अमळनेरच्या पाणीपुरवठ्यात नेमकं घडतंय काय?
तात्पुरत्या पाइपलाइनसाठी कोट्यवधींचा खर्च; एकदाचं पाणी प्या आणि शांत रहा?? ‘आता मार्मिक’च्या रडारवर पाणीपुरवठा
अमळनेर : विक्की जाधव. विशेष वृत्त.
अमळनेर शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर ‘मार्मिक’ने यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केले होते. आता या प्रकरणाच्या पुढील भागात मार्मिक पाणीपुरवठ्याशी संबंधित पाइपलाइन, तिची दुरुस्ती, नव्याने करण्यात आलेले काम, खर्च आणि टेंडर प्रक्रियेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न समोर आणणार आहे.
अतिवृष्टीसदृश्य पावसामुळे फरशी रोड पुलाखालील वर्षानुवर्षे धष्ट असलेल्या पाइपलाइनचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, नुकसान मर्यादित असताना जुनी पाइपलाइन दुरुस्त करण्याऐवजी पुलावरून नव्याने पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, जनतेचा पैसा उधळून लावण्यासाठी पाणीपुरवठा अभियंता यांनीच केले सर्वांची दिशाभूल??
फरशी रोड हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील पूल असल्याने मुख्यात वाहनांसाठी आणि पायी रहदारी करण्यासाठी आहे. परंतु स्थानिक नागरिकांच्या वाहतुकीवर परिणाम होईल अशा पद्धतीने पाइपलाइन टाकण्याची आवश्यकता नेमकी का होती? या ठिकाणाहून ये-जा करणाऱ्यांचा अपघात झाला तर याला जबाबदार कोण? नागरिकांचा सार्वजनिक रस्ता अडवणे हा गुन्हा आहे, हे न.पा. आणि प्रशासनाला माहित नाही का?
जुनी पाइपलाइन पुन्हा जोडता आली नसती का? बोरी नदीत वर्षभर पूरसदृश पाणी उपलब्ध नसताना तात्पुरत्या स्वरूपाच्या व्यवस्थेसाठी एवढा मोठा खर्च करण्याची गरज होती का? या प्रश्नांची स्पष्ट आणि कागदोपत्री उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता या कामासाठी डीपीडीसीमधून निधी उपलब्ध झाल्याने खर्च आवाढव्य करण्याची मुभा मिळते, असा प्रकार योग्य ठरत नाही. निधी मिळाला म्हणून तो कोणत्याही कामावर खर्च करणे योग्य ठरत नाही. कोटी रुपयांचे काम ३० लाखांत आटपून सपशेल टक्केवारी खाणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जनता जाब विचारते, असा आरोपही केला जात आहे.
उपलब्ध निधीचा उपयोग गरजेचा, टिकाऊ आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य कामासाठी झाला का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर या कामाची अंदाजित किंमत सुमारे ३० ते ३२ लाख रुपयांच्या आसपास असल्याची चर्चा असताना, प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम ९६ लाखांपर्यंत गेल्याचे आरोप केले जात आहेत. तेही कोणतेही टेंडर न काढता, त्यामुळे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी, निविदा आणि प्रत्यक्ष बिल यांचा हिशेब जनतेसमोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दरम्यान, या कामासाठी मालेगाव किंवा मुंबईहून प्रशिक्षित टीम आणली जाणार असल्याचे माजी आमदार शिरीष चौधरी आणि नगराध्यक्षांकडून सांगण्यात आल्याचे समोर आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष ठिकाणी पाडळसरे धरणाशी संबंधित ‘प्रसीक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर’ नावाच्या कंपनीचे कामगार कार्यरत असल्याची माहिती ‘मार्मिक’ला मिळाली. या कामगारांना नेमके कोणत्या आदेशाने कामावर आणण्यात आले, त्यांचा मोबदला कोण देणार आणि त्यांचा या कामाशी अधिकृत संबंध काय, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
या संदर्भात नगरसेवक नावेद शेख यांनी माहिती देण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच कटारिया नावाच्या ठेकेदाराच्या कामगारांचा या कामाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. मात्र, याची अधिकृत कागदपत्रांवरून पडताळणी होणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम कोणाच्या माध्यमातून सुरू आहे, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे टेंडर प्रक्रिया. या कामासाठी रीतसर निविदा काढण्यात आली होती का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. निविदा निघाली असेल तर तिची तारीख, मंजूर ठेकेदार, कामाचा आदेश आणि कराराची माहिती जनतेसमोर येणे अपेक्षित आहे. आणि निविदा निघाली नसेल तर कोणत्या प्रशासकीय अधिकारातून काम सुरू करण्यात आले, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक ठरते.
