निवासी अतिक्रमणे नियमित होणार; पात्र नागरिकांनी ३० डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावेत
बारामती/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
राज्य शासनाने गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४० व ५१ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ४३, ४३(अ) व ५२ अंतर्गत विशिष्ट अटी व शर्तींनुसार १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी स्वरूपाची अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत.
यामध्ये संबंधित वस्ती किंवा परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी असलेली किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना आदी स्वरूपाची अतिक्रमणे अतिक्रमणधारकाच्या निवासस्थानास जोडलेली असल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत नियमानुसार विचारात घेतली जाणार आहेत.
अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा म्हणून मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, निवासी पुराव्यासाठीचे इतर शासकीय दस्तऐवज (शिधापत्रिका वगळून), ग्रामपंचायतमधील आठ-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवही, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना आदी कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. तसेच उपग्रह छायाचित्रालाही महत्त्वाचा पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. चालू वास्तव्यासंदर्भातील मागील एका वर्षातील शासकीय पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर अतिक्रमण हे केवळ स्व-राहण्यासाठी केलेले असावे. व्यावसायिक वापरासाठीची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
पात्र व्यक्तींनी (संस्था नव्हे) अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी ३० डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी संबंधित गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे अर्ज करावेत, तर नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीतील नागरिकांनी संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत.
निर्धारित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना त्यांचे अतिक्रमण नियमित होईपर्यंत संरक्षण मिळणार आहे. मात्र, मुदतीनंतर अर्ज न करणाऱ्या अथवा अपात्र व्यक्ती व संस्थांची अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही श्री. दिघे यांनी स्पष्ट केले.
