मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय: जलद सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश
नवी दिल्ली(विशेष प्रतिनिधी/वर्षा चव्हाण)
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना निर्देश दिले आहेत की त्यांनी तातडीने नवीन खंडपीठ स्थापन करून मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेसंबंधी प्रलंबित याचिकांवर जलद सुनावणी करावी. हा आदेश सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीतील पहिल्याच दिवशी दिला गेला असून त्यामुळे या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
🔵प्रकरणाचा मागोवा:
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (Socially and Educationally Backward Class – SEBC) म्हणून घोषित करत शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा संमत केला. या निर्णयाला राज्यभरातून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आणि अनेकांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले.
विशेषतः वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर या आरक्षणाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला होता.
🟢सुनावणीतील अडथळा:
या याचिकांवर जानेवारी २०२५ नंतर सुनावणी होऊ शकलेली नव्हती. कारण, तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयात झाली होती. परिणामी खंडपीठाचे गठन न झाल्याने या संवेदनशील प्रकरणावर कार्यवाही ठप्प झाली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
🔴सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश:
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादावर सहमती दर्शवत म्हटले की, “वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम तारीख जवळ येत असताना याचिकांवर विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने प्रकरणात विलंब करता कामा नये.”
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सूचित केले की, ते तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू करावी.
🟠राजकीय आणि सामाजिक पार्श्वभूमी:
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिला आहे. २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण महत्त्वाचा प्रचार मुद्दा बनला होता. मराठा समाज राज्यातील जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या असल्यामुळे हा विषय केवळ न्यायालयीन न राहता सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत संवेदनशील ठरतो.
🟣पुढील दिशा:
या निर्णयामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने खंडपीठ स्थापन होणार असून याचिकांवर सुनावणीला गती मिळणार आहे. उच्च न्यायालय कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर काय निर्णय देते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
—
#नजर टाका:
1.कायदा: महाराष्ट्र मराठा आरक्षण कायदा, २०२४
2.आरक्षण: १०% शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये
3.विरोध: घटनात्मक वैधतेला आव्हान
4.सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश: नवीन खंडपीठ स्थापन करून तातडीने सुनावणी
5.परिणाम: वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर आणि राज्यातील राजकीय-सामाजिक वातावरणावर थेट परिणाम
