एकनाथराव, गोर-गरीबांना ओ एल एक्सवर विकायला काढता का ?
दत्तकुमार खंडागळे
परवाच राज्याचे बजेट सादर करण्यात आले. सदर बजेटमध्ये लॉटरी लागल्यासारख्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. एका बाजूने लोकप्रिय घोषणा करायच्या आणि दुस-या बाजूने गोर-गरिबांचे कंबरडे मोडेल असे निर्णय घ्यायचे. म्हाडातर्फे गोर-गरिबांना परवडतील, त्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल अशा दरात प्लॅट उपलब्ध केले जातात. गतवर्षी म्हाडाने राज्यभर अशा प्लॅटच्या योजना राबवल्या. हजारो प्लॅट बांधले. पोटाला चिमटा काढत पै पै जमा करून, कर्ज काढत पैसे उभा करणा-या लोकांच्या घरावर सरकारने आणखी दोन-तीन लाखाचा दरोडा टाकण्याची तयारी केल्याचे समजते आहे. म्हाडाच्या घरासाठी ज्यांनी पैसे भरले आहेत त्यांच्याकडून अजून जास्तीचे दोन ते तीन लाख रूपये उकळण्याची तयारी प्रस्तावीत असल्याचे समजते आहे. लोकांनी ज्या किंमतीत प्लॅट नोंद केले होते त्या दरात वाढ होणार आहे. पहिल्यापेक्षा जादा दर लावला जाणार आहे. एका प्लॅटमागे दोन ते तीन लाखाचा बोजा या लोकांच्यावर पडणार आहे. पै पै साठी झगडणा-या, जीव मारून पैसे उभे करणा-या लोकांनी है पैसे कोठून उभे करायचे ? वरच्या दोन-तीन लाखासाठी कुणाच्या घरावर दरोडा टाकायचा ? म्हाडात तीनशे-साडे तीनशे स्क्वेअर फुटाचा प्लॅट घेण्यासाठी आयुष्यभर जमवलेली पुंजी आणि हातापाया पडून गोळा केलेले पैसे भरलेले असतात. या लोकांना कुठली बँक थारा देत नाही, कुठली पतसंस्था दारात उभं करत नाही. अशा लोकांनी हे पैसे कसे उभे करायचे आणि भरायचे ? हा गंभीर प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी या कुटूंबातल्या एका एका माणसाला कुणी विकत घेतय का ? यासाठी प्रयत्न करावेत. नसेल तर या लोकांना गुवाहटीला घेवून जावे. त्यांना पन्नास-पन्नास खोके नका देऊ पण किमान त्यांच्या घरासाठी लागणारे वरचे पैसे तरी देण्याची विनंती महाशक्तीला करावी. महाशक्तीला सांगून या गोर-गरीबांच्या मानगुटीवरचे जीवघेणे ओझे कमी करावे. वाढत्या महागाईच्या झळांनी सामान्य माणसाचे जीणे कठीण झाले आहे. जगण्यापेक्षा त्यांना मरणे परवडते आहे. चरफडत आणि फरफटत जगण्यापेक्षा मरणाला कवटाळण त्यांना सोईचं वाटतं आहे.
