लोकशाहीच्या अंत्ययात्रेच्या खांदेक-यांपासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध व्हा !
या देशात लोकशाहीचा अंत करण्याचा विडा मोदी सरकारने उचलला आहे. जागोजागी लोकशाहीचे मारेकरी नेमले आहेत. आपल्या पुर्वजांनी अतिशय खडतर काळात सर्वस्वाचा त्याग व बलिदान करून मिळवलेले स्वातंत्र्यच आज धोक्यात आले आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समितीने निर्माण केलेल्या संविधानाची मनसोक्त व मनमानी पद्धतीने मोडतोड करण्याचे पातक मोदी सरकार करीत आहे.
देशात कोणत्याही पक्ष वा आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असले तरी ते भारत सरकार म्हणूनच ओळखले जाते. परंतू गेल्या दशकात याला तिलांजली देऊन भारत सरकार नव्हे तर मोदी सरकार असाच उल्लेख बेदरकारपणे केला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत:चे ब्रांडिंग करण्यासाठी कुख्यात आहेत. जिथे तिथे मोदी-मोदीचा जयघोष सुरू असतो. आजवर पंडित जवाहरलल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लालबहादूर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी आदींची सरकारं आली परंतू कोणीही त्यांच्या नावाचे सरकार असा उल्लेख कधीच केला नाही. अगदी आणिबाणी काळातही गांधी सरकार असा उल्लेख झालेला ऐकिवात नाही.जेंव्हा एखाद्या व्यक्तिचे स्तोम माजवले जाते तेंव्हा छुप्या मार्गाने व दबक्या पावलांनी हुकुमशाही येत आहे, याची खुणगाठी बांधावी.
आजवरच्या प्रत्येक जाहिरातींवर मोदी सरकारचा उल्लेख आढळून येतो. मोदी- शहा ही जोडगोळी आवर्जून दिसून येते. तुमची जागा जनतेच्या ह्रदयात असली पाहिजे, ती अशी जाहिरातीतून लोकांच्या मनात ठसवता येत नाही. नोट बंदीचा निर्णय सपशेल अपयशी ठरला, १५ लाख जनतेच्या खात्यात आलेच नाहीत उलट तो एक जुमला होता, लोकांना मुर्ख बनविण्याचा कट होता, हेच स्पष्ट झाले आहे. गरीबी दूर झाली नाही उलट ती वेगाने वाढली, महागाई कमी होणे सोडा ती जीवघेणी व्हावी इतकी वाढत आहे. जीवनावश्यक बाबींच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी आकारला जात आहे. त्यातून खाद्यपदार्थ व शैक्षणिक साहित्यांचीही सुटका नाही. One Nation one tax चा नारा हवेतच विरला आहे. बॅंकेत पैसे ठेवा तरी टॅक्स, काढा तरी टॅक्स, जास्त पैसे ठेवा तरी टॅक्स, कमी शिल्लक असेल तर दंड, चेकबुकचे पैसे आकारले जातात, एसएमएस सेवेचेही चार्ज आकारले जातात. माणसाच्या जगण्यावर टॅक्स आहे परंतू सरणाच्या लाकडांवर व अंत्यविधीच्या सामानावरही टॅक्स.
या मोदी सरकारने सद्या लोकशाहीचे चारही स्तंभ विकलांग करून टाकले आहेत. पोलीस राज व गुंडा राज सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे
पोलीस ठाण्यात गोळीबार करतात, गुंडां विरोधात तक्रार करायला पोलीस ठाण्यात जाण्यापुर्वीच तक्रारदारावर गोळीबार होत आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी सरकारी अधिका-यांना राजरोस शिवीगाळ करतात, मारहाण करतात, कार्यालयात तोडफोड करतात, धमक्या देतात तरी शासन मख्खपणे बघ्याची भुमिका घेत त्यांचे संरक्षक बनतात, राज्यात व देशात अराजकता माजली आहे, तरी हे लोक मोदी सरकारची तरफदारी करतात.
