महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची (MPSC) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक ‘मोठी बातमी’ आहे.. राज्यातील विविध विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्यास अर्थ विभागाने मान्यता दिली आहे. तसा शासन निर्णय, अर्थात ‘जीआर’ (GR) जारी करण्यात आला असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे….राज्यातील 43 शासकीय विभागांतील तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदं रिक्त आहेच. कोरोना संकटात अर्थ विभागाने निर्बंध घातल्याने या पदांची भरती रखडली होती. शिवाय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील ‘मेगाभरती’ ही अजून झालेली नाही. मात्र, आता ठाकरे सरकारने येत्या काळात विविध विभागांमध्ये पद भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’एमपीएससी’ कक्षेतील सर्वच पदे भरण्यास ठाकरे सरकारने मान्यता दिली आहे.
“11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध मंजूर करून घेतले आहेत. त्या सुधारित आकृतीबंधातील ‘एमपीएससी’ कक्षेतील पदे वगळता इतर 50 टक्के पदभरती करता येणार आहे.” असं ‘जीआर’मध्ये म्हटलं आहे.दरम्यान, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच ‘एमपीएससी’च्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरही हा शासन निर्णय शेअर करण्यात आला असून, तेथे पाहता येणार आहे..
जीआर’मध्ये नेमकं काय..?
• वित्त विभागाच्या 11 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयनुसार, ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध मंजूर केला, त्या सुधारित आकृतीबंधातील ‘एमपीएससी’च्या कक्षेतील पदे वगळता, 50 टक्के पदे भरता येतील. पदभरतीसाठी एकही प उपलब्ध होत नसल्यास, किमान एक पद भरता येईल.
• ज्या प्रशासकीय विभागांनी सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर केला असेल, अशा सुधारित आकृतीबंधातील ‘एमपीएससी च्या कक्षेतील 100 टक्के पदांची भरती करण्यास परवानगी.
•कोविडच्या पार्श्वभूमीवर उपाय योजनांतर्गत 4 मे 2020 चे निर्णय लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत उच्चस्तरीय समितीने आणि उपसमितीने मान्यता दिलेली ‘एमपीएससी’च्या कक्षेतील 100 टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे…
राज्यातील विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या भरतीसंदर्भात शासनाने मंगळवारी (ता. 12) हा ‘जीआर’ जारी केला आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आलेला आहे. ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतल्याने ‘एमपीएससी’ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..
