अवकाळी पाऊसासह गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा

अवकाळी पाऊसासह गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा

शेतीपिकासाठी हेक्टरी 50 हजार तर फळबागांसाठी हेक्टरी 1 लाख मदत करा

‘एनडीव्हीएफ’च्या निकषाचा फेरविचार करावा

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे मागणी

बारामती (सह – संपादक – संदिप आढाव)

मुंबई, दि. 11: मार्च महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या नुकसानीतून शेतकरी सावरत नाही तोच एप्रिल महिन्यातही सुरु झालेल्या मुसळधार पावसाने मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भात मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. बळीराजा हवालदिल झाला आहे, शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतीपिकासाठी हेक्टरी 50 हजार तर फळबागांसाठी हेक्टरी 1 लाख मदत करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिलेल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, राज्यातील अनेक जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळला. काही ठिकाणी गारपीट झाल्याचीही नोंद आहे. यामुळे उन्हाळी मूग, हरभरा, गहू, कांदा या पिकांचे नुकसान झाले. कोकणात आंबा, काजू, कोकम, जांभूळ या पिकांना फटका बसला असून पश्चिम महाराष्ट्र, खांदेश, विदर्भात द्राक्ष, केळी व संत्रा या फळपिकांचेही नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड, वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यात पुन्हा गारपीट आणि अवकाळी पाऊस झाला. या गारपिटीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले तर रब्बीचे पीक शेतकऱ्यांच्या हातून पूर्णता गेले आहे. विदर्भात झालेल्या अवकाळी पावसाने संत्रा पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच खरबूज , टरबूज, गहू, सूर्यफूल, आंबा, कांदा, पपई पिकांचं नुकसान झालं आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डीसह राहाता आणि कोपरगाव तालुक्यात अवकाळी पाऊस झाला. कोपरगाव आणि राहाता शहरासह परिसरात गारपीट झाली. काही ठिकाणी विजही कोसळली. या गारपीटीने कांदा, गहू, द्राक्ष यासह फळबागांच नुकसान झाल आहे. नाशिक व बीड जिल्ह्याला 9 आणि 10 एप्रिल, 2023 अशा सलग दोन दिवशी अवकाळी पावसाचा फटका बसला. त्यामुळे पुन्हा शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीने हजारो जनावरे तसेच घरांचेही नुकसान झाले आहे. धुळे जिल्ह्यात शेतात गहू काढण्‍यासाठी गेलेल्या ज्ञानेश्वर नागराज पाटील यांचा वीज पडून मृत्यू झाला तर केवळबाई देवराम मोरे ही शेतकरी भगिनी गंभीर जखमी झाली. बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातही एका शेतकऱ्यांचा वीज पडून मृत्यू झाला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात पुंडलिक जगदेव माने व गोपाळ कवडे या मेंढपाळ व शेतकऱ्याचाही वीज पडून मृत्यू झाला.
दि.9 एप्रिल, 2023 ला अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यात पारस येथे बाबुजी महाराजांच्या यात्रेत महाआरतीदरम्यान वादळी पावसामुळे लिंबाचे झाड पडल्याने टिनशेडखाली दबून 6 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत सुमारे 50 ते 60 भाविक टिनशेडखाली अडकले होते. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नाशिक, उस्मानाबाद जिल्ह्यांत द्राक्षांखालील क्षेत्र साडेतीन लाख एकरच्या घरात आहे. आजघडीला राज्यभरातील सुमारे दहा हजार एकरावरील द्राक्षबागा अवकाळीच्या तडाख्यात सापडल्या आहेत. हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असताना अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. द्राक्षांबरोबरच बेदाणा निर्मितीलाही फटका बसला आहे. सुमारे दोन लाख टन बेदाणानिर्मितीची होण्याची शक्यता होती. बेदाणानिर्मिती सुरू असतानाच अवकाळी पाऊस कोसळल्याने बेदाणा काळा पडणे, गोडी कमी होणे व उतारा कमी येण्यामुळे नुकसान झालेले आहे. निर्यातक्षम द्राक्षांचे प्रतिकिलो 50 ते 60 रुपयांपर्यंतचे दर 20 ते 40 रुपयांपर्यंत खाली घसरले आहेत. त्यामुळे द्राक्ष बागायतदार तसेच बेदाणा प्रक्रिया उद्योगांनाही मदतीचा हात सरकारने देण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यात आठवड्याभरापासून अवकाळी व गारपिटीचे संकट आलेले असताना, शेतकरी उद्धवस्त झालेला असताना, अनेकांना मृत्यू ओढवला असताना राज्यसरकार गंभीर नाही, मंत्रिमंडळातील एकही मंत्री महाराष्ट्रात नाही, हे चित्र महाराष्ट्राला शोभणारे नाही.
