाही.पण मालवणकर साहेब एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागले की, त्याचा पूर्ण छडा लावल्याशिवाय राहत नाहीत.
मालवणकर यांनी गेल्या चार पाच वर्षात उल्हासनगर महानगरपालिकेतील भ्रष्टचाराला पार उघडे नागडे करून टाकले आहे.ते प्रत्येक भ्रष्टाचारावर एकटे लढताना दिसले आहेत.त्यासाठी त्यांनी प्राणाचीही पर्वा केली नाही.की कुठल्या आमिषाला दाद दिली नाही.

भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीच्या वतीने जरी त्यांनी आंदोलने छेडली असतील तरी त्याच खर्च जवळजवळ मालवणकर साहेबांनीच केला आहे.
बरं यामागचा उद्देश काय तर शहरातील कष्टकरी,प्रामाणिक जनतेचा कष्टाचा महापालिकेला टॅक्स रूपाने भरलेला पैसा वाचावा हाच.त्यासाठी त्यांनी महापालिकेतील अनेक चोऱ्या शोधून काढल्या. नुसत्या काढल्याच नाहीत तर अजूनही काढत आहेत.

त्यांनी डस्टबीन घोटाळा शोधून काढला,फुटबॉल घोटाळा शोधून काढला, मा.बाळासाहेब ठाकरे संकुलातील घोटाळा शोधून काढला.हे घोटाळे शोधत असताना, अचानक युवराज भदाणे त्यांच्या हाती लागले.युवराज भदाणे आणि त्यांचे काहीही वैर नाही की, भाऊबंदकी नाही.ते फूट बॉल घोटाळ्याप्रकरणी साक्ष द्यायला गेले.आणि अचानक भदाणे प्रकरण हाती लागले.भदाणे सुट्टीवर असताना काही कारणामुळे त्यांची कॅबिन खोलण्यात आली आणि तेथे उपस्थित होते म्हणून मालवणकरांना साक्षीदार म्हणून बोलवण्यात आले.त्यात त्यांना मोठे घबाड सापडले,भदाणे यांनी स्वतःच्या केबिनमध्ये ठेवलेल्या त्यांच्याशी संबंधित नसलेल्या इतर विभागाच्या तिनशेच्या जवळपास फायली,कोरे चेक, न वठवलेले चेक,वेगवेगळे स्टॅम्प,ओळखपत्रे,कॅसेट, आणखी काय नि काय.

आता इतके मोठे घबाड हाती लागले तर गप्प बसतील ते मालवणकर कसले.ते विषयात खोलवर गेले आणि आणखीनच आश्चर्यकारक गोष्टी त्यांच्या हाती अलगद सापडल्या.जसे डॉक्टरकीची बोगस पदवी,दोन लिविंग सर्टिफिकेट ,जन्म तारखेमध्ये केलेले फेरफार.आयत्या वेळेला हरवलेले सेवापुस्तक.

या सर्व गोष्टींची शहानिशा करण्यासाठी ते भदाणे यांच्या गावी स्वखर्चाने काही पत्रकारांना घेऊन गेले.तेथून पुरावा घेऊन आले.भदाणे यांचे हरवलेले सर्व्हिस बुक मालवणकर यांच्या दहशतीमुळे पुन्हा जागेवर आले.खरे म्हणजे भदाणे यांनी थोडेसे नमते घेतले असते तर ते वाचले असते.त्यांच्या विषयीचे आंदोलन थांबले असते.पण वेगवेगळ्या स्टेटमेंट मीडियाला देऊन ते मालवणकर यांना चेतवत राहिले.

मालवणकर हे कोणाची तरी सुपारी घेऊन काम करतात अशा बातम्या उठवल्या गेल्या पण शहानिशा केल्यावर असे काहीच आढळले नाही,उलट पैसे घेऊन आलेल्या लोकांना मालवणकर यांनी पून्हा परत सौजन्याने पाठवले,हा त्यांचा मोठेपणा.

महापालिका 4 एप्रिल 2022 रोजी बरखास्त झाली.पण जाता जाता शेवटच्या स्टँडिंग कमिटीच्या मिटिंगमध्ये करोडो रुपयांची नागरी विकासाची कामे पास केली गेली.कोणार्क कंपनीला 8 वर्षांसाठी दुपटीने कोट्यवधींचा कचरा उचलण्याचा ठेका दिला गेला.तो ठेका कसा दिला, हे ही त्यांनी शोध घेऊन जनतेला समाज माध्यमातून कळवले,इतकेच नाही तर ठेका रद्द करण्यासाठी मा.आयुक्त यांना साकडे घातले.

आता हे सगळे लिहिण्याचे कारण काय? तर त्यांनी नुकताच आणखी एक घोटाळा उघडकीस आणला आहे.तो म्हणजे 26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2022 हा पंधरवाडा मतदार जागृतीसाठी साजरा करण्यासाठी आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांनी स्वतःच्या अधिकारात ७ -७ लाख रुपयांचे काढलेले चार प्रभाग समितीसठी खरेदीचे आदेश.प्रचारासाठी पॉम्प्लेट, लोखंडी फ्रेमसह बॅनर्स, पोस्टर्स यांचे आदेश प्रियांका राजपूत यांनी काढले,७ लाखपर्यत आदेश काढू शकतो म्हणून चार ही प्रभाग समितीसाठी ७-७ लाखांचे आदेश काढले.ही माहिती मालवणकर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळाली.
गेल्या दीड महिन्यापूर्वी ‘डुकरांना ही लाजवणारा भ्रष्टाचार’ या मथळ्याखाली त्यांनी उपायुक्त प्रियंका राजपूत यांच्या अधिकार क्षेत्रातील ‘मतदाता जागृतीच्या नावाने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता.या खोट्या दिखाऊ कामाच्या आधारे राज्य शासनाकडून प्रशस्ती पत्र ही मिळवले होते,त्याचीही पोलखोल मालवणकर यांनी केली होती.
मात्र निवडणूक शाखेने मालवणकराना अपूर्ण माहिती दिली यांची शंका आल्याने त्यांनी माहितीचा अधिकार टाकला,त्यानुसार त्यांना अगोदर 14 फाईल मिळाल्या होत्या त्यात आणखी 4 ची भर पडली.
या नंतर मिळालेल्या 4 फाईल निवडणूक विभागाने लपवून ठेवल्या होत्या.त्या लपवून ठेवल्या याचा अर्थ तिथे भ्रष्टाचार झाला असावा.अशी त्यांना शंका आली.

