मुके, बहिरे, आंधळे आणी पायाळू नागरीकच हवे आहेत का?…
प्रश्न दोंडाईच्याचा नाही, लोकशाहीच्या श्वासाचा आहे…
संपादकीय विशेष
लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हा जनतेचा आवाज, प्रसारमाध्यमांची निर्भयता आणी प्रशासनाची उत्तरदायित्वाची भावना यावर उभा असतो. परंतु जेव्हा समस्यांवर उपाय शोधण्याऐवजी त्या समस्या मांडणाऱ्यांचाच शोध घेतला जातो, तेव्हा प्रश्न फक्त एका व्यक्तीचा किंवा एका वर्तमानपत्राचा राहत नाही, तो संपूर्ण समाजाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बनतो.अलीकडे दोंडाईचा शहरातील रस्त्यांवरील कचरा, तुंबलेल्या गटारी, नाल्यांची दुरवस्था आणी पाऊसाळ्यापूर्वीची अपुरी तयारी यासंदर्भात काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्या वेळी काहींना त्या अतिशयोक्ती वाटल्या असतील, परंतु सलग दोन दिवस आलेल्या पाउसानंतर अनेक भागांतील परीस्थिती पाहता त्या इशाऱ्यांमध्ये तथ्य असल्याचे नागरीकांच्या लक्षात आले.प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या माध्यमाने किंवा नागरीकाने आगामी अडचणींबाबत इशारा दिला, तर त्यावर उपाययोजना होणे अपेक्षीत असते. मात्र, त्याऐवजी “ही माहीती कोणी दिली?”, “कोणाशी बोलले?”, “माहीतीचा स्रोत कोण?” अशा चौकशा सुरू झाल्या, तर हा लोकशाहीचा विजय नसून पराभव ठरतो.
समस्या मांडणारा दोषी की समस्या निर्माण करणारा? म्हणजे घराला आग लागली असताना आग विझवण्याऐवजी धूर कोणी पाहीला हे शोधण्यात वेळ घालवला, तर घर वाचणार नाही. त्याचप्रमाणे शहरातील समस्या सोडवण्याऐवजी त्या मांडणाऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, तर प्रश्न अधिक गंभीर होतात.घटनेतील सर्व बाजूंचा विचार करता, नागरीकांच्या मनात एक भीती निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. “सत्य बोलल्यास त्रास होईल का?”, “तक्रार केल्यास लक्ष्य बनू का?”, “प्रशासनापुढे समस्या मांडणे धोक्याचे ठरेल का?” असे प्रश्न सामान्य नागरीकांच्या मनात निर्माण होऊ लागले, तर ती परिस्थिती कोणत्याही प्रगत समाजासाठी चिंताजनक आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19(1)(अ) नुसार प्रत्येक नागरीकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. अर्थात हा अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून वापरणे अपेक्षीत आहे. परंतु सार्वजनीक हिताच्या प्रश्नांवर मत व्यक्त करणे, त्रुटी निदर्शनास आणणे किंवा प्रशासनाचे लक्ष वेधणे हा लोकशाही प्रक्रीयेचाच एक भाग आहे.प्रसारमाध्यमांची भूमीका ही कोणत्याही व्यक्ती, पक्ष किंवा सत्तेच्या विरोधासाठी नसते, ती समाजातील वास्तव जनतेसमोर आणण्याची असते. त्यामुळे बातमीमुळे समस्या उघड झाली असेल, तर त्या समस्येचे निराकरण करण्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक ठरते.
गावात *”होयबा संस्कृती”* चा धोका वाढतो आहे. म्हणजे इतीहास साक्षी आहे की, ज्या समाजात प्रश्न विचारणारे संपतात, तेथे अन्याय वाढतो. ज्या गावात सर्वजण फक्त मान डोलावतात, तेथे विकास थांबतो. कारण चुका दाखवणारा आरसा फोडला म्हणून चेहरा सुंदर होत नाही.जर परीस्थिती अशीच राहीली की लोकांनी फक्त पाहायचे पण बोलायचे नाही, ऐकायचे पण प्रतिक्रीया द्यायची नाही, अन्याय दिसला तरी डोळे झाकायचे आणी प्रत्येक आदेशाला मुकाट्याने मान डोलवायची, तर त्या गावाला खरोखरच “मुके, बहिरे, आंधळे आणी पायाळू” नागरीकांची गरज भासेल.परंतु लोकशाहीला अशा नागरीकांची गरज नसते. लोकशाहीला जागरूक, प्रश्न विचारणारे, जबाबदारीची जाणीव असलेले आणी सार्वजनिक हितासाठी आवाज उठवणारे नागरीक आवश्यक असतात.
थोडक्यात निवडणूक म्हणजे जनतेला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार. परंतु येथे जनतेने मतदान केलेच नाही आहे.म्हणून जर नागरीकांच्या मनात अशी भावना निर्माण झाली की कोणाशी बोलायचे, काय बोलायचे, कोणत्या विषयावर मत व्यक्त करायचे किंवा कोणत्या समस्येबाबत आवाज उठवायचा हे देखील अप्रत्यक्षपणे ठरवले जाईल, तर ती परीस्थिती लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांशी विसंगत ठरेल.जनतेच्या मनातील ही भीती खरी असो किंवा गैरसमज, ती निर्माण होणेही चिंतेची बाब आहे. कारण लोकशाहीमध्ये विश्वास हा सर्वात मोठा आधार असतो.
लास्ट वन,दोंडाईचा शहराला विकास हवा आहे की शांत बसलेली गर्दी?गटारी तुंबल्या असतील तर त्या साफ होणे महत्त्वाचे की तक्रार कोणी केली हे शोधणे महत्त्वाचे?रस्ते खड्डेमुक्त होणे आवश्यक आहे की खड्डे दाखवणाऱ्याला दोषी ठरवणे आवश्यक आहे?सत्य हे अनेकदा कडू असते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने सत्य बदलत नाही. उलट समस्या अधिक खोल जातात.
आज गरज आहे ती संवादाची, उत्तरदायित्वाची आणी लोकशाही मूल्यांवरील विश्वासाची. कारण प्रश्न केवळ एका बातमीचा किंवा एका व्यक्तीचा नाही, प्रश्न आहे उद्या सामान्य नागरीकाला आपल्या गावातील समस्या मोकळेपणाने मांडण्याचा अधिकार प्रत्यक्षात किती सुरक्षीत राहणार आहे याचा.लोकशाहीमध्ये नागरीक हे सत्तेच्या पायाखालची चप्पल नसतात, तेच लोकशाहीचे खरे मालक असतात आणी मालकाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही,हेच शेवटी खरं आहे.
