महाराष्ट्रातील ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; सासवड, बारामतीतील कर्मचाऱ्यांचाही उत्स्फूर्त सहभाग
‘समान काम, समान वेतन’सह सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी; राज्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांच्या कामकाजावर परिणाम

बारामती, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
महाराष्ट्रातील सुमारे ३४ ते ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आज, मंगळवार (दि. १७ नोव्हेंबर २०२६) पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ आणि सुधारित वेतनश्रेणी तातडीने लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या संपात सासवड आणि बारामती येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला आहे.
नेमका वाद काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ व दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, अनेक महिने उलटूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच जिल्हा व तालुका स्तरावरील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही समान कामाच्या मोबदल्यात समान वेतनश्रेणी मिळावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन; अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय
आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी १६ सप्टेंबर तसेच १६ आणि १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काळ्या फिती लावून काम केले होते. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलनही करण्यात आले. मात्र, या आंदोलनांची दखल घेऊन मागण्यांवर निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम
राज्यातील पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध जिल्ह्यांतील न्यायालयीन कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने जिल्हा व तालुका न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. खटल्यांच्या तारखा, कागदपत्रांची नोंदणी, प्रकरणांशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया आणि इतर न्यायालयीन कामे प्रभावित होत आहेत.
यामुळे न्यायालयात कामानिमित्त येणारे पक्षकार, वकील आणि सर्वसामान्य नागरिक यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
सासवड, बारामतीतही संपाला प्रतिसाद
राज्यव्यापी आंदोलनाला सासवड आणि बारामती येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कर्मचारी एकवटले असून, मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
आता राज्य सरकार या आंदोलनाची किती गांभीर्याने दखल घेते आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी, वकील आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.