मार्मिकच्या बातमीचा दणका! निवेदनाची प्रशासनाने घेतली दखल; रेशन धान्य अपहारप्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल
अमळनेर : विक्की जाधव.
तालुक्यात रेशनिंगच्या धान्याच्या कथित अपहारप्रकरणी अखेर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, प्रमोदपुरी रामपुरी गोसावी आणि प्रवीण रामपुरी गोसावी या दोघा भावांविरुद्ध अमळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रुकसाना शेख यांनी १ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा याप्रकरणी फिर्याद दिली. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पत्रकार विक्की जाधव यांनी अमळनेरचे प्रांत अधिकारी मयूर भंगाळे यांच्याकडे निवेदन देत चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर झालेल्या कारवाईने ‘मार्मिक’च्या पाठपुराव्याची प्रशासनाने दखल घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या तक्रारीनंतर नायब तहसीलदार अजय कुलकर्णी, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी रुकसाना शेख, सचिन निकम आणि ग्राम महसूल अधिकारी सुधीर पाटील यांनी पंचांसमक्ष गोडाऊनची तपासणी केली. यावेळी साठवलेल्या मक्याच्या खाली तब्बल १५०० किलो साखरेची पोती दडवून ठेवलेली आढळल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय १००० किलो मका, १३०० किलो ज्वारी आणि २०० किलो तांदूळ असा साठाही आढळून आला. संबंधित धान्यसाठा जप्त करून शासकीय गोदामात जमा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुरवठा विभागाच्या फिर्यादीनुसार, शासकीय धान्याची जादा उचल करून तो साठा खासगी गोडाऊनमध्ये ठेवून शासनाची फसवणूक व धान्याचा अपहार केल्याचा आरोप दोघा भावांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता कलम ३१६(५) तसेच जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ मधील कलम ३ व ७ अन्वये अमळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास एपीआय गणेश अहिरे करीत असून, संबंधित अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडेही पाठवण्यात आला आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच रेशन लाभार्थ्यांचे अंगठ्याचे ठसे घेऊनही धान्य न दिल्याची तक्रार समोर आली होती. त्यानंतर यापूर्वी पत्रकार विक्की जाधव यांनी पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्रांत अधिकारी मयूर भंगाळे यांच्याकडे निवेदन देऊन प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली होती. आता त्याच प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्याने तालुक्याभरात रेशन माफियांचे धाबे दानावले आहेत.
‘मार्मिक’च्या बातमीचा दणका आणि निवेदनाची प्रशासनाने घेतलेली दखल, असा एकचं सूर नागरिकांमध्ये उमटत असून, रेशनच्या धान्यावर अवलंबून असलेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मार्मिक ने लावून धरली आहे.
