अमळनेरकरांवर कररूपी आपत्ती लादणाऱ्या पुनर्वसन मंत्र्याचे मतदारच उच्चाटन करतील
डाॅ.रवींद्र चौधरी यांनी नगरपालिकेवर लादलेला बोजा आणला पुराव्यानिशी समोर
अमळनेर : विक्की जाधव
अमळनेर शहरातील एकाही सामान्य व्यक्तीने डीपी रस्त्यांची मागणी केलेली नव्हती. तरी सुद्धा ते मंजूर करण्यात आले आहेत. यासाठी ७३ कोटी खर्ची पडणार असून १२ कोटी कर्जबाजारी नगरपालिकेला टाकावे लागणार आहेत. डीपी रस्त्यांच्या ऐवजी शहरअंतर्गत रस्त्यांची कामे करणे आवश्यक होते. अमळनेर शहरासाठी पाडळसे प्रकल्पावरून शाश्वत पाणीपुरवठा मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेवर १९५ कोटी ३४ लाख रूपये खर्ची पडणार आहेत. त्यात दिवाळखोर नगरपालिकेला १० टक्के आपला हिस्सा म्हणजे २० कोटी रूपये टाकावे लागणार आहेत.
ही दोन्ही कामे मंत्री महोदयांनी वैशिष्ठपूर्ण योजनेतून म्हणजे शंभर टक्के शासकीय निधीतून करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी नगरपालिकेला आर्थिक खाईत लोटण्याची आणि सर्वसामान्य अमळनेरकरांच्या खिश्याला कात्री लावण्याची त्यांना गरज नव्हती. त्यामुळे जनतेला फार मोठा आर्थिक फटका बसणार असून अमळनेरकरांना कराच्या रूपाने ही रक्कम भरावी लागली तर हजारो रूपयांची करवाढ होणार आहे. अमळनेरकरांवर कररूपी आपत्ती लादणाऱ्या पुनर्वसन मंत्र्याचे मतदारच उच्चाटन करतील, असा दावा डॉ.रवींद्र चौधरी यांनी ठोकला आहे.
मंत्री महोदयांच्या पत्नी जयश्री अनिल पाटील या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात एमएसईबीचे एक छदामही बीज िबल भरण्यात आलेले नाही. तत्कालिन शिरीषदादा मित्र परिवारची सत्ता आल्यावर वीज बिल माफ करून पाणीपुरवठा सुरळीत केला होता. त्यानंतर तत्कालिन लोकनियुक्त नगराध्यक्ष जिजामाता कृषिभूषण पुष्पलता साहेबराव पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पाच वर्ष एक रूपयाही बीज िबल थकीत ठेवले नाही. जयश्री पाटील यांच्या कार्यकाळानंतर आता प्रशासकीय कार्यकाळात वीज बिल थकले आहे.
सन २०१३ मध्ये तत्कालिन आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी तत्कालिन आपत्ती निवारण मदत व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडून टंचाई निधीतून अभय योजनेच्या माध्यमातून १ कोटी २० लाखांची वीज बिल माफी करून आणली होती. कर्जबाजारी नपावर बोजा लादणाऱ्या मंत्र्याने स्वत:च्या पत्नीच्या कार्यकाळात थकलेले बीज बील जरी माफ करून आणले असते तरी मोठी मदत झाली असती. मग तुमच्या आपत्ती निवारण मदत व पुनर्वसन खात्याचा तुम्ही अमळनेर शहरासाठी काय उपयोग केला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नगरपालिकेचा केव्हाही होऊ शकतो लिलाव
येथील नगरपालिकेवर ३५ कोटींचे कर्ज आहे. देणेदारांचा तगादा सुरू असून न्यायालयानेही चपराक दिली आहे. नगरपालिकेचा मासिक खर्च ५० ते ५५ लाख रूपये एवढा आहे. नगरपालिकेकडे एमएसईबी २१ कोटी, इरिगेशन २ कोटी, नगर पालिका कर्मचारी प्रलंबित देयके ८ कोटी ५० लाख, नगरपालिका पाणीपुरवठा कर्ज ३ कोटी ९२ लाख अशी एकुण ३५ कोटी ४२ लाख थकबाकी आहे. तर दरमहा पाणीपुरवठा ३२ लाख ५० हजार, पथदिवे ते कार्यालयीन ७ लाख, स्टेशनरी ७० हजार, कंत्राटी कामगार देयके १० लाख व इतर ५० हजार असे ५० लाख ७० हजार रूपये दरमहा अपरिहार्य खर्च आहे. सद्यस्थिततीत नगरपालिकेविरूद्ध जानकीराम भांडारक, बापुसाहेब गरूड, लिलाबाई रूहिया ट्रस्ट, भिवसन भिका पाटील यांच्या एकुण आठ दरखास्ती प्रलंबित असून १७ कोटी व त्यावरील व्याज देणे बाकी आहे. या दरखास्तींमध्ये न्यायालयाने व्यापारीसंकुल प्रशासकीय इमारतीसह कै.देवाजी बुधा महाजन व्यापारी संकुल यासह काही मिळकतींवर जप्ती वारंट काढले आहे. भविष्यात सदर रकमा न भरल्यास न्यायालय नप प्रशासकीय इमारतीसह काही मिळकती जाहीर लिलाबाद्वारे विक्री करण्याची शक्यता आहे.
मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांचे योगदान
नगरपालिकेची प्रशासकीय इमारत आणि काही मिळकती यांचा केव्हाही लिलाव होऊ शकतो. ही नामुष्की टाळण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनी काय योगदान केले ते त्यांनी लोकांना सांगावे. नगरपालिकेचे पुनर्वसन करण्याऐवजी ३५ कोटींचा नवा बोजा लादलेला आहे. हा बोजा अप्रत्यक्षरित्या सर्वसामान्य अमळनेरकरांवरच आहे. नगरपालिकेला आर्थिक खाईत लोटण्याची आणि सर्वसामान्य अमळनेरकरांच्या खिश्याला कात्री लावण्याची त्यांना गरज नव्हती. त्यामुळे जनतेला फार मोठा आर्थिक फटका बसणार असून अमळनेरकरांना कराच्या रूपाने ही रक्कम भरावी लागली तर हजारो रूपयांची करवाढ होणार आहे.
