बाल लैंगिक शोषणाविरोधात Googleचा मोठा निर्णय; भारतातील प्रकरणांची माहिती थेट पोलिसांना देणार
नवी दिल्ली, प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
ऑनलाइन माध्यमांवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीच्या वाढत्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्याला प्रतिसाद देताना Google ने भारताशी संबंधित संशयित प्रकरणांची माहिती थेट भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना देण्यास सहमती दर्शविली आहे. यापूर्वी अशा प्रकरणांची माहिती अमेरिकेतील एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत संबंधित देशातील यंत्रणांकडे पाठविली जात होती.
Googleच्या या निर्णयामुळे भारतातील बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये माहिती भारतीय पोलिसांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः एखाद्या बालकाला तातडीचा धोका असल्याच्या परिस्थितीत वेळेवर हस्तक्षेप करणे आणि आवश्यक कायदेशीर कारवाई करणे याला यामुळे मदत होऊ शकते.
Googleच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कंपनी बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री शोधणे, तिचा प्रसार रोखणे, ती हटवणे आणि संबंधित यंत्रणांना माहिती देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करते. भारत सरकारसोबत सुरू असलेल्या चर्चांचा प्रस्तावित बदल हा त्याच प्रक्रियेचा भाग असल्याचे कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🔴NCMECमार्फत अहवाल देण्याची जुनी पद्धत
Google आणि Meta यांसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या आतापर्यंत संशयित बाल लैंगिक शोषण सामग्रीची माहिती अमेरिकेतील National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) या संस्थेच्या CyberTipline कडे पाठवत होत्या. त्यानंतर NCMEC संबंधित माहिती संबंधित देशातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांकडे पाठवत असे.
या प्रक्रियेमुळे माहिती भारतीय यंत्रणांपर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागू शकतो, असा मुद्दा भारतीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. विशेषतः बालकाच्या सुरक्षेला तातडीचा धोका असल्यास विलंब होऊ नये आणि देशातील तपास यंत्रणांना थेट माहिती मिळावी, यासाठी सरकारकडून तंत्रज्ञान कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली.
🟡Metaनेही घेतला होता निर्णय
Googleच्या निर्णयापूर्वी Metaनेही भारताशी संबंधित बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांची माहिती थेट भारतीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना देण्यास सहमती दर्शविली होती. भारत सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर Metaकडून हा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता हा भारतात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या कार्याचा मूलभूत भाग असून, त्याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारची सामग्री शोधणे, ती तातडीने हटवणे आणि संबंधित प्रकरणांची माहिती तपास यंत्रणांना देणे यासाठी सरकार इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांशीही चर्चा करत आहे.
Metaचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री प्रसारित झाल्याच्या प्रकरणावर गेल्या महिन्यात माफी मागितली होती. त्यानंतर ऑनलाइन बालसुरक्षेच्या मुद्द्यावर तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील सरकारी दबाव वाढल्याचे वृत्त आहे.
🟢AIच्या वापरामुळे नवे आव्हान
ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाची समस्या केवळ पारंपरिक डिजिटल सामग्रीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या वापरामुळे वास्तवदर्शी बनावट छायाचित्रे आणि व्हिडिओ तयार करण्याचे आव्हानही वाढले आहे. त्यामुळे अशा सामग्रीचा शोध घेणे, ती हटवणे आणि संबंधित यंत्रणांना तातडीने माहिती देणे हे तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे आव्हान बनले आहे.
🟤2025 मध्ये 2.13 कोटींहून अधिक अहवाल
अमेरिकेतील National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) च्या CyberTipline वर 2025 मध्ये जगभरातून बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित संशयित घटनांचे 2.13 कोटींपेक्षा अधिक अहवाल प्राप्त झाले. या आकडेवारीवरून ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाचा प्रश्न किती व्यापक झाला आहे, याची कल्पना येते.
NCMEC ही अशा प्रकारच्या अहवालांच्या आंतरराष्ट्रीय समन्वयातील प्रमुख संस्थांपैकी एक आहे. मात्र, भारताशी संबंधित प्रकरणांमध्ये माहिती थेट देशातील कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना मिळावी, अशी भारत सरकारची भूमिका आहे.
Googleच्या प्रस्तावित बदलामुळे भारताशी संबंधित संशयित बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये परदेशातील मध्यस्थ संस्थेमार्फत माहिती पाठविण्याची प्रक्रिया टाळून भारतीय यंत्रणांना थेट माहिती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे तातडीच्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक पातळीवर जलद हस्तक्षेप आणि तपास करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
बालसुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर Google आणि Metaनंतर इतर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या धोरणांमध्येही बदल होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
