महावितरणचा मोठा निर्णय: अनधिकृत व्यक्तींकडून तांत्रिक कामे करून घेतल्यास थेट बडतर्फी
रोहित्र बदलणे, डीओ फ्यूज टाकणे, बिघाड दुरुस्ती, मीटर काढणे यांसारखी कामे खासगी व्यक्तींकडून करून घेण्यास पूर्णपणे बंदी; नियमभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
महावितरणच्या विद्युत वितरण व्यवस्थेतील तांत्रिक कामांमध्ये अनधिकृत किंवा खासगी व्यक्तींचा वापर करण्याच्या प्रकारांना आता आळा घालण्यासाठी महावितरणने कठोर पाऊल उचलले आहे. कंपनीच्या अधिकृत तंत्रज्ञ व कर्मचाऱ्यांऐवजी खासगी अथवा अनधिकृत व्यक्तींकडून विद्युतविषयक कामे करून घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर गंभीर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून, चौकशीनंतर थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते.
यासंदर्भात संचालक (संचालन) कार्यालयाकडून २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी कडक परिपत्रक जारी करण्यात आल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे महावितरणच्या क्षेत्रीय पातळीवरील विद्युत कामकाजात अनधिकृत व्यक्तींचा हस्तक्षेप रोखण्यास मदत होणार असून, ग्राहकांच्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य मिळणार आहे.
🔷तांत्रिक कामांसाठी खासगी व्यक्तींचा वापर
महावितरणच्या विविध भागांमध्ये रोहित्र बदलणे, डीओ फ्यूज टाकणे, विद्युत बिघाड दुरुस्त करणे, मीटर काढणे किंवा इतर तांत्रिक स्वरूपाची कामे अधिकृत कर्मचारी न करता खासगी व्यक्तींकडून करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी कंपनीच्या निदर्शनास आल्या होत्या.
विद्युत यंत्रणेवर काम करताना आवश्यक तांत्रिक ज्ञान, प्रशिक्षण आणि सुरक्षा उपकरणे नसलेल्या व्यक्तींकडून काम करून घेतल्यास गंभीर अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महावितरणने आता स्पष्ट आणि कठोर भूमिका घेतली आहे.
🟡जीवितहानीबरोबरच मालमत्तेचेही नुकसान
विद्युत वाहिन्या, रोहित्रे, फ्यूज, मीटर किंवा इतर उपकरणांवर काम करताना छोट्याशा चुकीमुळेही मोठा अपघात होऊ शकतो. अनधिकृत व्यक्तींकडून काम करून घेतल्यास संबंधित व्यक्तीच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याबरोबरच ग्राहक, महावितरणचे कर्मचारी आणि कंपनीच्या विद्युत उपकरणांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते.
विशेषतः उच्चदाब किंवा विद्युत प्रवाहाशी संबंधित कामांमध्ये सुरक्षा नियमांचे पालन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अशा कामांसाठी प्रशिक्षित आणि अधिकृत कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
🔴नियमभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई
महावितरणच्या निर्देशांनुसार, अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध असताना किंवा अधिकृत यंत्रणेमार्फत काम करून घेणे अपेक्षित असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याने खासगी किंवा अनधिकृत व्यक्तीकडून तांत्रिक काम करून घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
या प्रकरणात चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या सेवेसंदर्भात अत्यंत कठोर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सेवेतून बडतर्फी (Dismissal) किंवा सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.
🟤क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारी
या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. आपल्या कार्यक्षेत्रात अधिकृत कर्मचारी वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीकडून विद्युतविषयक तांत्रिक कामे करून घेतली जात नाहीत, याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष झाल्यास संबंधित पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयांमध्ये या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
🟢ग्राहकांच्या सुरक्षिततेलाही फायदा
महावितरणच्या या निर्णयाचा थेट फायदा ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला होणार आहे. विद्युत बिघाडाच्या वेळी अनधिकृत व्यक्तींकडून दुरुस्तीचे काम करून घेण्याऐवजी प्रशिक्षित आणि अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच काम करून घेतले जाणे अपेक्षित आहे.
यामुळे अनधिकृत हस्तक्षेप, चुकीच्या पद्धतीने केलेली दुरुस्ती, विद्युत अपघात तसेच उपकरणांचे नुकसान यावर नियंत्रण मिळवता येणार आहे. त्याचबरोबर विद्युत सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारीही अधिक स्पष्ट होणार आहे.
🟣नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांना इशारा
महावितरणच्या या कठोर निर्णयामुळे विद्युत वितरण व्यवस्थेतील अनधिकृत पद्धतींना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. विद्युत कामे ही केवळ तांत्रिक बाब नसून ती थेट मानवी जीविताशी संबंधित असल्याने अधिकृत, प्रशिक्षित आणि सुरक्षित पद्धतीनेच केली जाणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे पुढील काळात महावितरणच्या कामकाजात खासगी अथवा अनधिकृत व्यक्तींचा वापर आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे. “नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई अटळ” असा स्पष्ट संदेश या परिपत्रकातून देण्यात आला आहे.