वास्तविक पाहता मतदारांना जागृत करण्यासाठी जो पंधरवाडा होता.तो 26 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2022 असा होता.
त्यानिमित्त 42 रुपये फूट प्रमाणे 6000 फुटांचे लोखंडी फ्रेमसह बॅनर बनवून पाहिजे होते, 50000 पॉम्प्लेट दोन्ही बाजूने छापून 3 रुपये प्रति प्रमाणे पाहिजे होते.14.90 पैसे दराने 20,000 पोस्टर्स पाहिजे होते.हे एक प्रभाग समितीचे झाले.असे चार प्रभाग समितीसाठी पाहिजे होते.म्हणून चार प्रभाग समितीचे चार ७-७ लाखांचे इस्टीमेंट बनवण्यात आले होते.10 रुपये फुटाने बॅनर छापून मिळतात,जास्त संख्येने घेतले तर 8 रुपयांनीच मिळतात.फ्रेम सुद्धा 10 रुपये फुटाने बनवून मिळतात.पॉम्प्लेट आणि पोस्टरचे दरही अव्वाच्या सव्वा आहेत इतपर्यंतही ठीक आहे.पण खरेदीसाठी जो आदेश दिला गेला आहे.तो 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी.आणि आदेशात म्हटले आहे की, ‘आपणास प्राप्त झालेल्या पुरवठा आदेशातील साहित्य आदेश मिळाल्या पासून 7 दिवसाच्या आत पुरवठा करून त्याबाबतचे देयक निवडणूक विभागाकडे सादर करावे.’
बिल काढण्यासाठी सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस वाट पाहण्याची तसदी घेतलेली दिसत नाही.
मूळ मुद्दा हा आहे की, पंधरवाडा हा 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी संपतो आहे आणि साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी दिले गेले.एक दिवसात पुरवठादार ठेकेदाराने कसा काय पुरवठा केला असेल?
बॅनर पोस्टर एक दिवसात छापून घेता येईल पण प्रत्येक प्रभाग समितीसाठी 6000 फुटांच्या फ्रेम कशा बनतील एक दिवसात? आणि इतक्या फ्रेंम कुठे लावल्या होत्या.त्याही एक दिवसात.इतकी जागा आहे का आपल्या महापालिका हद्दीत?
50000 पॉम्लेट कुठे आणि कोणी वाटले असतील?20000 पोस्टर कुठे लावले असतील?
या सर्व प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते.पण आश्चर्य असे की हा भ्रष्टाचार फक्त दिलीप मालवणकर यांनाच दिसला.बाकीच्या कोणालाही दिसला नाही.
नेहमीप्रमाणे दिलीप मालवणकर यांनी महापालिकेचे 28 लाख रुपये वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे,मा.आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.त्यांच्या मागणीस शहरातील जबाबदार नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे,नगरसेवक तर आता नाही आहेत,म्हणजे नगरसेवकांना त्यातील काही मिळाले असेल असे म्हणणे सुद्धा गैर ठरेल,म्हणून नगरसेवकांनी सुद्धा या गोष्टींचा पाठ पुरावा करून भ्रष्टाचार खणून काढला पाहिजे.
मालवणकर यांनी चेंडू आयुक्तांकडे फेकला आहे.आयुक्त काय करतात हे आता पाहावे लागेल.
हा भ्रष्टाचार म्हणजे हिमनगाचे एक टोक असेल आतून प्रचंड भ्रष्टाचार होत असेल.
नगरसेवकांची कारकीर्द संपता संपता त्यांची मोठ्या प्रमाणात नागरी विकासाची कामे मंजूर केली आहेत.ही कामे साधारणपणे 300 कोटीच्या घरात आहेत.
महापालिकेवर एमजीपीचे कोट्यवधींची थकबाकी आहे.एमजीपी केंव्हाही पाणी बंद करू शकेल.नागरी विकासाची कामे न देता एमजीपीचे बील देता आले नसते का?
बरे ज्यांची कोटीच्या घरात कामे मंजूर झाली आहेत त्या नगरसेवकांच्या प्रभागात जाऊन बघा काय दिसेल तर मजबूत स्थितीत असलेले लाखो रुपयांचे पेव्हरब्लॉक काढून तिथे परत काँक्रीटीकरण केले जात आहे.म्हणजे ना बिनकामाचा खर्च नाही का? हेच पैसे पाण्याचे बिल भागवण्यासाठी नक्कीच वापरता आले असते.
पण या सगळ्या गोष्टी काय मालवणकर यांनीच बोलायच्या का? तुमची आमची जबाबदारी नाही का?.
मला तर राहवले नाही म्हणून मी लिहिले आहे,मालवणकर यांची स्तुती करणे किंवा कोणाची बदनामी करणे हा यात हेतू नाही,वस्तुस्थिती उल्हासनगरच्या नागरिकांना कळावी ,हाच मुख्य मुद्दा आहे.

शांताराम निकम
२४ जून २०२२