न्यायपालिका, पत्रकारिता हे दोन स्तंभ राजकिय प्रभाव व दडपणाखाली काम करताना आढळून येत आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी लोकांतून निवडून आलेले प्रतिनिधींचे बहुमत असणे आत्ता गरजेचे राहिलेले नाही. अल्पमतात असलेले लोक निवडून आलेल्या इतर पक्षातील लोकप्रतिनिधींना साम दाम दंड भेद या कपटनीतीचा अवलंब करून बहुमताचा दिखावा करून सत्ता हिसकावुन घेत आहेत. महाराष्ट्रात तर भाजपाने प्रथम शिवसेना नंतर राष्ट्रवादी व अखेर कॉंग्रेस पक्ष फोडण्याची हॅटट्रीक साधली आहे. इतर राज्यांत ही हाच फॉर्मुला अवलंबला जात आहे.
महाराष्ट्र विधान सभेचे अध्यक्ष असलेले राहूल नार्वेकर हे तर लोकशाही व संविधानाला हूल देत असून संतापजनक निर्यण देत आहेत. संविधानाच्या परिशिष्ठ १० ची पायमल्ली करून नार्वेकर विधी मंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे मनमानी पद्धतीने दिल्लीश्वराच्या इशा-यावर (अ) न्याय निवाडा करीत आहे. हा नार्वेकर रामदास पाध्येच्या बोलक्या बाहुल्यांप्रमाणे बोलत आहे.त्याचे सर्व दोर दिल्लीतील राम दास नियंत्रित करीत आहेत. लहानपणी आपण डोंबा-याचा खेळ पाहत होतो. तो डोंबारी खाली सुरक्षिपणे उभा राहून वाद्य वाजवत असायचा व त्या दोरीवर जीवघेणी कसरत करीत एखादे बालक त्या डोलायमान दोरीवर तोल सावरत असे. खाली तो डोंबारी लोकांनी दिलेले पैसे गोळा करीत असे. राहूल नार्वेकर हे दोरीवरील कसरत करीत आहेत तर डोंबारी आपले हेतू साध्य करीत आहे व ते जग उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
महाराष्ट्रात मिंधेंचे असंवैधानिक सरकार दूरगामी परिणाम करणारे तसेच निवडणुकीत मतदारांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय घेत आहे. कॉंग्रेचे आदर्श घोटाळाफेम अशोक चव्हाण व मुरली देवरांचे सुपुत्र ज्यांना निवडणुकीत निवडून येण्याची शक्यता वाटत नाही, अशा ऐनवेळी बेडूक उड्या मारणा-यांना राज्यसभेवर उमेदवारी देऊन निष्ठावंतांना भाजपा व मिंधे गट डावलत आहेत.
न्यायपालिका देखील विलंबाने निकाल देऊन व तारीख पे तारीख वृत्तीमुळे असंवैधानिक लोकांना अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यास अप्रत्यक्षपणे हातभार लावत आहे.Justice delayed is justice denied हे खरे होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेल्या निकालास विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर हे वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून मिंद्यांना जीवदान देत आहेत.जे शिवसेने बाबतीत घडले तेच काल राष्ट्रवादी सोबतही घडले.
काल सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉन्ड बेकायदेशीर ठरवूून राजकिय देणग्यांमार्फत होणा-या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा निर्णय घेऊन मोदी सरकारला जबरदस्त चपराक दिली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून असाच निर्णय अपेक्षित आहे. सद्या तरी लोकशाही व संविधानाच्या अंत्ययात्रेतील खांदेकरी ठरलेले मोदी, शहा, नड्डा, फडणवीस व नार्वेकर यांचीच सरसी झालेली दिसून येत आहे. देशाला महत्प्रयासाने मिळालेले स्वातंत्र्य , लोकशाही व संविधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरीकाने सतर्क राहिले पाहिजे.
दिलीप मालवणकर
९८२२९०२४७०
दि.१६ फेब्रुवारी २०२४
