महाराष्ट्र राज्याच्या सरकारचे भवितव्य काय असेल हे आजच्या ऐवजी उद्यावर ढकलले गेले आहे. एका अर्थाने आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले आहे ! आज सर्वोच्च न्यायालयात दोनही कडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. मुळ मुद्दे दोनच आहेत.
1) राज्यपाल कोश्यारी यांनी घेतलेले निर्णय घटनेस धरून होते की घटनेची पायमल्ली करणारे होते.यात अधिवेशन बोलवणे, विधी मंडळ अध्यक्षांची निवडणूक घेणे व मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथ विधी पार पाडणे. २) शिवसेनेतून वेगळा गट निर्माण करून वेगळे झालेल्या शिंदे गटातील ४० आमदारांना शेड्यूल १० नुसार पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो की नाही.घटनेने राज्यपालांना विशिष्ट अधिकार दिले असून ते त्यांनी घटनेच्या चौकटीत राहूनच वापरले पाहिजेत.विद्यमान राज्यपाल हे भाजपा नियुक्त आहेत व ते भाजपास अनुकूल निर्णय घेताना घटनेच्या मर्यादेचे उल्लंघन करतात हे अनेक वेळा आढळून आले आहे.मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाची संमती न घेता त्यांनी बोलवलेले अधिवेशन, अध्यक्षांची निवडणूक व शपथ विधी ही ज्या घाईगडबडीत घेतली यावरून त्यांच्या कृतीस आक्षेप घेतला जात आहे व संशय व्यक्त केला जात आहे. राज्यपाल हे केंद्र शासनाचे पगारी नोकर नसून त्या-त्या राज्यात घटनेचे रक्षक असतात.त्यामुळे त्यांनी केलेली कृती घटनेस अनुसरून होती की घटनाबाह्य हे सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ ठरवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयास राज्यपालांची कृती योग्य वाटली तर त्याचा लाभ शिंदे गटास होऊ शकतो.आणि जर का मा. न्यायालयास राज्यपालांचे निर्णय घटनाबाह्य वा घटनेचे उल्लंघन करणारे वाटले तर मात्र शिंदे गटाचे सरकार कोसळू शकते.दुसरा महत्वाचा मुद्दा शिंदेंबरोबर जे आमदार वेगळे झाले त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्याचे घटनेतील परिशिष्ट १० लागु होते का ? पक्षांतर बंदी कायद्यात प्रथम १९८५ साली दुरूस्ती झाली.त्यावेळी वेगळा गट स्थापन करण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना होती. २००३ साली मात्र वेगळा गट स्थापनेची Split ची तरतूद काढून टाकली होती व पक्षाचे २/३ आमदार जरी फुटले तरी त्यांना वेगळा गट स्थापन करता येत नाही त्यांनी इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त पक्षात विलिन (Merger) होण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली.आत्ता शिंदे गटाच्या अडचणीत यामुळेच वाढल्या आहेत. ते पक्षाचे आदेश,व्हिप झुगारत असताना आम्ही खरी शिवसेना असा दावा करीत आहेत.२/३ आमदार हा पक्ष होऊ शकत नाही, निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी आजतागायत उद्धव ठाकरे हेच पक्ष प्रमुख म्हणून नोंदणीकृत असल्याने शिंदे गटाला त्यांचा आदेश मानणे बंधनकारक ठरते. पक्षात राहून पक्षप्रमुखांचा आदेश न मानणे,पक्ष नेतृत्वास आव्हान देणे, हे पक्षविरोधी कृत्य आहे.त्यांनी प्रत्यक्ष राजिनामा दिलेला नसला तरी त्यांची कृती पक्ष सोडल्यासारखी असल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो,अशी आजची स्थिती आहे.घटनेत विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे,शिंदे गटाच्या आमदारांचे अन्य पक्षात विलिनीकरण न झाल्याने सर्व आमदारांना अपात्र घोषित केले जाऊ शकते. केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की, घटनेत दुरूस्ती करता येते, परंतू घटनेचा मूळ गाभा बदलता येत नाही. त्यामुळे घटनेतील मर्जर/विलिनीकरणाची तरतूद कोणीही बदलू शकत नाही.शिंदे गटापुढे विलिनीकरण किंवा राजिनामा देऊन पुन्हा निवडणून येणे हे दोनच पर्याय असून ते दोन्ही पर्याय शिंदे गटाचे अस्तित्व नष्ट करू शकतात.१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णयसुद्धा विधान सभेच्या अध्यक्षांना घेता येईल की उपाध्यक्षांना घेता येईल की सर्वोच्च न्यायालयालयात निर्णय होईल, हे देखील सर्वोच्च न्यायालयातच ठरेल.आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी शिंदेंचे वकिल हरेश साळवे यांना अनेक प्रतिप्रश्न विचारून भंडावून सोडले, या वरून शिंदे गटाच्या वकिलांच्या युक्तिवादाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नसावे, असे वाटते. त्यांच्या वकिलांना याचिकेत दुरूस्ती करण्याची संधी मात्र मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. आत्ता उद्या पाचही याचिकांवर सुनावणी होऊन मा. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते की, हे प्रकरण पूर्ण घटनापिठाकडे नेते,हे उद्याच कळू शकेल.काहीही झाले तरी या प्रकरणाचा निकाल याच महिन्यात लागण्याची शक्यता आहे,कारण मा. सरन्यायमूर्ती रामण्णा हे २७ आॅगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
दिलीप मालवणकर (ज्येष्ठ पत्रकार) ९८२२९०२४७०
