शिरपूर : शहराची ओळख एकेकाळी शांत आणि सुसंस्कृत शहर म्हणून होती. मात्र गेल्या काही महिन्यांत शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांवरून नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. गणेशोत्सवानंतर पोलिस प्रशासनाने शांतता समितीची एकही बैठक न घेणे, विविध उत्सव काळात वाढलेली अनुशासनहीनता आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर वेळीच अंकुश न ठेवणे, हे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकांच्या काळात हिस्ट्रीशीटरांवर वेळेत कारवाई झाली असती, तर मोठ्या यात्रोत्सवात घडलेला गोंधळ टाळता आला असता, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. उत्सव आणि निवडणुका हे संवेदनशील काळ असतात. अशा वेळी पोलिसांनी अधिक सतर्क राहणे अपेक्षित असते. मात्र आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाई न होता, पोलिस प्रशासन सोयीनुसार वागत असल्याची टीका होत आहे.
याशिवाय, शहरात अवैध व्यवसाय — विशेषतः गांजा, नशेच्या बाटल्या आणि इतर मादक पदार्थांची खुलेआम विक्री — याबाबत लोकप्रतिनिधींनी निवेदन देऊनही ठोस कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवर शंका निर्माण होत आहे. अवैध धंद्यांना आळा घालण्यात अपयश आल्यास त्याचा थेट परिणाम तरुण पिढीवर आणि समाजाच्या सुरक्षिततेवर होतो. चारचाकी वाहन चोरीसारख्या वाढत्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यातही पोलिसांना अपेक्षित यश मिळालेले दिसत नाही. पुढे येऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुंडगिरीला खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत पोलिस प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने काम करणे अत्यावश्यक आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी ही कोणत्याही शहराच्या विकासाची मूलभूत गरज आहे. जर प्रशासनाने वेळेत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर शिरपूरची “शांत शहर” ही ओळख धोक्यात येऊ शकते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देत शांतता समितीच्या बैठका नियमित घेणे, हिस्ट्रीशीटरांवर कठोर कारवाई करणे आणि अवैध धंद्यांवर प्रभावी मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. शहराच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस आणि नागरिक यांच्यात विश्वासाचे नाते मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, वाढती गुन्हेगारी शिरपूरला चुकीच्या दिशेने नेऊ शकते. अजूनही वेळ गेलेली नाही — प्रशासनाने सजग होऊन तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे, हाच शिरपूरच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकमेव मार्ग आहे.
