फेक न्यूजविरोधात कठोर पावले उचलण्याची शिफारस : संसदीय समितीचा अहवाल संसदेत
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी – वर्षा चव्हाण
देशात वाढत्या फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीस आळा घालण्यासाठी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे संसदीय स्थायी समितीने स्पष्ट केले आहे. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समिती (दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान) यांनी मंगळवारी संसदेत अहवाल सादर करताना माध्यमांवरील नियंत्रण, उत्तरदायित्व आणि स्व-नियमन अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
समितीच्या ‘खोटी बातमी प्रतिबंधक यंत्रणा पुनरावलोकन’ या अहवालात म्हटले आहे की, खोटी बातमी तयार करणाऱ्या किंवा प्रसारित करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलता यावीत यासाठी दंडाच्या तरतुदींचे पुनरावलोकन आवश्यक आहे. दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित पत्रकार किंवा माध्यमकर्मीची अधिस्वीकृती (अॅक्रेडिटेशन) रद्द करण्याचाही पर्याय खुला ठेवावा, अशीही समितीची शिफारस आहे.
🟢खोटी बातमीची स्पष्ट व्याख्या अत्यावश्यक
समितीने केंद्र सरकारला खोटी बातमी आणि चुकीची माहिती यांची स्पष्ट आणि एकसंध व्याख्या तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे या समस्येला कायदेशीर चौकटीत हाताळणे सोपे होईल आणि माध्यम संस्थांमधील जबाबदारी निश्चित करता येईल, असे अहवालात नमूद केले आहे.
🟠माध्यम संस्थांमध्ये तथ्य तपासणी यंत्रणा बंधनकारक करण्याची सूचना
सर्व प्रकारच्या माध्यम संस्थांमध्ये—मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल—
✔ बातमीची तथ्य तपासणी (फॅक्ट-चेक) करणारी स्वतंत्र यंत्रणा
✔ तसेच अंतर्गत ‘ऑम्बुड्समन’ (लोकपाल)
नियुक्त करणे बंधनकारक करावे, असे समितीने सुचवले आहे.
यामुळे स्व-नियमन मजबूत होईल आणि चुकीची माहिती प्रसारित होण्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळेल, असे समितीचे मत आहे.
🟤भाषणस्वातंत्र्याचे रक्षणही तितकेच महत्त्वाचे
फेक न्यूज रोखणे जसे गरजेचे आहे, तसेच भाषणस्वातंत्र्य अबाधित राखणेही महत्त्वाचे असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. वावड्या, अफवा आणि हेतुपुरस्सर पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीकडे कडकपणे पाहिले, तर समाजात विश्वासार्ह माहितीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकार आता या सूचनांचा अभ्यास करून आवश्यक ते पावले उचलण्याची शक्यता आहे.
