शेतातील वहिवाटीचा रस्ता रोखणे अयोग्य; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वाचा निर्णय.
प्रतिनिधी : छत्रपती संभाजीनगर
शेतातील वहिवाटीचा रस्ता अडवणाऱ्या अर्जदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला आहे. कोपरगाव दिवाणी न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत, दौलत माधव भाकरे व इतरांचे अपील पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे.
अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील जमिनीच्या वहिवाटीच्या रस्त्यावरून हा वाद निर्माण झाला होता. भास्कर वामन भाकरे व रावसाहेब वामन भाकरे हे गट क्रमांक ४४९ चे मालक व ताबेदार आहेत, तर अपीलकर्ते हे गट क्रमांक ४५० चे मालक आहेत. भास्कर भाकरे व रावसाहेब भाकरे यांनी त्यांच्या शेतात जाण्या-येण्यासाठी असलेल्या वहिवाटीच्या रस्त्यातील अडथळा दूर करण्यासाठी ॲड माधुरी काटे यांच्यामार्फत मामलेदार कोर्ट ॲक्ट, १९०६ च्या कलम ५(२) अन्वये तहसीलदार/मामलेदार यांच्याकडे ‘रस्ता केस दाखल केली होती. महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून पंचनामा, स्थळ पाहणी अहवाल आणि कच्चा नकाशा तयार केला. यामध्ये दोन्ही गटांच्या सरहद्दीवरून रस्ता जात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने तहसीलदारांनी २० जानेवारी २०२५ रोजी रस्ता मोकळा करून अडथळा दूर करण्याचा आदेश दिलेला होता. तहसीलदारांच्या आदेशाविरोधात अपीलकर्त्यांनी दाखल केलेला फेरविचार अर्ज उपविभागीय अधिकारी, शिर्डी यांनी ३० मे २०२५ रोजी फेटाळून लावला. यानंतर अपीलकर्त्यांनी नियमित दिवाणी दावा दाखल करून तात्पुरत्या मनाई हुकूमासाठी अर्ज केला, परंतु दिवाणी न्यायालयाने तसेच
जिल्हा न्यायाधीश-१, कोपरगाव यांनी प्रतिवादी यांच्या वतीने ॲड माधुरी काटे यांचा प्रभावी युक्तिवाद ग्राह्य धरून, मनाई हुकूमचे अर्ज फेटाळून लावले. सदरील आदेशा विरुद्ध अपीलकर्त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली होती. भास्कर भाकरे यांच्या तर्फे ॲड. निलेश एन. भागवत यांनी युक्तिवाद करून महसूल पंचनामा, गुगल मॅप्सचे फोटो आणि मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे कायदेशीर दाखले सादर करत रस्त्याचे अस्तित्व सिद्ध केले. गावच्या नकाशात अथवा महसुली नोंद नसली तरी रूढी-परंपरेने वापरला जाणारा रस्ता अस्तित्वात असू शकतो, तसेच पर्यायी रस्ता उपलब्ध नसल्याचे माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
मा. न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून स्पष्ट केले की, अपीलकर्त्यांनी दिवाणी दाव्यात प्रतिवादींकडे पर्यायी रस्ता असल्याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा किंवा मांडणी केलेली नाही. मामलेदार कोर्ट ॲक्टनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतातील रस्त्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. खालच्या दोन्ही न्यायालयांनी दिलेले निष्कर्ष कायदेशीर व योग्य असल्याने उच्च न्यायालयाने दौलत माधव भाकरे व इतरांचे अपील फेटाळून लावले.
सदरील प्रकरणी प्रतिवादींच्या वतीने ॲड निलेश भागवत व ॲड माधुरी काटे यांनी काम पाहिले.
