सोशल मीडिया वापरासाठी 18 वर्षांची वयोमर्यादा?; मुलांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

सोशल मीडिया वापरासाठी 18 वर्षांची वयोमर्यादा?; मुलांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण

अल्पवयीन मुलांचा सोशल मीडिया वापर आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य जोखमींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यासाठी किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे ठेवता येईल का आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येईल, यावर सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. विशेषतः 12 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांनाही सोशल मीडिया खाती उघडता येत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने या व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर Just Rights for Children Alliance v. Union of India and Anr. या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया आणि अन्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी योग्य कायदेशीर आणि नियामक उपाययोजना करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

🟣18 वर्षांची वयोमर्यादा चर्चेच्या केंद्रस्थानी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 12 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांनाही खाती उघडण्याची परवानगी दिली जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. मुलांच्या सोशल मीडिया प्रवेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्लॅटफॉर्मच्या सदस्यत्वाच्या नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

न्यायालयाच्या चर्चेचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडिया खाते उघडण्यापासून रोखण्यासाठी स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा असावी, हा आहे. केवळ कागदोपत्री वयोमर्यादा निश्चित करून उपयोग नाही; प्रत्यक्षात वयाची पडताळणी करून त्या मर्यादेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही प्लॅटफॉर्मवर असणे आवश्यक ठरू शकते.

यामुळे भारतातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी भविष्यात खाते उघडताना वापरकर्त्याचे वय तपासणे, अल्पवयीन वापरकर्त्यांना प्रतिबंध करणे आणि आवश्यक असल्यास पालकांची संमती घेणे, अशा उपाययोजनांचा विचार होण्याची शक्यता आहे.

🟤केवळ कंपन्यांच्या स्वनियमनावर अवलंबून राहण्याचा प्रश्न

अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश मिळत असल्याने त्यांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुलांचे वैयक्तिक आणि डिजिटल डेटा संरक्षण, ऑनलाइन संपर्क, अनुचित सामग्रीचा प्रवेश तसेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील करार या सर्व बाबींचा विचार करण्याची गरज असल्याचे सुनावणीतील चर्चेतून समोर आले.

त्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांनी स्वतःच्या नियमांद्वारे वयोमर्यादा ठरविण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत स्पष्ट नियम आणि त्यांची बंधनकारक अंमलबजावणी असावी, असा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे.

🔵केंद्र सरकारने IT नियमांद्वारे कारवाई करावी

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या विषयावर सरकार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. सोशल मीडिया मध्यस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान कायदे आणि नियमांचा वापर करता येऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयाने केंद्र सरकारने Social Media Intermediary Rules अंतर्गत आवश्यक निर्देश जारी करण्याबाबत विचार करावा, अशी भूमिका मांडली. भारतात काम करणाऱ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतीय कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी अल्पवयीन वापरकर्त्यांशी संबंधित स्वतंत्र नियम तयार केले किंवा विद्यमान नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले, तर त्याचा थेट परिणाम प्लॅटफॉर्मच्या खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेवर होऊ शकतो.

🟢सरकारने पावले उचलली नाहीत तर न्यायालयाचे निर्देश

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 चा संदर्भ देत महत्त्वाची टिप्पणी केली. या प्रश्नावर सरकारकडून पुरेशी कार्यवाही झाली नाही, तर न्यायालयाला संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत सोशल मीडिया मध्यस्थांना निर्देश द्यावे लागू शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कलम 79 अंतर्गत काही परिस्थितीत मध्यस्थांना तृतीय पक्षाने प्रसारित केलेल्या सामग्रीबाबत ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण मिळते. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी आणि भारतीय नियमांचे पालन या व्यापक प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने या तरतुदीचा संदर्भ दिला.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आवश्यक पावले उचलण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

🟡पालकांच्या संमतीचाही पर्याय

सुनावणीदरम्यान Digital Personal Data Protection Act (DPDP Act) च्या तरतुदींचाही संदर्भ आला. अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल डेटाच्या संरक्षणासाठी पालकांची संमती घेण्याची व्यवस्था या कायदेशीर चौकटीत करता येऊ शकते, असे केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले.

मुलाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडताना पालकांची संमती घेणे आणि संबंधित करार पालकांच्या माध्यमातून करण्याचा पर्यायही चर्चेत आला. अल्पवयीन व्यक्तीने सोशल मीडिया मध्यस्थासोबत केलेल्या कराराच्या कायदेशीर वैधतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

🔴DPDP कायदा अद्याप लागू नसल्याचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी DPDP Act अद्याप लागू झालेला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे भविष्यातील कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी मांडले.

सॉलिसिटर जनरल यांनीही DPDP व्यवस्थेतील काही तरतुदी इतर कायदेशीर चौकटीत लागू करता येतील का, याचा विचार करण्याची तयारी दर्शवली.

🟣वयाची पडताळणी मोठे आव्हान

सोशल मीडिया वापरासाठी 18 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित केली गेल्यास त्याची अंमलबजावणी हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे. वापरकर्त्याने खाते उघडताना दिलेली जन्मतारीख खरी आहे की नाही, याची पडताळणी कशी केली जाणार, अल्पवयीन व्यक्तीने चुकीची माहिती दिल्यास कोणाची जबाबदारी असेल आणि पालकांची संमती असल्याचे कसे निश्चित केले जाणार, असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळे केवळ वयोमर्यादा जाहीर करण्यापेक्षा वयाची पडताळणी, पालकांची संमती, डेटा संरक्षण आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट नियम आवश्यक ठरू शकतात.

🔷सोशल मीडिया कंपन्यांवर वाढणार नियामक दबाव?

या सुनावणीमुळे भारतातील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी अल्पवयीन वापरकर्त्यांशी संबंधित नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता असलेला प्रश्न चर्चेत आला आहे. विशेषतः 18 वर्षांखालील मुलांना खाते उघडण्यास प्रतिबंध करण्याची यंत्रणा, पालकांची संमती आणि वयाची खात्री करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान याबाबत सरकारकडून पुढील काळात निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

मात्र, 18 वर्षांची वयोमर्यादा ही अंतिम कायदेशीर नियम म्हणून लागू झाली आहे, असे या सुनावणीवरून म्हणता येणार नाही. हा मुद्दा सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर चर्चिला गेला असून, केंद्र सरकारकडून पुढील कार्यवाही आणि त्यानंतर होणारे नियम किंवा निर्देश यावर अंतिम स्थिती स्पष्ट होईल.

🔸मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचा व्यापक प्रश्न

सोशल मीडिया वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा प्रश्न केवळ खाते उघडण्यापुरता मर्यादित नाही. मुलांचा वैयक्तिक डेटा, ऑनलाइन गोपनीयता, डिजिटल ओळख, अनुचित सामग्रीपासून संरक्षण आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी या सर्व बाबी त्याच्याशी संबंधित आहेत.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीमुळे मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश देताना वयाची मर्यादा किती असावी, पालकांची भूमिका काय असावी आणि प्लॅटफॉर्मनी कोणत्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, या प्रश्नांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

केंद्र सरकार या विषयावर कोणते नियम किंवा निर्देश जारी करते आणि सोशल मीडिया कंपन्यांकडून त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

प्रकरण : Just Rights for Children Alliance v. Union of India and Anr.
याचिका क्रमांक : W.P.(C) No. 1120/2026