लाडकी बहिण लाडका भाऊ योजना म्हणजे भूलभूलैय्या आहे !
निवडणूक जुमला म्हणजे या योजनांचा अवकाळी पाऊस !
– दिलीप मालवणकर
लोकसभा निवडणूकीतील दारूण पराभवा नंतर भांबावलेले युती सरकार भ्रमिष्ठांसारखे वागत आहे.निवडणूकीतील पराभवावर मात करून लोकांना प्रलोभन दाखवून आकर्षित करण्याचा निष्फळ प्रयत्न म्हणजे लाडकी बहिण योजना ! युती सरकार येऊन सव्वा दोन वर्षं झाली या दरम्यान त्यांना लाडकी बहिण आठवली नाही. मात्र समोर पराभवाचे संकट दिसू लागताच लाडकी बहिण ही भ्रामक योजना जाहिर केली. मोदींनी जसा प्रत्येकी १५ लाख देण्याचा वादा केला होता नंतर “तो तर निवडणूक जुमला होता,” हे अगदी निर्गलपणे अमित शाहा या दिग्गज नेत्याने सांगितले तसाच हा जुमला शाहांना पित्यासमान असल्याचे संबोधणारे एकोजी पंत शिंदे यांच्या वतीने ७० हजार कोटीचा घोटाळा पचवणारे व बहिणीला पाडण्यासाठी ” एडीचोटी” चा जोर लावणारे अजित पवार या महानुभावाने या योजनेची घोषणा करून,फुसका बार उडवून लावला.
आपण सर्वसामान्य माणसं अंथरूण पाहून पाय पसरावेत ! असे वागतो कारण आपले बजेट हे तुटीचे होऊन चालणार नसते. परंतू या उंटावरील शहाण्यांना (?) बजेटची फिकिर नसते. आले मनात कि लगेच केली घोषणा ! कारण यांच्या बापजाद्यांचे काहीही जात नाही ना यांचे स्वअर्जीत पैसे खर्च करावे लागत. आज महाराष्ट्र राज्यावर ८ हजार कोटींचे कर्ज असले तरी त्यांना सोयरसुतक नाही. या योजनेसाठी लागणारा दरमहा सुमारे ४५ हजार कोटींचा निधी कुठून आणणार?याची चिंता करण्याचे कारण नाही.
वित्त विभागाने स्पष्टपणे ठणकावले आहे की, या योजना राबवण्यासाठी लागणारा प्रचंड निधी कुठून आणणार ? महाराष्ट्र शासनावर आधीच कर्जाचा डोंगर असताना ही अव्यवहार्य योजना कशी राबणार ? असले फालतू प्रश्न विचारू नका ! आम्हाला निवडणूक जिंकायच्या आहेत, राज्य खड्ड्यात गेले तर जाऊ द्या पण विरोधकांपुढे हे योजनास्त्र फेकून त्यांना नामोहरम करण्यासाठी ही योजना निदान दोन महिने तरी सुरू ठेवावीच लागेल. नंतर लाडक्या बहिणींना वा-यावर फेकून देऊ ! निवडणूकीत भोळ्या भाबड्या महिला वर्गास मोहित करण्यासाठी ही योजना रामबाण उपाय आहे.
आज सर्वत्र मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना थयथयाट केल्या प्रमाणे नाचवली जात आहे. छुप्या अटी शर्तींमुळे बहुतांश लाडक्या बहिणी बाद होणारच आहेत. परंतू या योजनेवर या निर्बु्द्ध व अव्यवहारी शासनाने तब्बल २७० कोटीं रूपयांचा चुराडा केलाआहे. संपुर्ण शासकिय यंत्रणा या योजनेसाठी जुंपली आहे. लाखो मनुष्यतास वाया जात आहेत.ही योजना वांझोटी आहे व ती न टिकणारी आहे,हे पक्के ठाऊक असूनही निवडणूक ज्वराने पछाडलेले हे तीन चाकी रिक्षा सरकार जाहिरातबाजी करून स्वत:ची “लाल” करण्यात धन्यता मानत आहे. सरकारच्या तिजोरीत ठणठणात असला तर काय झाले ? आयजीच्या जीवावर बायजी उदार ! या वृत्तीने हे बिनडोक सरकार वागत आहे. लाडक्या बहिण योजनेचा पहिला हप्ता रक्षा बंधनाच्या शुभ मुहूर्तावर देण्याचा मानस असल्याने कंत्राटदारांची बिलं रोखलेली आहेत. कंत्राटी कामगारांची बिलं थकवली आहेत. ही अवस्था “खिश्यात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा !” अशी सरकारने करून घेतली आहे.
मुख्यमंत्री तर दोन हात असूनही हजार हात असल्या प्रमाणे निधीची उधळपट्टी करीत आहेत. विश्वचषक विजेत्या क्रिकेट संघाला ११० कोटी देणे हा वेड्या महंमदाला लाजवणारा निर्णय होता. काही अपघात घडला की पाच लाख जाहिर करण्यात मुख्यमंत्री पुढे सरसावतात. भुशी डॅममधे वाहून गेलेल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांना पाच-पाच लाख जाहिर करणे हा असाच चुकीचा होता. कारण ती काही नैसर्गिक आपत्ती नव्हती, त्यांच्या अतिउस्ताहीपणामुळे त्यांनी मृत्यूला आमंत्रण दिले होते.परंतू मुख्यमंत्र्यांचे काय जाते ? बलात्कार पिडीतेला मदत देण्यास,अपघातात बळी पडलेल्यांना मदत जरूर द्यावी परंतू त्यांच्या अपराध्यांना शिक्षा देण्याबाबत अशीच तत्परता कुठे जाते ?
“दही हंडी”ला खेळाची मान्यता देणे हा देखील असाच प्रकार आहे. त्यांचा विमा काढायचाच झाला तर तो आयोजकांनी काढावा, गोविंदा पथकाने काढावा, सवंग लोकप्रियतेसाठी मुख्यमंत्री असे निर्णय घेतात. उद्या दांडिया व गोट्यांनाही खेळाची मान्यता देऊन टाकतील ! यांचा काय भरवसा ?
एकंदरीत लाकडी बहिण लाडका भाऊ योजना ह्या भूलभूलैया व निवडणूक जुमला आहे. निवडणूकी नंतर कोणतेही सरकार आले तरी ही योजना राबवता येणार नाही मात्र लाडक्या बहिणींना क्षणिक प्रलोभन दाखवून त्यांना भूलवून मतदानाचे दान पदरात पाडून घेण्याचा हा कुटील डाव आहे, हे मात्र निश्चित..