मार्च महिन्यातील अवकाळी व गारपीटग्रस्त क्षेत्राचे राहिलेले पंचनामे, पंचनाम्यातील त्रुटी, जिल्ह्याचे सर्वंकष प्रस्ताव शासनाला सादर करणे, ही कामे राहिलेली आहेत. नव्याने एप्रिलमधील अवकाळी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी मदतीकडे डोळे लावून बसलेले आहेत. अशा परिस्थितीत 3 एप्रिल, 2023 पासून राज्यातील नायब तहसीलदार व तहसीलदार संवर्गातील अधिकारी बेमुदत संपावर गेले होते. परिणामी राज्याच्या 358 तालुक्यात महसूल विभागाचे कामकाज 4 दिवस ठप्प झाले होते. याचाही फार मोठा फटका नैसर्गिक आपत्तीच्या उपाययोजनांना बसला. पंचनाम्यांच्या कामांनाच सुरुवात झालेली नसल्यामुळे नुकसानभरपाईच्या घोषणेला आणखी किती काळ लागेल, हेही सांगता येत नाही.
हातातोंडाशी आलेला घास लागेपाठच्या अवकाळीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी खचून गेला आहे. शेतीसाठी केलेला खर्च देखील निघेल की नाही, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, तातडीची मदत म्हणून शेतकऱ्यांना रोख हेक्टरी 50 हजार रुपये तातडीने जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
मार्च, 2023 मधील अवकाळी व गारपीट
राज्यात 4 ते 20 मार्च या काळात गारपीट व अवकाळी पावसाचा राज्यातल्या सुमारे 1 लाख 99 हजार 486 हेक्टरवरील पिकांना प्रचंड फटका बसला आहे. या आपत्तीत कडधान्य, फळपिके, भाजीपाला, गहू, हरभरा, मका, कांदा, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, संत्रा व अन्य पिकांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले. 4 ते 9 मार्च या काळात राज्यातील 38 हजार 606 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. 15 ते 20 मार्च या काळात 1 लाख 60 हजार 880 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. मार्चअखेर सुमारे 1 लाख 99 हजार 486 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत जाहीर करावी, अशी मागणी सरकारकडे करीत होतो. पण पंचनामे झाल्याशिवाय मदत दिली जाणार नाही, ही ताठर भूमिका आजपर्यंत सरकारने सोडलेली नाही. एकीकडे पंचनामे पूर्ण होत नाहीत आणि दुसरीकडे एकामागून एक नैसर्गिक आपत्तीची कुऱ्हाड शेतकऱ्यांवर बसत असताना सरकार तातडीची मदतही जाहीर करायला तयार नाही, अशी परिस्थितीत राज्यात निर्माण झालेली आहे. मार्चमधील पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी जवळ जवळ 1 महिन्यांचा काळ लागला. मला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मार्चच्या आपत्तीतील शेती आणि फळपिकांच्या बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून जिल्ह्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे प्राप्त झालेले आहेत. सर्व जिल्ह्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झालेले असताना सरकारकडून मदतीबाबतचा निर्णय का होत नाही, असा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना पडलेला आहे.
एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुपपट मदत जाहीर करावी
मागील खरिपात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास एनडीआरएफ निकषाच्या दुपप्ट मदत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, शासनाने 27 मार्च, 2023 ला नवीन आदेश काढून दुप्प्ट मदतीचा दि.23 नोव्हेंबर, 2022 चा शासन निर्णय रद्द करुन एनडीआरएफच्या जुन्या निकषात मामुली वाढ केली आहे. वास्तविक पाहता, वादळी वारे, गारपीट, अवकाळी पाऊस यामुळे मार्च व एप्रिल महिन्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशावेळी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत मिळण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. ही कपात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी व त्यांची फसवणूक करणारी आहे.
सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित
“सततचा पाऊस” नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळात घेतला आहे. यासाठी NDVI हा नवीन निकष निश्चित करण्यात आला आहे. या निकषामुळे खरोखरच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल की तोटा, याबाबत तज्ज्ञ अधिकारी किंवा कृषि तज्ज्ञांच्या मनात शंका आहे. नैसर्गिक आपत्तीची मदत करण्यासाठी Normalized Differetial Vegetation Index (NDVI) चा डाटा उपग्रहांआधारे घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी सरकारने स्कायमेट या खाजगी कंपनीबरोबर स्वयंचलित हवामान केंद्रे चालविण्यासाठी करार केला होता. परंतु, हवामान केंद्रांचा अनुभव चांगला नाही., त्यातही अनेक प्रकारच्या

अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा पाहिजे तेवढा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू होणार आहे.
NDVI च्या प्रयोगांमधल्या अचुकतेबाबत साशंकता आहे. तसेच, हा निकष अशास्त्रीय आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे दावे नाकारण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. आता अशाप्रकारचा नवीन निकष हा विमा कंपन्यांच्या फायद्याचा ठरण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याऐवजी शेतकरी या नवीन निकषामुळे भरडला जाणार आहे.
सिबिल राज्यातील शेतकऱ्यांना सिबिलची अट लावली जात असल्यामुळे पीक कर्ज मिळत नाही, पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करावी, अशाप्रकारची मागणी आम्ही सरकारकडे गेल्या 6 महिन्यांपासून करीत आहोत. तथापि, अद्याप त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय सरकारी पातळीवर झालेला नाही. अजूनही सरकारकडून बँकांना फक्त विनंती केली जात आहे. केंद्र सरकारशी बोलून केंद्र सरकारमार्फत रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून याबाबतचे परिपत्रक निघाल्याशिवाय बँका परस्पर सिबिलची अट शिथिल करु शकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, अशाप्रकारचे कोणतेही प्रयत्न सरकारकडून केले गेलेले नाहीत. यामुळे सन 2023-24 चा पतपुरवठ्याचा आकार कितीही वाढवून दाखवला तरी देखील सिबिलमुळे अनेक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार आहेत.
पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेती वाचवावी
पूर्व विदर्भातील दुर्गम जिल्ह्यात टसर रेशीम उत्पन्नाचा चांगला स्त्रोत आहे. चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया या वनक्षेत्रात 18 हजार हेक्टरवर टसर रेशीम शेती केली जाते. पूर्व विदर्भात सुमारे 1 कोटी 64 लाख कोषांचे उत्पादन केले जाते. तथापि, वन्यप्राण्याचा वावर वाढत असल्यामुळे वनाधिकारी टसर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जंगलात जाण्यास बंदी करतात व त्यामुळे रेशीम अळ्यांची नासधूस जंगली पक्षांकडून केली जाते व टसर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. टसर शेतीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे अर्थकारण प्रभावित झालेले आहे. याबाबतही वन अधिकारी व टसर शेती उत्पादक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून सुरक्षितपणे हा व्यवसाय पुढे कसा सुरु राहील, याबाबतीतही शासनाने युध्द पातळीवर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील शेतकरी लागोपाठच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बेजार झाला असताना व त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असताना सरकारकडून वेळेत मदत जाहीर केली जात नाही. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी खालील मागण्या आम्ही सरकारकडे करीत आहोत :-

1. मार्च व एप्रिल, 2023 या काळात अवकाळी व गारपीटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत म्हणून हेक्टरी 50 हजार रुपये व फळबागांसाठी हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी.

2. माहे मार्च व एप्रिल, 2023 या काळात अवकाळी व गारपीटीने पशुधनाच्या व घरांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करावी.

3. वीज पडून मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या व पारस येथील दुर्दैवी घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना एनडीआरएफमधून 4 लाख व मुख्यमंत्री मदत निधीतून 6 लाख रुपयांची मदत करावी.

4. निर्यातक्षम द्राक्ष बागायतदार तसेच बेदाणा प्रक्रिया उद्योगांना भरीव मदत करावी.

5. मागील खरिपात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत जाहीर करण्यात आली होती. 27 मार्च, 2023 च्या नवीन आदेशामुळे दुप्पट मदतीचा निर्णय बदलून एनडीआरएफच्या जुन्या निकषात मामुली वाढ केलेली आहे. या नवीन आदेशाचा फेरविचार करुन एनडीआरएफच्या निकषाच्या दुप्पट मदतीबाबतचा निर्णय सरकारने घ्यावा.

6. “सततचा पाऊस” नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. तथापि, यासाठी NDVI चा नवीन निकष निश्चित करण्यात आला आहे. या निकषामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे या निकषाचा फेरविचार करावा.

7. पीक कर्जासाठी सिबिलची अट रद्द करण्याबाबत केंद्र सरकारशी बोलून केंद्र सरकारमार्फत रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून बँकांसाठी सुस्पष्ट परिपत्रक काढावे.

8. पूर्व विदर्भातील टसर रेशीम शेती वाचवण्यासाठी वन अधिकारी व टसर शेती उत्पादक शेतकरी यांच्यात समन्वय साधून सुरक्षितपणे हा व्यवसाय पुढे कसा सुरु राहील, याबाबतीत शासनाने युध्द पातळीवर प्रयत्न करावेत.