आधी शेण खायचे नंतर नेत्यांचे तळवे चाटायचे :ही तर भदाणेची जुनी सवय !

आधी शेण खायचे नंतर नेत्यांचे तळवे चाटायचे :ही तर भदाणेची जुनी सवय !
सावधान – आयुक्त, महापौर व सूचक अनुमोदक : तुम्ही अडचणीत याल!
-दिलीप मालवणकर यांचा इशारा
आधी गडबड घोटाळे करायचे व कारवाई झाली की राजकीय नेत्यांचे तळवे चाटायचे, ही भदाणेची जुनी सवय आहे. पदोन्नतीसाठी आयुक्तांना दमदाटी करुन काही होत नाही म्हटल्यावर या पट्ठ्याने 16 आमदारांची शिफारस आणली होती. त्यावेळी मी त्या सोळाही आमदारांना आव्हान दिले होते की, हे तुमच्या अधिकार कक्षेत येत नाही, तुम्ही प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ करुन बेकायदेशीर कृत्य करीत आहात. त्यांची तक्रार थेट राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली होती. तेंव्हा आमदार कुमार ऐलानी यांनी राज्यपालांकडे धाव घेऊन हे प्रकरण दाबून टाकले होते.
भदाणे बडतर्फ होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 2007 साली पाटणकर समितीने त्याला दोषी ठरवून बडतर्फ केले होते. या बडतर्फीवर स्थगन आदेश मिळवून तो आजतगायत टिकून आहे. हा स्टॅगन आदेश उठला तरी भदाणे पूर्वलक्षी प्रभावाने बडतर्फ होईल. महापालिका या प्रकरणी का मौन बाळगून आहे, तेच कळत नाही.
भदाणे याने तर निलंबित होण्याचा विक्रम केला आहे. निलंबित झाल्यावर नेत्यांच्या भेटीगाठी घेऊन, सौदेबाजी करुन तो पुन्हा रुजू होऊ लागतो. वरील बातमीत त्यावेळी 2018 साली निलंबित होताच एकनाथ शिंदे यांना शरण गेला होता. या वेळी खा.श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे शरण गेला व वर तोंड करुन म्हणतो मी विकास कामासाठी गेलो होतो
दरवेळी त्याची पाठराखण राजेंद्रसिंग भुल्लरच करीत असतो. गेल्या वेळी जे पाठीराखे होते ते आत्ता विरोधक झाले आहेत. आणि विरोधक पाठीराखे झालेत. हा एक नंबरचा झोलर use and throw सारखा प्रत्येकाचा वापर करतो.
ज्या महिलेले आपली साक्ष फिरवली व माझ्यावर बलात्कार करणारा हा भदाणे नव्हता, अशी न्यायालयात खोटी साक्ष दिली त्याकामी भदाणेच्या वतीने मध्यस्ती करणारे निकम, बिऱ्हाडे व गायकवाड हे होते, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच मला contempt ची पोकळ धमकी देणारा भदाणे शेपूट घालून बसला आहे.
त्याच्या नादी लागल्याने भुल्लर महाराजांच्या तरुण व महत्वाकांशी मुलाचा पराभव झाला. अशी काय मजबुरी होती की आपल्या प्रभागातून कल्याणला राहणाऱ्या वंदना युवराज भदाणेला भुल्लरने निवडून आणले. भुल्लर महाराज याने बडतर्फ युवराज भदाणेला परत सेवेला घेण्याचा लेखी प्रस्ताव दिला आहे. त्याचे सूचक रविंद्र निकम व smt. लभाना हे आहेत.
-एखादे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ असताना व त्यावरील न्याय निवडा न्यायाधीशांच्या विचारधीन असताना महासभेत त्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करणारा प्रस्ताव येणे वा तो घेणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. शिवाय या निर्णयामुळे महापालिकेवर प्रचंड आर्थिक बोजा पडणार आहे*.
कसे ते पहा –
भदाणेचे मासिक वेतन बडतर्फीच्या वेळी 1.40 लाख इतके होते. अर्थात त्याने बेकायदेशीरपणे वेतनवाढ घेतल्याने ही रक्कम इतकी फुगली होती.
भदाणे याची बडतर्फी 5/07/2023 रोजी झाली. या महिन्यात 39 महिने पूर्ण झाले व 5 सप्टेंबर ला 40 महिने पूर्ण होतील. 40 x 1.40 = 56 लाख रुपये त्याला द्यावे लागतील. त्याच्या अपीलांवर महापालिकेने Sr. Ad. च्या फी पोटी केलेला लाखो रुपयांचा खर्च वाया जाईल. पुढे अजून चार वर्षे तो सेवानिवृत्त होई पर्यंत किमान 60 लाख मोजावे लागतील. शिवाय सेवानिवृत्ती नंतर तो पाच वर्षे जिवंत राहिला तरी पेन्शन पोटी 40-50 लाख द्यावे लागतील. या सर्वबाबींचा विचार केला तर महापालिकेवर सुमारे दोन कोटींचा आर्थिक भार पडू शकतो. असा महापालिकेवर आर्थिक बोजा टाकणारा निर्णय महासभा, महापौर किंवा आयुक्त कसा काय घेऊ शकतात?
भदाणे वर दोन बडतर्फीचे आदेश आहेत, त्यापैकी एकात जरी त्याची दोषसिद्धी झाली की भदाणेचा कार्यभार संपेल.
आपल्या आयुक्त IAS आहेत, महापौर ऍडवोकेट आहेत, त्यांनी या सर्व बाबींचा विचार न करता अविचाराने हा विषय, विषय पत्रिकेवर आणला तर आयुक्त, महापौर, प्रस्तावाचे सूचक भुल्लर, अनुमोदक रविंद्र निकम व लभाना हे सर्व अडचणीत येतील. नव्हे त्यांना अडचणीत आणण्याची जबाबदारी माझी असेल
दिलीप मालवणकर
माजी विरोधी पक्ष नेता
ज्येष्ठ पत्रकार
9822902470