ओबीसींच्या मागण्यांविषयी ठाकरे सरकार कटिबद्ध- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
निलेश गायकवाड
ओबीसी जनमोर्चाच्या मागणीला यश,ओबीसी आरक्षण प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणार नसल्याचे,राज्य सरकारचे आश्वासन !
गेली 3 दिवस आझाद मैदान,मुंबई येथे ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी,ओबीसींचे तीन दिवसीय भव्य धरणे आंदोलन होते.आज शेवटच्या दिवशी राज्य सरकार तर्फे ओबीसी शिष्टमंडळाची बैठक संपन्न झाली.
यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार,राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री ना.एकनाथजी शिंदे,ना.उदयजी सामंत,ना.दादाजी भुसे वतीने उपस्थित होते.यात ओबीसींच्या हिताच्या महत्वपूर्ण मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
■ जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही परिस्थितीत राज्यात निवडणूका होणार नाहीत ही मागणी राज्य सरकारने मान्य केली.
■ राज्य सरकारने केलेल्या कायद्या विरोधात तो सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केला जाऊ शकतो,त्यामुळे राज्य सरकारने केविट दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
■ त्याचबरोबर,मागासवर्गीय आयोग,राज्य सरकार व ओबीसी नेत्यांत आतापर्यंत समन्वय नव्हता,यापुढे ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी समन्वय समिती आहे,त्याचप्रमाणे ओबीसींची समन्वय समिती गठीत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
■ ज्याप्रमाणे सरकारने मराठा समाजा विषयीच्या आर्थिक मागण्या मान्य केल्या,त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या आर्थिक मागण्या मान्य करत असल्याचे सांगितले.
उदा.ओबीसी विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी कर्ज मिळावे.
■ आपल्या मागण्या मध्ये ओबीसींच्या वसतिगृहाचा महत्वाचा मुद्दा होता.
हायर एज्युकेशन बाबत जी काही वसतिगृह तयार आहेत,त्यातील एक वसतिगृह सारथी साठी व एक वसतिगृह महाज्योतिसाठी मान्य करण्यात आले.ज्या ज्या ठिकाणी व ज्या जिल्ह्यात अशी वसतिगृह तयार आहेत, ती मराठा व ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्याचे मान्य केले.
■ जातनिहाय जनगणना बाबतीत सभागृहात जे दोन ठराव पारित करण्यात आलेले आहेत,त्याबाबतीत अधिवेशन संपल्यानंतर आम्हा सर्व ओबीसी नेत्यांसोबत व्यापक बैठक घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
■ जी काही आर्थिक विकास महामंडळ आहेत त्यातील ओबीसी महामंडळ,भटके विकास महामंडळ,धनगर समाजाचे महामंडळ,तांडा विकास योजनेचा निधी व त्याचबरोबर बलुतेदार यांच्यासाठी वेगळे महामंडळ करण्याची जी आपली मागणी आहे.या सर्व आर्थिक प्रश्नाबाबत अधिवेशन संपल्यावर ताबडतोब निर्णय घेण्याचे मान्य केले.
■ महाज्योतिच्या विद्यार्थ्यांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू होते,पोलीस बांधव अध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे विद्यार्थ्यांना घेऊन गेले असते वडेट्टीवार यांनी विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली व शिव्या दिल्याची कैफियत त्या विद्यार्थ्यांनी आमच्याकडे मांडली,ओबीसींच्या इतिहासात सर्वात जास्त नुकसान हे वडेट्टीवार यांनी केले आहे.त्यामुळे आजच्या बैठकीत त्यांचा निषेध करून राजीनामा मागण्यात आला.
■ त्याचबरोबर,विजय वडेट्टीवार जर ओबीसी विद्यार्थ्यांना निधी देत नसतील तर उच्च तंत्रज्ञान खात्या तर्फे तो निधी दिला जाईल असे आश्वासन दिले.
इतर मागण्या विषयी ओबीसी जनमोर्चाने या बैठकीत आग्रही मागणी केली,या सर मागण्या विषयी सरकार सोबत आमची सकारात्मक चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होणाऱ्या बैठकीत या सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य होतील व न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे !
