१७० कोटींच्या कथित शालार्थ घोटाळ्याला न्यायालयाचा दणका; शरद शिंदे, मनोज पाटील सह १५ संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळले!
अमळनेर : विक्की जाधव.
राज्यभर गाजत असलेल्या १७० कोटी रुपयांच्या कथित बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याला नाशिक रोड सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. शुक्रवार, दि. ७ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने तब्बल १५ स्वतंत्र आदेश देत मनोज रामकृष्ण पाटील, शरद दयाराम शिंदे, विनोद तराळ यांच्यासह १५ संशयितांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासाला आता अधिक वेग आल्याचे चित्र दिसत आहे..
न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करत शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या परिणामांवर कठोर निरीक्षण नोंदवले. शिक्षण व्यवस्था ही भावी पिढीच्या जडणघडणीचा पाया असून, त्यात भ्रष्टाचार रुजल्यास त्याचे परिणाम व्यापक असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा प्रकार केवळ कागदोपत्री किंवा तांत्रिक अनियमितता नसून सरकारी निधी आणि जनतेच्या पैशांशी संबंधित गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षण आदेशात करण्यात आले आहे.
शरद शिंदेच्या भूमिकेवरही न्यायालयाची विशेष नजर राहिली आहे. तपासात तो शैक्षणिक संस्थेचा संचालक तसेच मध्यस्थ म्हणून कार्यरत असल्याचे समोर आल्याचा उल्लेख आदेशात आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील आवक रजिस्टर आणि नाशिक रोड पोलिस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या तपासातून आठ शाळांमधील ५१ कर्मचाऱ्यांच्या नावांमध्ये फेरफार करून नोंदी घुसडल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कस्टडीयल चौकशीची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनोज रामकृष्ण पाटीलशी संबंधित प्रकरणानेही संशयाचे धुके अधिक गडद केले आहे. बोरणार येथील सुयोग शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित माध्यमिक शाळा, बोरगाव येथील सर्वज्ञ माध्यमिक शाळा आणि पारोळा येथील श्री स्वामी समर्थ माध्यमिक शाळेचा न्यायालयीन आदेशात उल्लेख आहे. यापैकी पारोळा येथील संबंधित शाळा प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे तपासातून निष्पन्न झाल्याचा दावा आदेशात नमूद करण्यात आला आहे. पाटीलशी संबंधित ४८ कर्मचाऱ्यांपैकी २१ कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी बोगस असल्याचे तपासात समोर आल्याचेही न्यायालयीन नोंदीत नमूद आहे. जामीन फेटाळताना इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, साक्षीदार आणि तपासावर परिणाम होण्याच्या शक्यतेचाही न्यायालयाने विचार केला. संशयितांकडे पद, प्रभाव किंवा संबंधित यंत्रणेशी संपर्क असल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांमध्ये फेरफार किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निवाड्यांचाही आधार घेतला आहे.
दरम्यान, शिक्षक अतुल पवार आणि उमेश पवार यांना जामीन मंजूर झाल्याची माहिती आहे. अमळनेर कनेक्शनमुळे आता तपासाची पुढची दिशा महत्त्वाची ठरणार आहे! या प्रकरणातील संशयित आणि शिक्षण संस्थांशी संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेमुळे अमळनेर परिसरातील शिक्षण क्षेत्रातही चर्चेला उधाण आले आहे. कथित शालार्थ घोटाळ्याचा तपास जसजसा पुढे सरकेल, तसतशी आणखी कोणती नावे समोर येतात? शासनाच्या निधीतील कथित गैरव्यवहाराचा नेमका सूत्रधार कोण? आणि या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी किती मोठी आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता तपास यंत्रणेच्या पुढील कारवाईतूनच स्पष्ट होणार आहेत.
