शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही -माजी मंञी हर्षवर्धन पाटील..
इंदापूर प्रतिनिधी – आदित्य बोराटे
जलसंपदा विभागाने शेटफळ तलावातून लाभक्षेत्रा बाहेरील ६५ शेतकऱ्यांना उचल पाणी परवाने बेकायदेशीरपणे दिले आहेत. परिणामी गेली शंभर वर्षापासून पाणी मिळत असलेल्या लाभक्षेत्रातील दहा गावांमधील शेती पूर्णपणे धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे शेटफळ तलावाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवरती अन्याय होऊ देणार नाही, असे प्रतिपादन माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी दि.४ एप्रिल रोजी केले.
शेटफळ तलाव लाभक्षेत्रातील सराटी, कचरवाडी (भगतवाडी), निरनिमगाव, पिठेवाडी, लाखेवाडी, वकीलवस्ती, भोडणी, बावडा या आठ गावांमध्ये आज शुक्रवारी शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीच्या वतीने संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठीकठिकाणी झालेल्या संवाद यात्रांमध्ये हर्षवर्धन पाटील बोलत होते. या संवाद यात्रांमध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे हे उपस्थित होते.
केवळ राजकीय दबावापोटी जलसंपदा विभागाने उचल पाणी परवाने देण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा, मंत्रालयातून हे उचल पाणी परवाणे देण्यासाठी कोणी प्रयत्न केले, जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांना उचल पाणी परवाने देण्यासाठी कोणी सांगितले, हे सर्व सुज्ञान जनतेला माहिती आहे. शेटफळ तलावामुळे बावडा परिसरातील दहा गावांमधील शेतीला पाणी मिळून हा परिसर सुजलाम सुफलाम झाला आहे. मात्र राज्यकर्त्यांनी नियम धाब्यावर बसवून तलावाच्या लाभक्षेत्राबाहेरील गावांमधील शेतकऱ्यांना बेकायदेशीरपणे उचल पाणी परवाने दिले आहेत. फक्त दोन शेतकऱ्यांचे पाणी परवाने कायदेशीर आहेत. सगळे नियम धाब्यावर बसून राजकीय दबावाने जलसंपदाने तलावाचे भराव फोडून ६५ उचल पाणी परवाने देण्याचा घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. या चुकीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. न्यायालयीन लढा व लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलने याद्वारे आम्ही लाभक्षेत्रातील शेतीचे होणारे वाळवंटी स्वरूप रोखू, असा इशाराही हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा विभागाला दिला आहे.
तसेच सध्या शेतीपंपांची वीज तोडणी मोहीम वेगात सुरू आहे. वीजेअभावी शेतातील उभी पिके जळून जात असल्याने, शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ वीज तोडणी मोहीम थांबवावी. इंदापूर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी हे राज्य शासनामध्ये मंत्री आहेत. मात्र ते शेतकऱ्यांच्या वीज तोडणी मोहिमे संदर्भात गप्प आहेत, एक शब्दही बोलत नाहीत, अशी टीकाही हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.
यावेळी बोलताना पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अप्पासाहेब जगदाळे यांनी सांगितले की, तलावातून पाणी उपसा परवाने नियमबाह्य दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेती पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील दहा गावांमधील शेती उद्ध्वस्त होणार आहेत. जलसंपदाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जलसंपदा विभागाने उचल पाणी परवाने देण्याचा बेकायदेशीर घेतलेला निर्णय मागे घेण्यास जलसंपदा विभागास भाग पाडू, असे या संवाद यात्रांमध्ये बोलताना अप्पासाहेब जगदाळे यांनी नमूद केले.
या संवाद यात्रांमध्ये शेटफळ तलाव बचाव कृती समितीचे प्रा.पंडितराव पाटील, महादेव घाडगे, उदयसिंह पाटील, मयुरसिंह पाटील, सुरेश मेहेर, मनोज पाटील, प्रतापराव पाटील आदींसह गावोगावचे सरपंच, पदाधिकारी शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दरम्यान, या बेकायदेशीर उचल पाणी परवान्या विरोधात दहा गावातील शेतकरी आक्रमक झाला आहे.
