बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी- चेतन शिंदे
(पुणे) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे बिहार राज्याच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र राज्यातही जात निहाय जनगणना करण्याबाबत चेतन शिंदे राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या नेतृत्वात मा.जिल्हाधिकारी,पुणे यांचे मार्फत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य , देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, अजित पवार,विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य, मा.अंबादास दानवे, विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य . मा. चंद्रकांत दादा पाटील, पालकमंत्री, जिल्हा पुणे.
यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
बिहार मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. जनगणनेची आकडेवारी राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी अनेक ओबिसी संघटना करत असून, गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबसीची जतनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र सरकारने तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जातनीहाय जनगणनेचा मांडला होता. तो ठराव भाजपा , राष्ट्रवादी, शिवसेना , काँग्रेस सहित सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता. त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी, हि नम्र विनंती.
देशातील जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जनगणना होते,बाकी धर्मावर आधारित सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय
मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव, स्व.मुलायम सिंह यादव, स्व. शरदजी यादव ,स्व. गोपीनाथ मुंडे ,यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही. दिनांक ३१आगस्ट२०१८ला देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन पत्रकार परिषद घेऊन दिले होते. देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी पण बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी ही राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले. निवेदन देते वेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ प.महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील पंडित,विकी माने, सुवर्णा सावर्डे, गणेश चव्हाण, उमेश म्हेत्रे, गणेश शिंदे, अँड.कैलास शेजवळ सर, सचिन काळे,भगवान मोरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
