ओबीसी आरक्षणप्रश्नी पुढच्या महिन्यात बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार
निलेश गायकवाड
मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरुच राहणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिअल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल पुढच्या महिन्यात आल्यावर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
मध्यप्रदेशप्रमाणे सरकार न्यायव्यवस्थेसमोर आपली बाजू प्रभावीपणे मांडेल. त्यासाठी तज्ञ वकिलांचं पथक नियुक्त करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. प्रभाग रचनेबाबत नाना पटोले यांच्या आरोपांबाबत मत व्यक्त करायला त्यांनी नकार दिला.
