पुणे जिल्ह्याला गौण खनिज स्वामित्वधन वसुलीचे ३५० कोटींचे उद्दिष्ट
पुणे/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित केले असून पुणे जिल्ह्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ अंतर्गत राज्य शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ लागू केले आहेत. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि ग्रामीण क्षेत्रनिहाय महसूल उद्दिष्टांचे विभाजन करून त्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच गौण खनिजावरील स्वामित्वधन, पर्यावरण शुल्क, उपकर, सेवा शुल्क आणि इतर महसुली रक्कम संबंधित लेखाशिर्षानुसार जमा करण्याची जबाबदारीही जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
महसूल वसुलीवर विभागीय आयुक्तांनी नियमित नियंत्रण ठेवावे तसेच ३१ मार्च २०२७ पूर्वी उद्दिष्टपूर्ती सुनिश्चित करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. महसुली विभागांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे बंधनकारक असून आवश्यकतेनुसार विभागीय आयुक्तांना जिल्ह्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन आणि अनधिकृत वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसील व उपविभाग स्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मंजूर परिमाणापेक्षा अधिक उत्खनन होऊ नये यासाठी उत्खनन स्थळांची वेळोवेळी पाहणी करून ETS मशीनद्वारे मोजणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये अवैध उत्खननाचे प्रमाण अधिक आहे, त्यांनी विशेष उपाययोजना राबवून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