बेघरासांठी ‘घर’ हे स्वप्नच झाले आहे. घर बांधण्याची आणि घेण्याची त्यांची औकादच राहिलेली नाही. स्वत:च्या घराशिवाय या लोकांनी आभाळालाच छत समजून उघड्या मैदानात जीव सोडावेत. त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या अशाच उघड्यावर मराव्यात हिच सरकारची इच्छा दिसते आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी विधानसभेत बोंबलून बोंबलून घसा फाडला तरी सरकारने त्यांचे शब्द मनावर घेतले नाहीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेला सरकार जेवढे पैसे देते तेवढ्या पैशात मंत्र्याच्या व आमदारांच्या घराचे कंपाऊड तरी होते का ? बच्चू कडूंनी अनेक वेळा हा मुद्दा अघिवेशनात मांडला पण कानठळ्या बसलेल्या सरकारच्या कानापर्यंत तो कधी पोहोचलाच नाही. पोहोचला असेल तर त्यावर विचार करावा इतक्या संवेदना सरकार नावाच्या यंत्रणेत राहिल्या नाहीत. अलिकडचे लोकप्रतिनीधी आणि मंत्री सगळेच संरजामासारखे आहेत. त्यांची छोटी छोटी संस्थान आहेत. हे त्या त्या संस्थानचे राजे आहेत. अशा राजा-महाराजांना सामान्य माणासाशी काही देणे-घेणे उरलेले नाही. त्यामुळे सरकार नावाची यंत्रणा सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेऊन विचारच करत नाही. त्याच्या धोरणात सामान्य माणसाचा तोंडावळा कधीच दिसतच नाही. सरकार आणि सरकारातली माणसं भांडवलदारांची सेवा करण्यात व्यस्त आणि मस्त असतात. त्यांच्या पलंगावर जाऊन त्यांना सेवा देण्यात धन्यता मानतात. अशा स्थितीत गोर-गरिबानी जगावं कसं ? जनावरं तोंड लावत नाहीत असले रेशनिंगवर मिळणारे निकृष्ट धान्य खाऊन गरिबांनी लाचारासारख जगाव ? निवडणूका आल्या की मोफत रेशनिंग दिल्याचा उपकार म्हणून त्यांनी मतपत्रिकेवर फक्त शिक्केच मारावेत अशी सरकारची इच्छा आहे काय ? पुर्वी युध्दात घोडी लागायची म्हणून घोडदळ सांभाळले जायचे. आता नव्या पध्दतीत मतांसाठी माणसं लागतात म्हणून ती घोड्यासारखी फक्त मतांसाठीच सांभाळायची काय ? घोडदळासाठी लागणारे घोडे खुप काळजीपुर्वक सांभाळले जात होते. त्यांची जपणूक केली जात होती. किमान त्या घोड्यांच्या इतकीतरी जपणूक या माणसासारख्या माणसांची करावी ना ?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सामान्य घरातून आलेले गृहस्थ आहेत. त्यांचा बाप कुणी आमदार-खासदार किंवा संस्थानिक नव्हता. त्यांनीही गरिबीचे चटके भोगल्याचे, गरिबीतले दिवस अनुभवल्याचे समजते आहे. असे असेल तर किमान त्यांच्या सरकारने तरी गोर-गरिबांच्या मानगुटीवर अशी तलवार फिरवू नये. सामान्य माणसाला जीणं मुश्किल होईल असे निर्णय घेवू नयेत. नसेल तर त्यांनी या गोर-गरिबांसाठी रेशनिंगवर एक एक विषाची बाटलीही मोफत द्यावी. जोवर त्यांना झगडत झगडत जगता येईल तोवर ते जगतील. ज्या दिवशी त्यांना जगणं असह्य होईल त्या दिवशी रेशनिगवर मिळालेली विषाची बाटली पिऊन जीवन संपवतील. एकनाथरावांनी या योजनेला “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव मुक्ती अभियान” असे छानसे नावही द्यावे. त्या विषाच्या बाटलीवर मोदींचा, स्वत:चा आणि शक्य असेल तर देवेंद्र फडणवीस-अजित पवारांचाही फोटो छापावा. कारण विष पिणा-या माणसाला मोदींना पाहिले की जाता जाता देवाने पाठवलेल्या प्रेषिताचे दर्शन झाल्याचा लाभ होईल. एकनाथरावांचा फोटो पाहिला की हिम्मत वाढेल. फडणवीसांचा फोटो पाहिल्यावर आपला मृत्यू देश कार्यासाठीच होतोय याची खात्री पटेल आणि अजित पवारांंचा फोटो पाहिल्यावर एखाद्याचा विष पिऊनही जीव जात नसेल तर तो सहज जाईल. कारण “तुला बघून घेतो !” हे अजित पवारांचे वाक्य आठवल्यावर तो बिच्चारा सहज प्राण सोडेल. त्यामुळे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी मोदींच्या नावाचे “मानव मुक्ती अभियान लवकरात लवकर राज्यात सुरू करावे. शक्य असेल तर सदर अभियानाची घोषणा आत्ताच्या अधिवेशनातच करावी ही नम्र विनंती.
दत्तकुमार खंडागळे संपादक वज्रधारी, मो. 9561551006
