सारथी बार्टी मालामाल व महाज्योती हमाल !!
संतोष शिंदे
भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेमध्ये न्याय व समता या सारखे बहुमोल तत्व समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसणारे, उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण हितासाठी सर्वप्रथम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात (बार्टी) अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 29 डिसेंबर 1978 साली स्थापन करण्यात आली. मात्र 2008 साली स्वायतत्ता देण्यात आली. त्याच धर्तीवर मराठा व कुणबी मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास या स्वायत्त संस्थेची अर्थात (सारथी) स्थापना 25 जून 2018 रोजी करण्यात आली. तसेच त्याच धर्तीवर ओबीसी, भटके-विमुक्त व इतर विशेष मागासवर्गीय समुदायासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात (महाज्योती) या स्वायत्त संस्थेची स्थापना 8 ऑगस्ट 2018 रोजी करण्यात आली. सामाजिक न्याय व समतेच्या दृष्टिकोनातून स्थापन करण्यात आलेल्या वरील तिन्ही संस्थांपैकी महाज्योती या संस्थेमध्ये पात्र असणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे का? असा प्रश्न पडतो. परंतु भारतीय राज्यघटनेने सामाजिक आणि आर्थिक न्याय देण्याचे प्रतिपादन सामाजिक दुर्बल घटकांना केलेला आहे. (याच राज्यघटनेच्या कायद्यानुसार या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे). आणि हा न्याय प्राप्त करून घेण्यासाठी तशा प्रकारची सामाजिक, राजकीय परिस्थिती ही जनकल्याणासाठी अनुकूल असणे गरजेचे आहे. मात्र राजकीय व सामाजिक परिस्थिती ही न्यायाच्या भूमिकेत दिसून येत नाही. ती सातत्याने ओबीसी, भटके-विमुक्त यांच्या विरोधात भूमिका घेताना दिसते. यास ओबीसी नेतृत्व ही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.
आज महाराष्ट्रामध्ये बार्टी, सारथी व महाज्योती या तीनही संस्था कार्यरत आहेत. या तिन्ही संस्थेचा आढावा खाली येणार आहे. यामध्ये आपण बार्टी संस्थेचा संशोधनाच्या दृष्टीकोनातून विचार केला असता, ही संस्था 2012-13 नंतर छात्रवृत्ति (फेलोशिप) देत आहे. त्यामध्ये 2012 साली 5 विद्यार्थी, 2013 साली 29, 2014 साली 95, 2015 साली 142, 2016 साली 107, 2018 साली 408 व 2021 साली 509 असे एकूण 1395 विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत संशोधन कार्यासाठी छात्रवृत्ति (फेलोशिप) देण्यात आलेली आहे. तसेच 2018 साली स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेने 2018 साली 508 विद्यार्थी, 2019 साली 341, 2020 साली 241 व 2021 या वर्षामध्ये 551 असे एकूण 1641 विद्यार्थ्यांना 2018 नंतर छात्रवृत्ति (फेलोशिप) देण्यात आलेल्या आहेत. लागलीच 2021-22 या वर्षाची नवीन जाहिरात पण प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या दोन्ही संस्थेच्या तुलनेत महाज्योती या संस्थेने जी जाहिरात काढली होती, त्यामध्ये एप्रिल 2017 ते जुलै 2021 पर्यंत च्या विद्यार्थ्यांसाठी काढलेली होती. त्यामध्ये 2017-2021 या चार वर्षासाठी च्या जाहिराती मध्ये एकूण 800 विद्यार्थी घेण्यात येणार आहे. परंतु या 800 विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास 170 विद्यार्थ्यांनी आपले संशोधन कार्य विद्यापीठास जमा केलेले आहेत. व जवळपास 20 विद्यार्थी हे महाज्योती व सारथी या दोन्ही संस्थेचे लाभार्थी आहेत. अर्थात एकूण 800 मधून 190 