अखेर मनोज जरांगे यांचं उपोषण मागे; राज्य सरकारला 2 जानेवारीची डेडलाईन…
सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी आंतरवाली सराटी येथे गेले होते. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समुदायाला सरसकट आरक्षण देणार असतील तर सरकारला आणखी वेळ देण्यास हरकत नाही असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर त्यांनी सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ देत उपोषण तुर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आम्हाला वेळ मागितला आहे. काही हरकत नाही. थोडा वेळ देऊ. 40 वर्ष दिले अजून थोडा वेळ देऊ.
पण आरक्षणाचं आंदोलन थांबणार नाही. तुम्ही वेळ घ्या, पण आम्हाला आरक्षण द्या. मात्र आता दिलेला हा वेळ शेवटचाच असेल. आम्ही सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ देत आहोत, असं सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी तूर्तास उपोषण सोडत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे अखेर नऊ दिवसानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुटलं आहे.
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सरकार तयार आहे. तसं आज ठरलंय. त्यांनी हे मान्य केलंय. हे महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजासाठी विशेष सांगतोय. अर्धवट आरक्षणाचा निर्णय झाला असता तर आपला एक भाऊ नाराज झाला असता तर दुसरा खूश झाला असता. दिवाळी सर्वांना गोड झाली पाहिजे. एकाला गोड आणि दुसऱ्याला कडू या मताचा मी नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी काम करा. वेळ घ्यायचं तर घ्या. पण सगळ्या भावांना आरक्षण द्या, असं ठरलं. त्यांनी ते मंजूर केलं. ही समिती महाराष्ट्रभर काम करेल. अहवाल देईल. आम्ही त्यांना सांगितलं ही शेवटची वेळ आहे, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
