महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ : केंद्राचे दुरुस्ती विधेयक लवकरच संसदेत..
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला आहे. हे विधेयक Nari Shakti Vandan Adhiniyam (घटनादुरुस्ती कायदा, 2023) प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. सरकारचा उद्देश 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिलांना एक-तृतीयांश आरक्षण देण्याचा आहे.
📌 लोकसभेचा विस्तार आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी
या प्रस्तावानुसार, लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या 543 वरून थेट 816 पर्यंत वाढवली जाणार आहे. या वाढीव जागांपैकी सुमारे 273 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. विशेष म्हणजे, हे आरक्षण फक्त सामान्य गटापुरते मर्यादित न राहता अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गांमध्येही “उभ्या” पद्धतीने लागू केले जाईल. त्यामुळे विविध सामाजिक घटकांतील महिलांना प्रतिनिधित्व मिळण्याची शक्यता वाढेल.
📊 2011 च्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचना
सध्याच्या कायद्यानुसार महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी पुढील जनगणना (2027) आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेवर (delimitation) अवलंबून होती. मात्र, नवीन दुरुस्ती प्रस्तावात सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारेच पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण त्यामुळे प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होऊन 2029 च्या निवडणुकांमध्येच महिला आरक्षण लागू करता येईल.
🏛️ संसदेत लवकरच चर्चा
हे दुरुस्ती विधेयक एप्रिल 16 ते 18 दरम्यान होणाऱ्या बजेट अधिवेशनाच्या विस्तारित बैठकीत मांडले जाणार आहे. या कालावधीत विधेयकावर सविस्तर चर्चा होऊन ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
🗣️ पंतप्रधानांचे सर्वपक्षीय सहमतीचे आवाहन
पंतप्रधान Narendra Modi यांनी या विधेयकाला सर्व पक्षांनी एकमताने समर्थन द्यावे, असे आवाहन केले आहे. त्यांनी आपल्या लेखात नमूद केले की, “हे केवळ एक विधेयक नाही, तर देशातील कोट्यवधी महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतीक आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की:
महिलांचे योगदान विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, क्रीडा, संरक्षण आणि कला अशा सर्व क्षेत्रांत महत्त्वाचे आहे.
तरीही राजकीय आणि विधिमंडळातील त्यांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित पातळीवर नाही.
महिलांचा सहभाग वाढल्यास निर्णयप्रक्रिया अधिक समतोल आणि प्रभावी होईल.
📈 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि राजकीय परिणाम
महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा मुद्दा अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. विविध सरकारांनी यासाठी प्रयत्न केले, समित्या स्थापन केल्या, विधेयके मांडली; मात्र ठोस अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
2023 मध्ये Nari Shakti Vandan Adhiniyam मंजूर झाल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि delimitation प्रक्रियेशी जोडलेली असल्याने विलंब होण्याची शक्यता होती. आता या नवीन दुरुस्तीमुळे तो अडथळा दूर करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
राजकीयदृष्ट्या, या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये पक्षांच्या उमेदवारीच्या गणितात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच महिला नेतृत्वाचा उदय अधिक वेगाने होऊ शकतो.
🔍 निष्कर्ष
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत एक मोठा बदल घडवू शकते. लोकसभेचा विस्तार, जलद delimitation आणि 2029 पासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार—या सर्व गोष्टी मिळून महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
