अनुसूचित जातीतील अनेक लोकांच्या जमिनी बेकायदेशीर हडप करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी,
प्रकाश सोनवणे जिल्हाध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग यांची मागणी.
प्रतिनिधी – विकी ओहोळ
84 46 11 91 58
दौंड – पुणे जिल्ह्यात अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या जमिनींची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री, बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन हडप करणे यात प्रामुख्याने १० मागण्या केल्या असून यामधे फसवणूक व अन्याय-अत्याचाराच्या प्रकरणांची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे तसेच जिल्हास्तरीय विशेष चौकशी व जमीन संरक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत मागणी केली आहे
जमीन हस्तांतरित करणे, फसवणूक करून जमिनी ताब्यात घेणे तसेच मूळ जमीनधारकांवर अन्याय होत असल्याच्या अनेक तक्रारी व बाबी निदर्शनास येत आहेत.
अनुसूचित जातीतील नागरिकांना शासनाकडून विविध योजनांद्वारे अथवा महसूल विभागामार्फत मिळालेल्या जमिनींचे संरक्षण करणे ही शासन व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र काही प्रकरणांमध्ये जमिनींच्या मूळ मालकी हक्काबाबत, खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत, बनावट कागदपत्रे, खोटे मुखत्यारपत्र, बनावट सह्या, फेरफार नोंदी व इतर संशयास्पद दस्तऐवजांच्या आधारे जमिनींचे व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी तातडीने ठोस प्रशासकीय पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
पुणे शहरातील मुंढवा येथील जमीन प्रकरण हे राज्यभर चर्चेचा विषय झालेले आहे
प्रमुख मागण्या
१. जिल्हास्तरीय विशेष चौकशी समिती स्थापन करावी.
२. पुणे जिल्ह्यातील सर्व संशयास्पद जमीन व्यवहारांची तपासणी करावी.
३. खरे व खोटे कागदपत्रांची पडताळणी करावी.
४. बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
५. बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची चौकशी करावी.
६. मुंढवा जमीन प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी.
७. पीडित जमीनधारकांना न्याय मिळवून द्यावा.
८. प्रत्येक तालुक्यात तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करावी.
९. जमीन व्यवहारांची डिजिटल नोंद व नियमित तपासणी करावी.
१०. चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
त्यामुळे या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी समिती स्थापन करावी व मागण्यांवर ठोस कार्यवाही सुरू करावी, अन्यथा, दिनांक १ जानेवारी २०२७ रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अनुसूचित जातीच्या नागरिकांच्या जमीन हक्कांच्या संरक्षणासाठी, अन्याय-अत्याचाराविरोधात व बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांच्या निषेधार्थ लोकशाही मार्गाने मोर्चाचे आयोजन करण्यात येईल. याची प्रशासनाने गांभीर्याने नोंद घ्यावी.