ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर: रिअल मनी गेमिंगवर बंदी; ई-स्पोर्ट्ससाठी चालना

अपनी भाषा में पढ़े! Translate

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 लोकसभेत मंजूर: रिअल मनी गेमिंगवर बंदी; ई-स्पोर्ट्ससाठी चालना

नवी दिल्ली/वर्षा चव्हाण

नवी दिल्ली, 20 ऑगस्ट 2025 – ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन व प्रोत्साहन देणारे ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व नियमन विधेयक 2025’ बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. विरोधकांच्या गोंधळात हे विधेयक मंजूर झाले असून, त्याचे देशातील गेमिंग उद्योगावर मोठे परिणाम होणार आहेत.

हे विधेयक चार प्रमुख विभागांसाठी केंद्रीय नियामक संस्था स्थापन करण्याची तरतूद करते – ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेम्स, सोशल गेमिंग आणि रिअल मनी गेमिंग. यापैकी, रिअल मनी गेमिंग (उदा. पोकर, फँटसी स्पोर्ट्स) वर सर्वात मोठा आघात झाला आहे.

 

🛑 रिअल मनी गेमिंगवर संपूर्ण बंदी

विधेयकातील “प्रतिबंध” कलमात स्पष्ट म्हटले आहे:

> “कोणीही ऑनलाईन पैसे लावून खेळ खेळू शकत नाही किंवा इतरांना खेळायला प्रवृत्त करू शकत नाही.”

 

बँका आणि आर्थिक संस्थांनाही अशा व्यवहारांची प्रक्रिया करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

 

⚖️ गुन्हे व शिक्षा

रिअल मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा १ कोटी रुपये दंड होऊ शकतो.

अशा सेवांचे जाहिरात करणाऱ्यांनाही २ वर्षांची शिक्षा किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

🎯 सरकारचे म्हणणे

सरकारने याला समर्थन देताना म्हटले:

> “या प्रकारच्या गेम्समुळे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक नुकसान होते. विशेषतः तरुण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांवर याचा गंभीर परिणाम होतो.”

 

🏏 भारतीय क्रीडाक्षेत्रावर परिणाम

क्रिकेट क्षेत्रावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.

Dream11 भारताचा अधिकृत प्रायोजक असून ते Rs. 358 कोटी देतात.

My11Circle ने IPL फँटसी अधिकारासाठी *Rs. 625 कोटी (५ वर्षांसाठी)*चा करार केला आहे.

अनेक क्रिकेटपटूंनी या कंपन्यांसोबत वैयक्तिक करार केले आहेत.

क्रीडा कायदेतज्ज्ञ विदूषपत सिंगानिया म्हणाले:

> “क्रिकेट क्षेत्रात इतर प्रायोजक मिळतीलच, पण वैयक्तिक प्रायोजकता कमी होऊ शकते. चाहत्यांचा सहभागही घटू शकतो.”

 

🎮 ई-स्पोर्ट्ससाठी सुवर्णसंधी

NODWIN Gaming चे सह-संस्थापक अक्षत राठी यांनी प्रतिक्रिया दिली:

> “ई-स्पोर्ट्सला सरकारने अधिकृत मान्यता देणे ही मोठी गोष्ट आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धेसाठी सक्षम पर्यावरण तयार होईल.”

 

ई-स्पोर्ट्स २०२७ मध्ये ऑलिम्पिकमध्ये पदार्पण करणार असून, या विधेयकामुळे त्याला भारतात मोठा हातभार लागणार आहे.

हे विधेयक भारतीय गेमिंग उद्योगासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे – एकीकडे आर्थिक फायद्यांच्या नावाखाली खेळांच्या आहारी जाणाऱ्यांना आळा, तर दुसरीकडे शैक्षणिक व स्पर्धात्मक गेमिंगला उभारी.

आपल्या व्यवसायाची जाहिरात येथे दाखवण्यासाठी संपर्क करा.. 

8390060083

ताज्या बातम्या आपल्या मोबाइल मध्ये मिळवण्यासाठी आमच्या ग्रुप मध्ये सामील व्हा!

शेअर करा

आपल्या व्यवसायाची जाहिरात येथे दाखवण्यासाठी संपर्क करा.. 

8390060083

मागील..
हे ही वाचा...
error: Content is protected !!