मुंबई उच्च न्यायालयाने पोंधवडी सरपंच पदाच्या निवडणुकीस स्थगिती दिल्याने सरपंचास पुन्हा काम करण्याची संधी.
सरपंचांनी आपणच कायम राहणार असल्याचा केला दावा. मानले न्यायालयाचे आभार….
(निलेश गायकवाड )
पोंधवडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या निवडणूकीस मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने गाव पातळीवर चालु असलेल्या राजकारणाला तात्पुर्ता लगाम लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, राज्यातील राजकारणाप्रमाणे गाव पातळीवरिल राजकारणही सत्तेच्या किंवा गावकी भावकीच्या कचाट्यात सापडल्याने हे वाद आता गावपातळीवर न राहता थेट उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचल्याचे दिसुन येत आहे पोंधवडी गावातील असाच वाद उच्च न्यायालयात गेल्या नंतर न्यायालयाने या वादाला तात्पुर्ती स्थगिती दिल्याने थोड्या दिवसांसाठी या वादावर पडदा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पोंधवडी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व उपसरपंच यांच्या विरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अविश्वास ठरावाचा प्रस्ताव तहसीलदार यांचेकडे दाखल केला होता या अनुषंगाने तहसीलदार यांनी त्याच दिवशी अविश्वासाच्या ठरावाच्या बैठकीची नोटीस जारी करत १९ फेब्रुवारी रोजी सरपंच व उपसरपंच यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला.
मात्र सदर अविश्वास ठरावाच्या विरोधात पोंधवडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच लक्ष्मण पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले मात्र जिल्हाधिकारी यांनी सदरचे अपील फेटाळून लावले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध सरपंच पवार यांनी उच्च न्यायालयामध्ये रीट याचिका दाखल केली होती त्याची सुनावणी झाल्यानंतर या सुनावणीत सरपंच लक्ष्मण पवार यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी सदर अविश्वास ठराव हा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९७५ च्या तरतूदिशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले व प्रथमदर्शी तसे निदर्शनास आणून दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली व सरपंच पदाच्या निवडणुकीला देखील स्थगिती दिली आहे.
[ मी मागासवर्गीय असल्याने मला गावात काम करण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत मात्र जनतेने मला निवडुन देउन माझ्यावर विश्वास टाकला आहे तो सार्थ ठरवण्यासाठी सदैव प्रयत्नशिल राहिल, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मी समाधानी असुन सत्याला न्यायाची धार असते हे सिध्द झाले आहे असे सरपंच लक्ष्मण पवार म्हणाले.
