रेशन चां मोठा अपहार अद्याप नागरिकांना रेशन मिळालेच नाही?. पुरवठा विभाग करतोय तरी काय?
अमळनेर : विक्की जाधव.
रेशन दुकान क्रमांक १५२ संदर्भातील तक्रारीला बरेच दिवस झाले असून, आज ऑक्टोबरची ४ तारीख उजाडली; मात्र लाभार्थ्यांचा रेशनचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसून अजूनही रेशन धरकांना मागील महिन्याचे रेशन मिळाले नसल्याचा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. सप्टेंबर महिन्यात लाभार्थ्यांचे अंगठे घेऊनही धान्य वितरण झाले नसल्याचे अनेकांनी बोलून दाखवले काहीच दिवसापूर्वी पुरवठा विभागाने रेशनचा अपहार प्रकरणी पंचनामा केला अन कार्यवाही देखील झाली. मात्र पुढील कार्यवाही नेमकी कुठे अडकली, हा प्रश्न आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पुरवठा निरीक्षक रुकसाना शेख यांच्या कार्यवाहीबाबतही ग्रामस्थांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून आले. त्यांनी केलेल्या कार्यवाही वर मार्मिक ने यापूर्वीचं प्रश्न उपस्थित केला असून या संदर्भात वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
रेशन वाटपाला एवढा विलंब नेमका कशामुळे?
संबंधित रेशन दुकानदार प्रवीण आणि प्रमोद रामपुरी गोसावी यांच्याशी पुरवठा निरीक्षकांचे कोणते आर्थिक हितसंबंध किंवा देवाणघेवाण आहे का, याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अन नागरिकांना लवकरात लवकर रास्त धान्य वाटप व्हावे अशी मागणीही आता जोरधरू लागली आहे.
दरम्यान, पुरवठा निरीक्षक शेख अनेक वेळा पुरवठा कार्यालयात उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून केल्या जात आहेत.
शासनाकडून लाभार्थ्यांना मोफत धान्य दिले जात असताना तालुक्याभरात रेशनच्या हमालीच्या नावाखाली प्रत्येक लाभार्थ्याकडून प्रत्येकी २० रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारी असल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे. मग या प्रकारावर पुरवठा विभागाने वर्षभरात नेमकी किती व कोठे कोठे कारवाई केली? कारवाई केली असेल तर तिचा अधिकृत तपशील कागदावर दाखवावा, अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
हक्काचे रेशन मागण्यासाठी सामान्य नागरिकांना वारंवार पुरवठा कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार का ?..
तक्रारी, पंचनामे, थोडक्यात कार्यवाही. आणि त्यानंतर शांतता अशीच स्थिती राहणार असेल तर जबाबदारी कोणाची? प्रशासनातील अधिकारी निव्वळ खिसेभरू काम करतात असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे. नगाव बु. प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत निष्पक्ष चौकशी करून रेशन दुकानदारासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करावी, आर्थिक देवाणघेवाणीचा संशय असल्यास त्याचीही चौकशी करावी आणि दोष आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. सविस्तर पुढे..
