कलम 101 अंतर्गत दाखल वसुली प्रकरण थांबवण्याचा अधिकार सहकार न्यायालयास नाही – उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मार्मिक न्यूज नेटवर्क : अहमदनगर पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्था विरुद्ध धनंजय शेळके व कुटुंबीय या कर्जप्रकरणात माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, सहकार न्यायालयास (कलम 91 अंतर्गत) उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे कलम 101 प्रमाणे दाखल केलेले वसुली प्रकरण थांबवण्याचा अधिकार नाही.
सदर प्रकरणात पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्थेकडून धनंजय शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे कलम 101 नुसार वसुली प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. यावर स्थगिती मिळवण्यासाठी धनंजय शेळके यांनी कलम 91 अंतर्गत सहकार न्यायालय, कोपरगाव येथे दाद मागितली होती; परंतु न्यायालयाने ती स्थगिती नाकारली. त्यानंतर शेळके यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सुनावणीदरम्यान पतसंस्थेच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत यांनी उच्च न्यायालयास सविस्तर मांडणी करत सांगितले की, कलम 91 अंतर्गत न्यायालयास कलम 101 च्या वसुली प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, तसेच या प्रकरणात कर्ज व व्याज दोन्हीही कायदेशीरपणे स्वीकारलेले आहे. सुनावणी अंती माननीय उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावत, वसुली अर्जास स्थगिती देण्यास नकार दिला व उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडेच प्रकरण पुढे चालवण्याचा आदेश दिला.सदर प्रकरणात पतसंस्थेच्या वतीने अॅड. निलेश भागवत व अॅड. शिवाजी खामकर यांनी युक्तिवाद केला. हा निर्णय सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा असून, कलम 101 अंतर्गत वसुली प्रक्रिया स्वतंत्र व प्रभावी असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