याचदरम्यान एका सत्ताधारी नगरसेवकाने ‘मार्मिक’शी बोलताना या कामाचा खर्च ३० ते ३२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावा, अशी माहिती दिली. तसेच काही लोकप्रतिनिधींची यां कामांमध्ये टक्केवारीही ठरलेली असल्याचे गंभीर आरोपही संबंधित नगरसेवकाने केले. काहीनी ३ ते ५ टक्के, तर स्वतः अंनाजीं ने १० टक्के घेतल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, हे आरोप संबंधित व्यक्तींचे असून त्यांची स्वतंत्र कागदोपत्री पडताळणी झालेली नाही. त्यामुळे या आरोपांचे सत्य-असत्य ठरविण्यासाठी अधिकृत कागदपत्रे आणि चौकशी आवश्यक आहे.
दरम्यान, शहरात अनेक दिवस पाणीपुरवठा विस्कळीत असतानाही सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांची भूमिका नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नावर प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी आंदोलन, मोर्चा किंवा ठोस पाठपुरावा का झाला नाही, याबाबतही आता चर्चा सुरू आहे. नगराध्यक्षांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला का आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रस्तावावर कोणत्या आधारावर नव्या पाइपलाइनला मंजुरी देण्यात आली, हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे पाणीपुरवठा सभापती कैलास पाटील यांना ‘मार्मिक’ने कामाच्या ठेक्याबाबत विचारले असता, “काम सुरू आहे; मात्र टेंडर कोणाला दिले, हे सध्यातरी मला माहिती नाही,” अशी माहिती त्यांनी दिल्याचे समोर आले. पाणीपुरवठा विषयाची जबाबदारी असलेल्या सभापतींनाच ठेका कोणाला दिला याची माहिती नसल्याचे सांगितले जात असेल, तर या संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर स्वाभाविकच प्रश्न उपस्थित होतात.
जनतेच्या पैशांचा हिशेब मिळायलाच हवा!
पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी खर्च होणारा प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या करातून आणि सार्वजनिक निधीतून येतो. त्यामुळे त्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जनतेला मिळणे हा तिचा अधिकार आहे. या कामाची प्रशासकीय मंजुरी कोणी दिली, तांत्रिक अंदाजपत्रक किती होते, निधी कोणत्या योजनेतून उपलब्ध झाला, ठेका कोणाला मिळाला, कामाचा आदेश कधी देण्यात आला, प्रत्यक्ष काम कोण करत आहे, बिल कोणाच्या नावाने निघणार आणि तात्पुरत्या पाइपलाइनसाठी एवढा खर्च करण्यामागे तांत्रिक कारण काय या सर्व बाबी कागदोपत्री स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
‘मार्मिक’ आता याच कागदपत्रांच्या मागावर आहे. अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया, कामाचा आदेश, ठेकेदार, प्रत्यक्ष खर्च आणि बिलाची प्रक्रिया यांचा मागोवा घेतला जाणार आहे. आरोप करणाऱ्यांची बाजू आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका दोन्ही बाजू जनतेसमोर ठेवणार
पाणीपुरवठ्याच्या नावाखाली नेमका खर्च किती झाला? ठेका कोणाला मिळाला? आणि बिल कोणाच्या नावाने निघणार? “मार्मिक’च्या रडारवर आता याच प्रश्नांचा कागदोपत्री हिशेब!
वाचा पुढील भाग लवकरच…
शहरातील नाल्यांचे केले नालीत रूपांतर कोणाचे भरले खिसे तेही सविस्तर पुढे देऊचं..