विद्यार्थी कमी केल्यास महाज्योतीकडे फक्त 610 विद्यार्थी राहतात. आणि या 610 विद्यार्थ्यांना छात्रवृत्ति (फेलोशिप) देण्यासाठी या संस्थेचे अध्यक्ष व मंत्रीमहोदय एक वर्षापेक्षा अधिक चा वेळ घेत आहे. त्याच तुलनेत सारथी व बार्टी या दोन्ही संस्थेचा विचार केला असता. महाज्योती च्या नंतर जाहिरात प्रसिद्ध करून येणाऱ्या महिन्याभरात त्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसा जमा करेल अशी शाश्वती आहे. मात्र महाज्योतीची आणखी जाहिरातीची व त्याच्या पुढची प्रक्रिया चालू आहे. याचा मानसिक ताण विद्यार्थ्यांना होत आहे व त्याचा प्रत्यय परवा औरंगाबाद येथे मंत्रिमहोदयांना आलाच आहे. बार्टी व सारथी या दोन्ही संस्था संशोधक विद्यार्थ्यांना मानधन म्हणून पहिले दोन वर्ष 31 हजार प्रति महिना व नंतरचे तीन वर्ष 35 हजार प्रतिमहिना याप्रमाणे देतात. तसेच घरभाडे म्हणून पहिले दोन वर्ष 7440 प्रति महिना व नंतरचे तीन वर्ष 8400 प्रतिमहिना याप्रमाणे देतात. तसेच आकस्मिक खर्च म्हणून पहिले दोन वर्ष 12 हजार प्रति वर्ष व नंतरचे तीन वर्षासाठी 25 हजार प्रती वर्ष या प्रमाणात देतात. याशिवाय 3 टक्के दिव्यांगांसाठी प्रति विद्यार्थी अतिरिक्त साहाय्य म्हणून 2 हजार प्रती महिना देण्यात येतात. या सर्व सोयी-सुविधा या यूजीसीच्या मार्गदर्शनानुसार देण्यात येतात. मात्र याला अपवाद आहे महाज्योती ही संस्था !! ही संस्था पहिल्या दोन वर्षासाठी 20 हजार प्रति महिना व नंतरच्या तीन वर्षासाठी 21 हजार प्रतिमहिना याप्रमाणे संशोधन छात्रवृत्ति (फेलोशिप) देणार आहे. या शिवाय इतर कोणत्याही सोयी-सुविधा देण्यात येणार नाही. हा ओबीसी, भटके-विमुक्त सोबत केलेला अन्याय नव्हे का ? यासाठी प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून या पुरोगामी महाराष्ट्राचे लक्तरे वेशीवर टांगावी लागते. आणि जर असंच प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांना आपल्या न्याय्य, हक्क, मागणीसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर लोकशाही शासन जिवंत आहे का हाही प्रश्न उद्भवतो.
या महाज्योती संस्थेमार्फत मंत्री महोदय हे आपल्या विभागांमध्ये तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून 2 हजार प्रति शेतकरी देत आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्राचे कृषी खाते नाही का ? हजारो कोटी रुपये वर्षाकाठी मिळणारे विविध महामंडळे नाहीत का ? परंतु मंत्री महोदयांना याच संस्थेचा तुटपुंज्या निधीतून त्यांनाही पैसा द्यायचा आहे. फक्त विदर्भामध्येच तेलबीया घेतले जातात का ? मराठवाड्यात नाही का ? मंत्री महोदयांना या संस्थेचे मूळ उद्दिष्टे समजले नसावेत ? कदाचित. संस्थेच्या नावातील ‘संशोधन व प्रशिक्षण’ या दोन नावातील त्यांना फरक कळत नसावा, म्हणून त्यांनी असे उद्योग चालू केले असावेत. आता सर्व संशोधकांना असे वाटत आहे की ‘संशोधन आणि प्रशिक्षण’ ऐवजी ‘मतदारसंघातील मदत व प्रशिक्षण’ असे संस्थेच्या नावातील नामकरण करावे. महाराष्ट्र राज्याचे अर्थ खाते ही या 52% ओबीसींवर ती दरवेळी अन्याय करतो आहे. 2021-22 च्या बजेट मध्ये तिनही संस्थेला प्रत्येकी 150 कोटी रुपये दिले. तर आत्ताच सादर झालेल्या 2022-23 च्या बजेट मध्ये तिन्ही संस्थेला प्रत्येकी 250 कोटी रुपये दिले. परंतु हे अर्थखाते कधी विचार करत नाही की, 13 टक्के, 30 टक्के व 52 टक्के यामध्ये काहीतरी तफावत आसेल. तरीसुद्धा सर्वांना समान बजेट दिले गेले.
