राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा मार्ग मोकळा
खरीप २०२६ साठी ‘ट्रिगर-१’ लागू असलेल्या तालुक्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; पंचनामे तातडीने करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये पावसाची तूट आणि इतर दुष्काळी घटकांमुळे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१ (प्रथम कळ)’ लागू झाल्याचे कृषी आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागासाठी जमीन महसूल, पीक कर्ज, वीजबिल, परीक्षा शुल्क, पाणीपुरवठा, चारा तसेच रोजगाराच्या कामांसंदर्भात विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत.
शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार, जून २०२६ पासून आतापर्यंत झालेली पर्जन्यतूट तसेच अन्य घटकांचा विचार करून कृषी आयुक्तांच्या अहवालाच्या आधारे २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
🔴पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या सर्व २६५ तालुक्यांमध्ये पिकांचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि GPS Coordinates संकलित करून पिकांच्या नुकसानीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🟢दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांसाठी १२ प्रमुख उपाययोजना
शासनाने विशेष बाब म्हणून पुढील उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे :
1. जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार आहे.
2. पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
3. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
4. कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात येणार आहे. ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असल्याचे शासनाने नमूद केले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना या निर्णयातील सूट लागू राहणार आहे.
5. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे.
6. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करण्याचे निर्देश आहेत.
7. ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तेथे टँकरद्वारे पिण्याचे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.
8. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
9. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, मजूर आणि इतर घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी व्यवस्था करण्याचे निर्देश आहेत.
10. पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
11. आवश्यकतेनुसार जलसंधारणाची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.
12. यापूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
🟡मराठवाड्यासह विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुके
शासनाच्या परिशिष्ट-१ मध्ये २६५ तालुक्यांची जिल्हानिहाय यादी देण्यात आली आहे. उपलब्ध यादीमध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर यांसह मराठवाड्यातील तसेच विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतील तालुक्यांचा समावेश आहे.
उदाहरणार्थ, परिशिष्टातील नोंदीनुसार जळगाव जिल्ह्यात १५, नंदुरबारमध्ये ६ आणि अहिल्यानगरमध्ये १४ तालुक्यांचा समावेश आहे. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच अकोला, अमरावती, बुलढाणा आणि वाशिम आदी जिल्ह्यांतील तालुकेही परिशिष्टात नमूद आहेत. परिशिष्टानुसार एकूण संख्या २६५ तालुके आहे.
🟤शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची मदत स्वतंत्र आदेशाने
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामे करून त्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत या शासन निर्णयात निश्चित करण्यात आलेली नसून, विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे.
त्यामुळे सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या १२ उपाययोजना आणि पुढील टप्प्यात जाहीर होणारी पीक नुकसानभरपाई या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
🔸संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, मदत व पुनर्वसन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२, सप्टेंबर २०२६; परिशिष्ट-१ मध्ये खरीप हंगाम २०२६ मधील ‘Trigger-1’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांची यादी दिली आहे.
