‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ यावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून, माजी राष्ट्रपती कोविंद अध्यक्ष असतीलः सूत्र
समिती फॉर वन नेशन, वन इलेक्शन: मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” ची शक्यता तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने शुक्रवारी सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे. याच्या एक दिवस आधी म्हणजे गुरुवारीच सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली आहे. विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतरच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या त्यांच्या संकल्पनेचा भाग म्हणून भाजप लवकरच लोकसभा निवडणुका घेऊ शकेल, अशी अटकळ बांधली जात होती.
काय असेल संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा?
सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केला नसला तरी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या विषयावर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याच्या वृत्तानंतर लोकसभा निवडणुका लवकर घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वेगवान व्हा. पीटीआयने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे की, सूत्रांनुसार, मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” च्या शक्यतांचा शोध घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी कशा घेता येतील आणि त्यासाठी कोणती यंत्रणा तयार करावी लागेल याची शक्यता कोविंद तपासणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याव्यतिरिक्त ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या लोकांशीही बोलू शकतात.
पीएम मोदी बऱ्याच दिवसांपासून ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ बोलत आहेत.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक वर्षांपासून आग्रही आहेत. यासंदर्भातील शक्यतांचा विचार करून जबाबदारी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्यावर सोपवण्याच्या निर्णयावरून सरकार हा विचार प्रत्यक्षात आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसून येते. रामनाथ कोविंद यांनी 2017 मध्ये राष्ट्रपती झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींच्या एक राष्ट्र-एक निवडणूक या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता. 2018 मध्ये संसदेला संबोधित करताना ते असेही म्हणाले की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे संसाधनांवरच मोठा भार पडत नाही, तर निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेलाही खीळ बसते. त्या वेळी त्यांनी परस्पर चर्चेनंतर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये या मुद्द्यावर एकमत होऊ शकेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली होती.
या वर्षी 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. देशात पुढील लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे 2024 मध्ये होणार आहेत. याशिवाय लोकसभेसोबत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सरकारने हा विचार अंमलात आणला, तर एकतर आधी लोकसभा निवडणुका घ्याव्या लागतील किंवा काही विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागतील. याशिवाय महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
