बदलापूरमधील घटनेने संपूर्ण देशाला अस्वस्थ केलं”. तर शाळेसमोर सुरू झालेल्या ह्या आंदोलनाचे संपूर्ण देशा उमटतांयत पडसाद.
मार्मिक : न्यूज नेटवर्क
“मुख्यमंत्री काही तासात बदलतात, सरकार काही तासात बदलतं पण महिलांच्या सुरक्षेसाठी कारवाईला मात्र दिरंगाई होते. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्येच तत्काळ गुन्हा नोंदवला जात नाही. अशी संतप्त प्रतिक्रिया रेल्वे ट्रॅकवर आंदोलन करत असलेल्या आंदोलकदेत आहेत.
कोलकाता येथील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येची घटना ताजी असताना आणि या विरोधात देशभरात डॉक्टरांचं आंदोलन सुरू असताना मुंबईलगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये अवघ्या चार वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना झाल्याचं समोर आली आणि महिला, मुलींच्या सुरक्षेवरून स्थानिक नागरिकांना आपला संताप अनावर झाला.
16 ऑगस्टला पीडित मुलीचे पालक गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला पोहचले परंतु तब्बल 12 तास त्यांना बसून ठेवण्यात आलं असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ शाळेतील पालक आणि स्थानिक महिलांनी मागील काही दिवसापासून आक्रमक आंदोलन सुरू केलं ज्याला हिंसक वळण लागलं.
पोलीस प्रशासानाने दिरंगाई केल्याप्रकरणी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यां दरम्यान, राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाने या घटनेची (सुओ मोटो) स्वतःच दखल घेतली असून राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दोन आठवड्यात अहवाल देण्याची सूचना केली आहे.
‘एका रात्रीत नोटबंदी होऊ शकते मग आरोपीला शिक्षा का नाही? महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावरून ठोस उपाययोजना आणि त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी या मागणीसाठी देशभरात आधीच आंदोलन पेटलेलं असताना बदलापूरमधील घटनेने संपूर्ण देशाला अस्वस्थ केलं आहे. शाळेसमोर सुरू झालेलं हे आंदोलन सकाळी साडे नऊ वाजेपर्यंत बदलापूर रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहचलं. तसंच या प्रकरणाचा खटला जलदगतीने न्यायालयात चालविण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेत. या खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आला आहे. संवेदनशीलतेने पोलीस परिस्थिती हाताळत आहेत. ही घटना उघडकीस आल्यावर तातडीने कारवाई करण्यात आली. तथापि कुठे काही विलंब असेल तर एसआयटी त्याची चौकशी करेल आणि त्यात दोषी आढळणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.असेही सांगण्यात आले.
